जुना कृष्णा पूल बचाव समितीचे प्रांताधिकार्‍यांना निवेदन सादर

कराड : कराड शहरातून जाणार्‍या विजापूर गुहागर मार्गावरील ब्रिटीशकालीन जुन्या कृष्णा पुलाचे मजबुतीकरण करावे व तो दैनंदिन वाहतुकीसाठी खुला ठेवावा, या मागणीसाठी जुना कृष्णा पूल बचाव कृती समितीने आज कराडचे प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे यांना निवेदन सादर केले. प्रांताधिकार्‍यांनी लवकरच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या अधिकार्‍यां बरोबर कृती समितीची बैठक आयोजित करुन जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन दिले.
यावेळी कृती समितीचे समन्वयक प्रा. अशोक चव्हाण, सतिश मोरे, सुधीर एकांडे, प्रशांत यादव, दिपक लिमकर, सौरभ पाटील, सागर शिवदास, झाकीर पठाण यांनी प्रांताधिकार्‍यांशी जुन्या कृष्णा पुलाच्या मजबुती संदर्भात व वाहतुकीतील अडचणी संदर्भात सविस्तर चर्चा केली.
प्रांताधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जुन्या कृष्णा पुलासह वापरात असलेल्या नवीन कृष्णा पूलावरुन लाखो नागरिकांची वाहतूक सुरू असते. जवळपासच्या पंधरा ते वीस गावातील नागरिक व व्यापार्‍यांचा कराड शहराशी दैनंदिन संपर्क या पुलावरुन असतो. ही सर्व रहदारी राष्ट्रीय महामार्गावरुन होणे धोकादायक असल्याने जुना कृष्णा पूल रहदारीसाठी खुला असणे आवश्यक आहे.
जुन्या कृष्णा पूलाचे मजबुतीकरण करुन डॉ. एरम निवास स्थानालगत तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र, विद्यानगर शाखेलगत सुमारे आठ मीटर रुंदीचा सेवा रस्ता तयार करुन सायकल, दुचाकी व लहान चारचाकी वाहने, रिक्षा तसेच ऊस वाहतुकीच्या संदर्भातील बैलगाड्यांसह पादचार्‍यांच्या वापरासाठी खुला ठेवावा.
नवीन पुलाच्या उभारणीवेळी जुन्या कृष्णा पुलावरील वाहतूक वापरात असलेल्या नवीन कृष्णा पुलावर वळविल्यास वाहतुकीची कोंडी होवून अपघाताची शक्यता आहे. त्यामुळे ही वाहतूक वळविण्यापूर्वी कमीत कमी एक महिना येणार्‍या व जाणार्‍या वाहनांच्या नोंदी घेवून नंतरच अधिकृत निर्णय घेतला जावा, अशीही मागणी निवेदनात केली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सदर राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुळ रेखाटनाप्रमाणे शासनाने ठरविलेल्या भूभागाचे अधिग्रहण करुन सदर महामार्ग पूर्वनियोजित रेखाटनाप्रमाणे अस्तित्वात यावा, या सर्व मागण्यांसाठी प्रांताधिकारी, पोलीस अधिकारी, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी व कृती समितीने नियुक्त केलेल्या समन्वय समितीचे सदस्य यांची लवकरात लवकर बैठक आयोजित करावी. येत्या आठ ते दहा दिवसात ही बैठक आयोजित करण्यात आली नाही तर बचाव समिती नागरी आंदोलन उभारेल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.