पाटण :- २०१९ साली झालेल्या अतिवृष्टी मुळे क्रुष्णा खोऱ्यातील धरणांची क्षमतेबाहेर केलेल्या पाणी साठवणीमुळे आलेल्या पूरपरिस्थिती च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन पाटबंधारे विभागाचे माजी सचिव वडणेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पूरनियंत्रण उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन केलेल्या वडणेरे समितीने नुकताच अपला अहवाल राज्याचे मुख्यमंत्री यांना सादर केला या अहवालात आयोगाने अनेक त्रुटी ठेवल्या असून यामध्ये शासकीय व्यापारी द्रुष्टीकोण डोळ्यासमोर ठेवून व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कमी करण्यावरभर दिलेला आहे. मात्र अतिवृष्टी पुरपरस्थितीत शेतकऱ्यांचे स्थानिक रहिवासी नागरिकांचे, गाव व्यापारांचे होणारे नुकसान याची जबाबदारी या अहवालात घेतली गेली नाही. असा अपुरा अहवाल वडणेरे समितीने शासनास सादर करून पुरपरस्थितीला सामोरे जाणऱ्या शेतकरी नागरिक, व्यापारी यांचा विचार केलेला नाही. चालू वर्षी अथवा भविष्यात अतिवृष्टीने पुरपरस्थिती निर्माण झाल्यास याला जबाबदार कोण. असा गंभीर प्रश्न उभा राहत आहे. यासाठी या अहवालाचा पूणरविचार व्हावा अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांनी केली आहे.
यावेळी विक्रमबाबा पाटणकर पुढे म्हणाले या समिती मधे असणारे सदस्य हे निश्चित पणे अभ्यासू व अनूभवी असतील यामध्ये शंखा नाही परंतु या समितीमधील लोकशाही मार्गाने स्थानिक स्थरापासून व उच्च पातळीपर्यंत सर्व घंटकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. जसे सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते राजकीय नेते पत्रकार शेतकरी नेते, या अशा लोकांच्या बरोबर समितीने चर्चा करणे अपेक्षित होते. परंतु समितीने प्रशासक अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर करून धरण सुरक्षा व व्यवसायिकिकरण यावर भर दिला गेलेला आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल अभ्यास करून स्थानिक लोकांची मते विचारात घेण्यात यावी व मुख्यमंत्री यांना सादर केलेला ५६० पानांचा अहवाल जनतेमध्ये प्रथम प्रसिद्ध व्हावा व नंतरयाची अमलबजावणी व्हावी. अशी मागणी केलेली आहे.
वडणेरे समितीने मुख्यमंत्र्यांना जो अहवाल सादर केलेला आहे तो लोकशाही व लोकहितार्थ नाही. वास्तविक अहवाल सादर होण्यापूर्वी सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी, विविध स्तरातील अभ्यासू लोकांची मते मतांतरे जाणून घेणे आवश्यक होते. परंतु २००७ साला पासून २०२० पर्यंत वडणेरे समिती १३ वर्षे यावर अभ्यास करत आहे. या काळात योग्य व सर्वांगीण अभ्यास न झाल्यामुळे लाखो शेतकरी, व्यापारी व प्रशासनास प्रचंड प्रमाणात जिवीत हाणी व वित्त हाणीला सामोरे जावे लागले आहे त्यामुळे हा अहवाल कायद्यामध्ये रुपांतर होण्या अगोदर याच्यावर जन सुनावणी होऊन लोकांचे अभिप्राय जाणून घेतले जावेत मगच त्यावर शासनाने निर्णय घ्यावा.
वडणेरे समिती प्रामुख्याने धरण व्यवस्थापन आणि पाणलोट क्षेत्रातील पाण्यासंबधी विचार करत आहेत. मात्र पावसाळ्यात सोडण्यात येणाऱ्या लाखो कुसेक्स पाण्यामुळे नदीकाठची शेती, गावे, गावात पाणी शिरल्यामुळे होणारे व्यापारी नुकसान जिवीत व वित्त हाणी नद्यांची पात्रे बदलने इ. लोकहिताच्या द्रुष्टीणे संवेदनशील आसलेल्या प्रश्नांची या समितीने दखल घेतली नाही त्यामुळे लोकमताचा संदर्भ घेतल्याखेरीज या समितीचा अहवाल शासनाने मान्य करु नये अशा आशयाचे निवेदन सातारा जि.प.माजी उपाध्याय विक्रमबाबा पाटणकर यांनी दिले माजी मुख्यमंत्र्यांना दिले. तसेच यासंदर्भात सातारा, सांगली, कोल्हापूर या तीन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना भेटून सविस्तर चर्चा करणार आहे. असे त्यांनी शेवटी सांगितले.
