जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या हालचाली गतिमान!

म्हसवड: महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील जे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी 2005 पूर्वी सेवेत आहेत त्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या असून अशा सेवकांची माहिती शासनाने मागवली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळेत अनेक कर्मचारी यांची तुकड्यावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.अशा कर्मचार्‍यांना शिक्षण खात्याने मान्यता दिली होती.
मात्र त्या कर्मचार्‍यांना ज्या तुकड्या वर नियुक्ती देण्यात आली त्या तुकड्यांना राज्य शासनाने टप्पा अनुदान दिले होते.त्यामध्ये 20,40,60,80,100,असे टप्पे ठरविण्यात आले होते.त्यामुळे अनेक कर्मचारी 2005 पूर्वी सेवेत आले व 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आले अशा कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू होणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.त्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
या कर्मचार्यांनी गेले अनेक वर्षे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे.अनेक वेळा आंदोलन झालीे व निवेदने दिली परंतु कोणताही निर्णय झाला नाही.त्यामुळे अशा कर्मचार्‍यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली आहे.त्याठिकाणी न्यायालयाने अनेक घडामोडीवर सरकारचे म्हणणे मागवले आहे.
नुकतेच राज्यातील सरकार बदलले असून ठाकरे सरकारकडून राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना न्याय मिळेल अशी आशा पल्लवित झाली असून सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी संघटनेने सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनवर पायीदिंडी काढली होती.त्याची दखल घेऊन शासनाने जुनी पेन्शन योजना की नवी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आठ सदस्य असणारी समिती गठीत केली असून त्यामध्ये मुख्य अप्पर सचिव, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव, लेखा व कोषागार प्रधान सचिव,विधी व न्याय, तसेच प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक संचालक यांचा समावेश आहे. पेन्शन योजनेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने तीन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा असे सूचित करण्यात आले आहे.त्या अनुषंगाने समितीने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी माहिती मागवली आहे.
त्यामुळे 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित राहणार होते तो प्रश्न निकाली निघेल अशी आशा कर्मचार्‍यांना वाटू लागली आहे. या सेवकांच्या बरोबर जे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी 2005 नंतर सेवेत आले आहेत त्यांना शिक्षण सेवक म्हणून नेमुक देण्यात आली व शिक्षण सेवक कालावधी संपून नियमित वेतन श्रेणीत काम करीत आहेत त्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम कुठे जमा करावयाची याबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही त्याबाबत संघटनेने शिक्षण संचालक यांना निवेदन दिले असून अशा कर्मचार्‍यांना फरक रकमेतील पहिला हप्ता तातडीने रोखीने द्यावा अशी मागणी संबंधित सेवकांनी केली आहे.