मुंबई, २४ जून: राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज शेतकरी कल्याण, कृषी सक्षमीकरण आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून, अडचणीत असलेल्या ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमुक्ती करण्यात येत असल्याची घोषणा कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केली. दुसरीकडे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सकारात्मक मध्यस्थी केल्यामुळे आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’

विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीर झालेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी योजना ठरणार आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की, पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत लाभ मिळालेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांनाही यंदाच्या योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कर्जमुक्ती योजनेची वैशिष्ट्ये:

• २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची संपूर्ण कर्जमुक्ती केली जाईल.

• वन टाइम सेटलमेंट (OTS): २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देऊन ‘ओटीएस’ लागू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत २ लाख रुपये शासन भरेल, तर उर्वरित रक्कम शेतकरी भरतील.

• प्रोत्साहनपर अनुदान: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल.

• पारदर्शक सनियंत्रण: कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी व्यापक उपाययोजना आणि सवलती

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी खरीप २०२६ च्या पूर्वतयारीसह कृषी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या:

• मोफत वीज: ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने’अंतर्गत ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठी मोफत वीज दिली जात आहे.

• शेतमजुरांचा समावेश: शेती व्यवसाय करताना मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदान योजनेत आता शेतमजुरांचाही समावेश होणार असून, ही प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन चालेल.

• बनावट निविष्ठांवर कारवाई: खतांच्या ‘लिंकिंग’ प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर निर्बंध लादले असून, राज्यभरात ६९ हजारांहून अधिक विक्रेत्यांची तपासणी करून ६९ मेट्रिक टन साठा जप्त करण्यात आला, तर ९४ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

• महिला सक्षमीकरण: महिला शेतकऱ्यांचे योगदान लक्षात घेऊन ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ या अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.

• इतर तरतुदी: कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी १९१ कोटी, कृषी समृद्धी योजनेसाठी २,००० कोटी तर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांत ६,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.