स्टॅम्प व्हेंडरकडून स्टॅम्प व कोर्ट फी तिकीटचा कृत्रिम तुटवडा

फलटण : शासकीय व शैक्षणिक कामकाजास्तव लागणार्‍या स्टॅम्प व कोर्ट फी तिकीट संबंधित विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम तुटवडा करण्यात येत असून जिल्हाधिकारी व जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी यांनी तत्काळ दखल घेण्याची मागणी नागरिकांच्या मधून होत आहे. मुद्रांक विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षपणामुळे गरजूंना या कोर्ट फी तिकीटे व स्टॅम्प मिळत नसून अनेक ठिकाणी कोर्ट फी तिकीटे व स्टॅम्पसाठी अवाच्या सव्वा रक्कम मोजावी लागत आहे तर अनेक ठिकाणी महत्वाची शासकीय कामे करण्यात नागरिकांना अडचणी येत आहेत.
सातारा जिल्ह्यात खासकरून फलटण तालुक्यात अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या स्टॅम्पच्या व तिकिटांची कुत्रीम टंचाई असून या कुत्रीम टंचाई निर्माण करून सुरू असलेल्या काळा बाजाराला आळा घालण्याचे धाडस कोणीही करताना दिसत नाही. गरजूंना आश्चर्य वाटत आहे. संबधित शासकीय यंत्रणा या कुत्रीम टंचाईकडे सोईस्करपणे डोळेझाक करीत असल्यामुळे या सर्वांच्या संगणमतामुळेच हा काळाबाजार चालतो की काय, अशी शंका सर्वसामान्यांना येत आहे. अनेक शासकीय कामासाठी करावयाच्या अर्जावर पाच रुपये, दहा रुपये असे विविध कोर्ट फी तिकीट लावणे बंधनकारक आहे. याशिवाय सध्या लग्नाचा हंगाम असून, मॅरेज सर्टिफिकेटच्या (विवाहनोंदणी) अर्जासोबत कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे बंधनकारक आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयात प्रत्येक अर्जाला त्किीट लावणे गरजेचे आहे. परंतु हे कोर्ट फी स्टॅम्प सध्या स्टॅम्प व्हेंडरकडे उपलब्ध नाहीत. ट्रेझरी ऑफिसमधून मागणीनुसार कोर्ट फी स्टॅम्पचा पुरवठा होत असताना मात्र, परवानाधारक स्टॅम्प व्हेंडर (विक्रेत्यांकडे) ही तिकीटे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. स्टॅम्प पेपर व कोर्ट फी तिकीटाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सध्या सुरू असून जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सध्या ही तिकीटे व स्टॅम्प पेपर विकणार्‍या विक्रेत्यांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे या ठराविक विक्रेत्यांची मक्तेदारी झालेली आहे. यामुळेच ही अनेक मंडळी मनमानी करून स्टॅम्पचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत आहेत.
अधिक रकमेचे मुद्रांक ग्राहकांच्या माथी
प्रतिज्ञापत्र, घरभाडे करारपत्रक, दुकान गाळे भाडेपत्रक आदी किरकोळ व्यवहार करण्यासाठी मुद्रांक गरजेचे असतात. मात्र, मुद्रांक विक्रेते त्यांना मिळणार्‍या कमी प्रमाणातील कमीशनमुळे कमी रुपयांचे स्टॅम्प शिल्लक असतानाही कमी रुपयाचे मागणी होणारे स्टॅम्प शिल्लक नाही असे सांगतात. मालमत्तेचे करारनामे, खरेदीखते, अदलाबदल पत्र, बक्षीसपत्र, विक्रीचे प्रमाणपत्र, प्रती फलावर दिलेला मुखत्यारनामा, व्यवस्थापत्र, अभिहस्तांरणद्वारे भाडेपट्टयांचे हस्तांतरण, भाडेपट्टा, पुनर्विकास करारनामा आदी प्रकारच्या दस्तऐवजांवर मालमत्तेच्या बाजार मूल्यांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात येते. कमी रकमेचे मुद्रांक असल्यास त्याचे कमीशनही कमीच मिळते. यामुळे मुद्रांक विक्रेत्यांनी अधिक रकमेचे मुद्रांक ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे काम अनेक ठिकाणी सुरू आहे. मुद्रांक विक्रेते किरकोळ फायद्यासाठी नागरिकांना वेठीस धरतात. मुद्रांक विक्रेत्यांनी हा प्रकार वेळीच थांबवणे गरजेचे आहे.
