बेवारस वाहने पालिका, पोलिस करणार सील

कराडला निनावी अर्जाद्वारे तक्रार आली तरी अडथळा ठरणार्‍या वाहनमालकांवर कारवाई
कराड: रस्त्यावर बेवारसरित्या उभा असलेली आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणार्‍या वाहनांवर पालिका व पोलिस संयुक्तपणे कारवाई करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यासाठी पालिका व पोलिसांची पाहिली बैठकही पार पडली आहे. त्यात येथील पोलिस व पालिका कडक कारवाईही करणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अडथळा ठरणारी वाहने आता निनावी अर्जाद्वारे जरी तक्रार आली तरी थेट मालकांवर कारवाई होणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
रस्त्यात कायम स्वरूपाचा थांबा केलेल्या वाहनांस बेवारस स्थितीमध्ये लावलेल्या वाहनांवर पालिका व पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करावी, असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, त्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र अधिकार्‍याची नेमणुक करण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे रस्त्याकडेला उभ्या बेवारस व वाहतुकीला अडथळा ठरणार्‍या वाहनमालकांवर थेट गुन्हा दाखल होण्याच्या कार्यवाहीस गती येणार आहे. ज्या वाहनांचे मालक निष्पन्न होणार नाहीत, ती वाहने जप्त करावीत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरी भागासह ग्रामीण भागातही रस्त्यावर बेवारस वाहने उभी करण्याचे प्रमाण मोठया प्रमाणात आहे. त्याच भागातील मालक अशी वाहने वर्षानुवर्षे उभी करतात. त्यामुळे रस्त्यावर अडचणी तर होतातच, त्याशिवाय अशी वाहने उभी असल्याने त्या भागातील वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होताना दिसतो. त्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर शहरी व ग्रामीण भागात शासनाने सर्व्हे केला. त्यात बेवारस थांबलेली वाहने व रस्त्यात कायमस्वरूपी पार्क होणारी वाहने असे वर्गीकरण करून राज्यभरात पोलिस, आरटीओ व स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडुन शासनाने पाहणी केली. त्याचा अहवालही मागविला. त्यामध्ये अशा वाहनांची संख्या शहरीसह ग्रामीण भागात जास्त अशी स्थिती समोर आली. त्यानुसार कडक नियमावली करण्याबाबत शासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली. त्यानुसार अशा वाहनांवर संबंधित पालिका, पोलिस व आरटीओ कार्यालय नाहीत त्या ठिकाणी पोलिसांशी समन्वय साधुन कार्यवाहीचे आदेश आहेत.
पालिका व पोलिसांच्या संयुक्त बेवारस वाहने हटवण्याची नियमावली दिली आहे. त्यानुसार नागरिकांनी अशा वाहनांबाबत तक्रारी करण्याचे आवाहनही केले आहे. निनावी तक्रार आली तरी त्याची तितक्याच गांभीर्याने दखल घेण्याचा आदेश आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात तक्रार निवारण केद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यात व्हॉट्सअ‍ॅप, इ-मेल आदींसह अन्य अत्याधुनिक स्पेशल मीडियासारख्या सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्यक्ष अथवा सोशल मिडियाद्वारे आलेल्या तक्रारीवर पाच दिवसांत कार्यवाही सक्षम अधिकार्‍यांकडुन करण्यात येणात आहे.