सातारा : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ यांच्या वतीने शिक्षकांनी प्रलंबित मागण्याबाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. या मोर्चाची सुरुवात गांधी मैदान येथून करण्यात आली.
शिक्षणाचे व्यापारीकरण व कंपनीकरण करणारे शासन विधेयक त्वरीत रद्द करावे, वाडी वस्ती व दुर्गम भागातील 10 विद्यार्थी पटसंख्येच्याआतील शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा. सन 2004 – 2005 पासूनचे थकीत वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीच्या नियमाप्रमाणेच सर्व शाळांना देण्यात यावे. सन 2013-14 पासूनचे वेतनेत्तर अनुदानही 5 टक्के ऐवजी 9 ते 12 टक्क्यांनी द्यावे. शिक्षकेत्तर सेवकांचा नवीन आकृतीबंध तयार करावा, सर्व विना अनुदानीत शाळांना व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना वेतन व वेतनेत्तर अनुदान त्वरीत मिळावे, अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्ण वेळ करावे व त्यांचे पगार ऑलनाईन करावेत, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील गेल्या अनेक वर्षे बंद केलेल्या शिक्षक भरती पूर्वीप्रमाणेच शिक्षक संस्थाच्या मार्फत सुरु करावी, कला क्रीडा शिक्षकांच्या पूर्वीप्रमाणे नियुक्त्या कराव्यात, प्राथमिक शाळेमध्ये लिपीक व सेवकांची पदे असावीत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर सेवकांना शाळाबाह्य कामे देवू नयेत, जून 2016 मध्ये स्वयं अर्थसहाय्यक शाळांना दिलेल्या मान्यता रद्द कराव्यात व यापुढे मान्यता देवू नयेत, सर्व अर्धवेळ ग्रंथपाल यांना पूर्णवेळ करावे, यापूर्वी शिक्षणसेवक म्हणून नेमणूक दिलेल्या शिक्षकांना कायम करावे, कायम विनाअनुदानीत सर्व माध्यमिक शाळातील नैसर्गिक वाढीनुसार तुकड्यांना मान्यता मिळावी, ऑनलाईन कामासाठी विज व इंटरनेट मोफत सुविधा द्याव्यात. आदी मागण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील, सहकार्यवाह डॉ. आर. बी. जोशी, कार्यवाह एस. टी. सुकरे, उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात, मुख्याध्यापक संघ महामंडळ अध्यक्ष विजय गायकवाड, सचिव आदिनाथ थोरात, कोल्हापूर विभागाचे शिवाजी माळकर, सचिव गोपाळराव सावंत, सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ वसंतराव फाळके, सचिव भारत जगताप, कार्याध्यक्ष सचिन नलवडे, विविध संघटना पदाधिकारी यांनी केले होते. मोर्चात मोठ्या संख्येने शिक्षक सहभागी झाले होते.
गुरुजींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा ; घोषणांनी परिसर दणाणला
RELATED ARTICLES