नूतनीकरण करताना तपासणी करण्याची गरज
सातारा जिल्ह्यातील सातारा, कराड, पाटण, कोरेगाव, माण, खटाव, वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर, जावली, फलटण या अकरा तालुक्यांत नोंदणीकृत
11 तालुक्यांत जवळपास 500 परवानाधारक स्टॅम्प व्हेंडर, पिटीशन रायटर असून, त्याचे परवान्याचे नूतनीकरण करताना संबधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनी मागील वर्षांमध्ये स्टॅम्प व कोर्ट फी साठी लागणारी तिकिटे न घेणार्‍या परवानाधारकाचे परवाने नुतनीकरण करू नयेत अशी मागणी नागरिकांच्यातुन होत आहे. अनेक स्टॅम्प वेल्डर हे नावापुरते स्टॅम्प खरेदी करतात तर काहीजण वर्षभर एकही स्टॅम्प व तिकीटे खरेदी न करता स्टॅम्प व तिकीटे यांची कुत्रीम टंचाई निर्माण करत असून त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली आहे.
तक्रार रजिस्टर मध्ये तक्रारीची नोंद करा
जिल्ह्यातील प्रत्येक सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयात स्टॅम्प व तिकिटे वाढीव दराने देणे, स्टॅम्प व तिकिटे शिल्लक असताना न देणे, स्टॅम्प व तिकिटे खरेदी न करणे, दैनंदिन फलकावर कोटा न दर्शवणे अशा तक्रारी दाखल करण्यासाठी तक्रार रजिस्टर उपलब्ध असते या तक्रार रजिस्टर मध्ये तक्रार नोंदवली गेल्यास त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही संबधित सहाय्यक दुय्यम निबंधक यांची असते तसेच संपूर्ण वर्षांमध्ये दाखल होणार्‍या तक्रारीची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास परवाना नूतनीकरण करताना देणे गरजेचे असताना. तक्रारी वरती दुर्लक्ष करून परवाना नूतनीकरण केले जाते. नागरिक तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले असता नागरिकांना तक्रार रजिस्टर उपलब्ध करून दिले जात नाही.
कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी
जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने लक्ष घालून स्टॅम्प व्हेंडर, पिटीशन रायटर यांना तात्काळ दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. सध्या ई-चलनाच्या माध्यमातून 500 रुपयाच्या पुढील सर्वच प्रकारचे दस्तऐवजाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना काहीच अडचण येत नाही, अशी माहिती जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी स्टॅम्पची टंचाई जाणवू लागल्याने खासगी स्वरुपात बॅकांची कर्जे घेताना करारनामे, भाडेपट्टे, शपथपत्रे, लिव्ह एन्ड लायसन्स लिखीत स्वरुपात करता येत नाहीत. स्टॅम्पच्या टंचाईमुळे लाखो रुपयाचा महसूल ठप्प झाला आहे. स्टॅम्प व्हेंडर, पिटीशन रायण, यांना फक्त 3 टक्के कमिशन दिले जात आहे. त्याच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी म्हणून सातत्याने त्याचा पाठपुरावा संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. नागरिकांच्यामधून सेवा मिळावी म्हणून कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे.
स्टॅम्प व्हेंडर्सचे नवीन परवाने द्यावेत
गेल्या काही वर्षांपासून स्टॅम्प व्हेंडर्सचा परवाना देण्याचे काम प्रशासनाने बंद केले आहे. कोर्ट फी स्टॅम्प व स्टॅम्प पेपर्सची वाढती मागणी लक्षात घेऊन शासनाने स्टॅम्प व्हेंडर्सची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ममागेल त्याला परवानाफ देण्याचे धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. यातून प्रशासनाचा महसूल वाढेल आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळेल. शिवाय जनतेची गैरसोय दूर होऊन या व्यवसायातील काळाबाजार नाहीसा होण्यास मदत होईल.