सातारा : सातारा जिल्हा महसूल विभागाने जिल्ह्यातील मुदतबाह्य व बेकायदेशीर दगड खाणी तसेच स्टोन क्रशर चालकांकडे कानाडोळा केल्यामुळे स्टोन क्रशर माफियांनी जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या गौण खनिजावर डल्ला मारलेला आहे. यामध्ये सातारा महसूल विभागातील बडे अधिकारी सामील असल्यामुळे स्टोन क्रशर माफियांची मुजोरी जिल्ह्यात वाढलेली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान दहा ते पंधरा स्टोन क्रशर तसेच त्याच प्रमाणात दगडखाणीही आहेत. हे स्टोन क्रशर राजकीय तसेच बड्या धेंडांच्या मालकीचे आहेत. खाणपट्टा संपल्यानंतरही त्या खाण पट्ट्यातून कोट्यवधी रुपयांचे गौण खनिज काढून पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान खाण व क्रशर चालकांनी केलेले आहे. यासंदर्भात सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ढिगभर तक्रारी आल्या आहेत. असे असतानाही कोट्यवधींचा हप्ता महसूल विभागाला मिळत असल्यामुळेच जिल्हा प्रशासन या अवैध गौण खनिज उद्योगाकडे कानाडोळा करीत आहे, असा आरोप आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सागर भोगावकर यांनी केला आहे.
25 सप्टेंबर 2019 रोजी औरंगाबाद येथील खंडपीठाने बेकायदेशीर व विना परवाना उत्खनन केलेल्या स्टोन क्रशर चालकांना दणका देत स्टोन क्रशर मशिन सील करुन त्याचा लिलाव करावा व लिलावातून आलेली रक्कम शासनाकडे जमा करावी. तसेच बेकायदेशीर उत्खनन करणार्यांवर फौजदारी व दरोड्याचे गुन्हे दाखल करावेत. त्याचप्रमाणे ही सर्व प्रक्रिया चार आठवड्यात करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी औरंगाबाद जिल्हाधिकार्यांना दिलेले होते. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये तसेच उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये अवैध खाणी तसेच स्टोन क्रशर बाबत स्थानिक प्रशासन कारवाई करीत आहे. परंतू सातारा जिल्हा प्रशासन मात्र गांधारीच्या भूमिकेत वावरत आहे. नागेवाडी, ता. सातारा येथे खाण व स्टोन क्रशर माफियांनी येथील संपूर्ण डोंगर पोखरुन तो नामशेष करण्याच्या स्थितीत आणलेला आहे. येथील अनेक खाणी तसेच स्टोन क्रशर बेकायदेशीर आहेत. तसेच जावली तालुक्यातील केंजळ, फलटण तालुक्यातील काळज, दालवडी, खटाव तालुक्यातील गोपुज येथील राजपथ इन्फ्रा प्रा. लि.चा स्टोन क्रशर, कराड तालुक्यातील सुर्ली येथील स्टोन क्रशर, गणेशवाडी नागठाणे येथील या स्टोन क्रशर संदर्भात तक्रारी असतानाही जिल्हा प्रशासनाने कोट्यवधींचा गोलमाल करुन याकडे कानाडोळा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तक्रारी येवूनही जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे खाण व क्रशर माफियांनी जिल्ह्यातील हजारो ब्रास गौण खनिजाची लूट केलेली आहे. तहसिलदार तसेच प्रांताधिकार्यांकडे यासंदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर ते संबंधित बेकायदेशीर खाणी तसेच क्रशरवर कारवाई करण्यास गेल्यास त्यांना लगेचच सातारवरुन महसूली डायनफचा फोन येतो. त्यामुळे तालुका पातळीवरील अधिकारीही कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळेच अवैध दगड खाण व क्रशर चालकांचे फावले आहे, असा आरोपही सागर भोगावकर यांनी केलेला आहे. येत्या काळात अवैध खाण व क्रशरवर कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सागर भोगावकर यांनी दिलेला आहे.
क्रशर व खाण मालकच पुढारी
सातारा जिल्ह्यात शेकडो खाणी व क्रशर आहेत. यातील अनेक खाणी व क्रशर राजकीय पुढारी तसेच शासकीय कंत्राटदारांचे आहेत. सध्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर खडीची आवश्यकता असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक खाण व क्रशर माफियांनी शासनाने नेमून दिलेल्या नियमापेक्षा जास्त खाणपट्ट्याचे उत्खनन केलेले आहे. काही खाणी व क्रशर शासनाने बंद करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. हे आदेशही फाट्यावर मारुन जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने बिनधोकपणे या बेकायदेशीर खाणी व क्रशर सुरु आहेत. खाण व क्रशर मालकच राजकीय पुढारी असल्यामुळे सामान्य लोक त्यांच्या विरोधात तक्रार द्यायला धजावत नाहीत. मात्र जिल्हा प्रशासनाला सर्वकाही माहित असूनही महसुली डायनफच्या दट्ट्यामुळे तालुका पातळीवरील अधिकारीही यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नाहीत.
जिल्ह्यात स्टोन क्रशर माफियांची मुजोरी वाढली
RELATED ARTICLES