सातारा : बांधकाम व्यवसाय मंदीच्या वातावरणातून जात आहे. त्यातच 1 एप्रिलपासून महाराष्ट्र शासन पुन्हा एकदा रेडीरेकनरचे दर वाढवण्याच्या विचारात आहे. गेल्या दशकात राज्यात सातत्याने दरवर्षी 10 ते 25 टक्के रेडीरेकनरचे दर वाढवण्यात आले आहेत. गेल्या सात वर्षात अनेक ठिकाणी 300 टक्के वाढ दरांमध्ये झाली आहे. जनहिताच्या दृष्टीने राज्य सरकारने यावर्षी रेडीरेकनरचा दर वाढवू नये अशी मागणी सातारा क्रेडाईच्यावतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. त्याचप्रमाणे रेडीरेकनरचा दर ठरवण्यामध्ये सूसूत्रता आणण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आले. यासंदर्भात खासदार, आमदारांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना क्रेडाईचे पदाधिकारी म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून बेसरेटमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. स्टॅम्प ड्युटी हा राज्याचा दुस-या क्रमांकाचा उत्पन्न देणार स्त्रोत आहे. त्यातच यावर्षी ग्रामीण आणि प्रभावी क्षेत्रात 1 टक्के स्टॅम्प डयुटी वाढ झाल्यामुळेच चालू वर्षात स्टॅम्प डयुटीमधून होणार्‍या उत्पन्नाची भरपूर वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे अनेक घर घेणार्‍यांना घर घेणे दुरापास्त झाले आहे व यापुढेही ते कठीण होणार आहे.
पूर्ण बांधकाम व्यवसाय सतत पाच वर्ष मंदीच्या वातावरणातून जात आहे अशावेळी रेडीरेकनरची ही वाढ प्रस्तावित करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे विक्री वाढवण्यासाठी व्यावसायिक अधिक सवलती देण्यास तयार आहेत. मागील वर्षी तर नोटबंदीच्या निर्णायामुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेत देखील राज्यसरकारने रेडीरेकनरच दर वाढवले होते. अनेक आमदारांनी वाढ करु नये अशी मागणी करुनसुध्दा राज्यसरकारने दखल घेतलेली नाही. एकीकडे राज्य सरकार परवडणारी दरे जनतेला उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनेक नवीन योजना घोषित करत आहे. जास्तीत जास्त घरे बांधून दर कमी करण्याचा सरकारचा एकीकडे प्रयत्न असला तरी गेल्यावर्षी परवडणा-या घरांसाठी ग्रामीण भागात (गावठाण लगत) उपलब्ध करुन दिलेल्या जमिनीचे दर 600 टक्के ते 1000 टक्के वाढवण्यात आले आहेत. अशा वाढीमुळे परवडणारी घरे जनतेला उपलब्ध करुन देण्याचे सरकारचे धोरण लागू होण्यापूर्वीच निष्फळ ठरत आहेत.
2017 साली स्टॅम्प ड्युटीच्या वाढीव्यतिरिक्त घर घेणार्‍या ग्राहकाला जी.एस.टी. कराचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. पूर्वी साडेपाच टक्के सर्विस टॅक्स भरणा-या ग्राहकाला 12 टक्के जी.एस.टी.चा कर भरावा लागत आहे. जनहिताच्या दृष्टीने वरील सर्व अडचणींची माहिती राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची आणि खासदारांची भेट घेऊन होणार्‍या अन्यायाची वस्तुस्थिती समजावून सांगणार आहे. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व आय.जी.आर यांना भेटून अडचणी दूर करण्याची विनंती करणार आहेत. तरी परिस्थितीचे गांर्भीय मुख्यमंत्र्यांना लक्षात आल्यानंतरच त्यांनी हा अन्याय दूर करण्यासाठीच तीन वेळा मुंबईच्या दरवाढीला चालूवर्षी स्थगिती दिली होती. सन 2009 मध्ये राज्य सरकारने मंदीचे असेच वातावरण समजून घेऊन रेडीरेकनरच दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसाच निर्णय आताच्या सरकारने घ्यावा अशी मागणीही पदाधिकार्‍यांनी यावेळी केली.
त्याचबरोबर रेडीरेकनरचे दर ठरवण्यासंदर्भात सूसूत्रता आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भात दरवर्षी प्रसिध्दी केला जाणारा रेडीरेकनर दर तक्त हा दरवर्षी न करता 3 वर्षांनी करण्यात यावा. रेडीरेकनरमध्ये निवासी दर अशी वर्गवारी करण्याची पध्दत बंद करावी. तंत्रज्ञानाचे वापर करुन मायक्रो प्लॅनिंग करण्यात यावे. जेणेकरुन प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात यावे. मूल्यदर ठरवण्याची पध्दत शास्त्रशुध्द असावी जेणेकरुन काल्पनिक पध्दतीने वाढ न होता ती वास्तवाशी निगडीत असेल. जिथे मूल्यदर कमी झाले असतील तिथे मूल्यदर कमी करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, म्हणजेच रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने व्यवहार झालेले आहेत तेथे दर कमी करण्यात यावेत. रेडीरेकनरचे दर हे सरासरी दरांवर आधारित नसावे ते त्या क्षेत्राच्या न्यूनतम दरांवर आधारित असावेत. बांधकामाचा खर्च मूल्यतकत्त्यामध्ये प्रत्यक्षात असलेल्या खर्चापेक्षा 30 ते 40 टक्के अधिक दाखवला आहे. कित्येक शहरात बांधकामाचा खर्च फ्लॅट विक्री दराइतका आहे. तेव्हा मूल्यतक्त्यांमध्ये बांधकामाचा खर्च कमी करावा. तो प्रत्यक्ष असलेल्या खर्चाशी निगडित असावा. बेस रेटमध्ये वस्तुस्थितीत धरुन दुरुस्त्या कराव्यात. कारण बेसरेटमध्ये मिळकतीचे दुहेरी मूल्यांकन होत आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्याने 1 टक्का लोकल बॉ़डी सेस बंद होणे गरजेचे होते ते झालेले नाही तरी लोकल बॉडी सेस बंद करावा. मूल्यदर तक्त्यातील चूक दुरुस्तीची कार्यपध्दत पारदर्शक, गतिमान, वस्तुनिष्ट असावी ती संपूर्ण प्रकल्पात एकत्र असावी. सन 2018-19 मध्ये रेडीरेकनरचे दर वाढवू तर नयेच पण जेथे जेथे कमी करणे वास्तविकतेला धरुन आहेत तेथे तेथे कमी करावेत अशी मागणीही यावेळी पदाधिकार्‍यांनी केली.
पत्रकार परिषदेला श्रीधर कंग्राळकर, बाळासाहेब ठक्कर, शकील सय्यद, अ‍ॅड. मजिद कच्छी, राजेश देशमुख, समीर मर्ढेकर, विवेक निकम, श्री.ठोके आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
