सातारा : धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या राज्यातील शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी शासनमान्य शाळांना पायाभूत सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळेमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना 2019-20 राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या लाभासाठी शाळांनी परिपूर्ण प्रस्ताव 31 ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे यांनी केले आहे.
तसेच मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विषयाचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होवून त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल या दृष्टीने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी मदरशांनी 31 ऑगस्ट पर्यंत परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे सादर करावेत, असेही आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे यांनी केले आहे.
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
RELATED ARTICLES