कोयना अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सुटणार

सातारा : सातारा – जावली मतदारसंघातील कोयना अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व इतर अन्य प्रश्‍न प्रलंबीत होते. हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरु होता. दरम्यान, आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या सुचनेनुसार मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव यांच्यासह शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावरील अधिकार्‍यांसोबत प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसंदर्भात मुंबई येथे वर्षा बंगल्यावर नुकतीच महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीनुसार सातारा व जावलीतील कोयना अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न तातडीने सोडवण्याबाबत  सकारात्मक चर्चा झाली असून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न तातडीने सोडवू अशी ग्वाही अधिकार्‍यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, अतिरिक्त प्रधान सचिव (वन्यजीव) एम. के. राव, मुख्य वनसंरक्षक क्लायमेट बेन, मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक (कोल्हापूर) अरविंद पाटील, उपवन संरक्षक (ठाणे) राजेंद्र कदम, सातारा जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी अपर्णा भोसले, सहायक वनसंरक्षक सुरेश साळुंखे यांच्यासह कोयना अभयारण्य प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राम पवार, रामचंद्र कोकरे- पाटील, तानाजी जाधव, वेळेढेणचे सरपंच राजाराम पवार, जनार्दन माने, अंकुश कोकरे, आनंद कदम आणि प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
सातारा तालुक्यातील वेळेढेण, वेळे सायळी, तळदेव, देऊर आदी गावांचा समावेश कोयना अभयारण्य क्षेत्रात होतो. या गावातील मूळ 14 प्रकल्पग्रस्त, 4 भुमीहीन आणि 18 वर्षावरील 31 अशा एकूण 49 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील पळसपे या ठिकाणी होणार आहे. परंतु पुनर्वसन होण्यास विलंब होत असून तातडीने प्रशासकीय सोपस्कार पुर्ण करुन प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे, अशी आग्रही मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बैठकीत केली. तसेच आडोशी, माडोशी, कुसापूर, रवंदी, खिरखंडी आदी गावातील प्रकल्पग्रस्त कुटूंबातील 18 वर्ष पुर्ण खातेदारांची वयोमर्यादा 31/7/2008 ऐवजी 2014 पर्यंत वाढवावी. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना घर बांधणीसाठी 2 लाखांऐवजी 5 लाख रुपये अनुदान मिळावे. ठाणे जिल्ह्यातील भिवडी तालुक्यातील सहागाव, एकसाळ येथे पुनर्वसन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने उपस्थित अधिकार्‍यांकडे केली.
बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर उपस्थित अधिकार्‍यांनी उपस्थित झालेले सर्व प्रश्‍न तातडीने सोडवण्यास सहमती दर्शवली. प्रधान सचिव परदेशी यांनी संबंधीत विभागाच्या अधिकार्‍यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या तातडीने सोडवण्याच्या सुचना केल्या. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. चर्चा सफल झाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे पदाधिकारी आणि उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांनी आ. शिवेंद्रसिंहराजे आणि उपस्थित अधिकार्‍यांचे आभार मानले.