जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी मार्च 2020 पर्यंत खर्च होणार

सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेला सन 2018-19 मध्ये विविध विकास कामे व योजना राबविण्यासाठी शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यास शासनाच्या वित्त विभागाकडील शासन निर्णय दि. 6 जून 2008 नुसार दोन वर्ष म्हणजेच सन 2019-20 या आर्थिक वर्षा अखेरपर्यंत खर्च करण्यास मुभा आहे. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेकडे सन 2018-19 मधील अखर्चित राहिलेला निधी सन 2019-20 या वित्तीय वर्षात सुक्ष्म नियोजन करुन खर्च करण्याबाबतच्या सूचना सर्व जिल्हा परिषदेकडील खाते प्रमुखांना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सन 2018-19 मधील शिल्लक राहिलेला निधी चालु वित्तीय वर्षात खर्च होणार असल्याने वरील निधी शासनास परत जाणार नाही.
तसेच सन 2017-18 सर्वसाधारण क्षेत्रातील निधी हा प्रामुख्याने आरोग्य, पशुसंवर्धन व अंगणवाडी बांधकामासाठी प्राप्त होणारा निधी जागा उशिरा मिळण्याच्या कारणामुळे निधी विहीत मुदतीत खर्च होवू शकला नाही. अनुसूचित जाती उपयोजनाचा अखर्चीत निधी हा प्रामुख्याने साकव बांधकाम योजनेचा आहे. ही योजना सार्वजनिक बांधकाम विभाग (स्टेट) यांच्याकडून राबविली जाते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकउून माहे मार्च 2018 अखेर (आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये) रुपये 20 कोटी 23 लक्ष निधी खर्च होणार नाही असे निदर्शनास आल्यामुळे पालकमंत्री यांच्या सुचनेनुसार हा निधी जिल्हा परिषदेकडे दि. 31 मार्च 2018 रोजी वर्ग करण्यात आला. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडून 75 कामांपैकी 62 कामे पूर्ण करुन रक्कम रुपये 15 कोटी 94 लक्ष एवढा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित 13 कामांपैकी 7 कामे जागेअभावी रद्द करणे प्रस्तावीत असल्याने सदरकामाचा 1 कोटी 93 लक्ष निधी खर्च झाला नाही. तसेच 6 कामांना दि. 17.1.2019 अन्वये सुधारीत मान्यता मिळाल्याने सदरची कामे प्रगतीत असून याकामांसाठी शिल्लक निधी 2 कोटी 04 लक्ष खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्याबाबत मान्यतेसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव मा. आयुक्त, समाज कलयाण, संचालनालय यांच्याकडे पाठविण्यात येत आहे. म्हणजेच जिल्हा परिषदेने ही कामांची जबाबदारी घेवून जिल्ह्याचा 15 कोटी 94 लक्ष एवढा निधी परत जाण्यापासून वाचविला आहे.
तसेच सन 2018-19 मधील विशेष घटक योजनांतर्गत साकव बांधकामचा अखर्चीत निधी रक्कम रुपये 8 कोटी 02 लक्ष जिल्हा परिषद साताराकडे दि. 31 मार्च 2019 रोजी वर्ग करण्यात आला आहे. तो निधी जिल्हा परिषदेस पुढील मार्च 2020 पर्यंत महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, शासन निर्णय 6 जून 2008 नुसार खर्च होणार आहे.एकूणच मोठ्या प्रमाणत शासनाचा निधी परत जाणार अशी बाब नाही. अशी माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांनी दिली आहे.