सातारा : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सर्व सोपस्कार पूर्ण झाली असून केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मसापच्यावतीने चळवळ सुरु करण्यात आली आहे. 26 जानेवारीपूर्वी पंतप्रधानांकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यास पंतप्रधान कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाचे नेतृ्त्व आमदार श्रीमंत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्वीकारले होते. गुरुवारी यासंदर्भात केंद्रीय भुपृष्ठ, वाहतूक व नौवाहन मंत्री नितीन गडकरी यांची आमदार श्रीमंत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि मसाप कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी त्यांना या प्रस्तावाबाबत सविस्तर माहिती सांगितल्यानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मी माझी पूर्ण ताकद लावणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यामुळे लवकरच मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई येथे या बैठकीसाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी खास वेळ राखून ठेवला होता. आमदार श्रीमंत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मसाप कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या शिष्टमंडळाने या प्रस्तावाबाबतची सर्व माहिती केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना दिली. त्यात आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे गरजेचे असून 11 कोटी जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. त्यासाठी आम्ही गेले वर्षभर प्रयत्न करत आहे. मसाप जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे, मनसेप्रमुख राज ठाकरे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशाही पत्रव्यवहार केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही सविस्तर चर्चा केली होती. त्यांनी वैयक्तिक पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही दिले होते. त्याचबरोबर मसाप, शाहुपुरी शाखेच्यावतीने एक लाख पत्रे पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आली होती. त्या मोहिमेचा शुभारंभही माझ्याहस्ते साता-यात 27 फेब्रुवारी 2017 ला झाला होता. तत्पूर्वी यासंदर्भात 21 फेब्रुवारी 2017 ला पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यात 28 एप्रिल 2015 ला याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे सादर होऊन दोन वर्षे होत आली तरी या प्रस्तावाबाबत काय स्थिती याची विचारणा केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने पत्राची दखल घेऊन कार्यवाहीबाबत सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवले होते तसा पत्रव्यवहारही पंतप्रधान कार्यालयाने केला होता. सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अवर सचिव मा. कवरजित सिंग यांनी 21 मार्च 2017 पत्र पाठवून त्यात मद्रास उच्च न्यायालयात या प्रश्नाबाबत असलेली याचिका न्यायालयाने 8 आँगस्टमध्येच 2016 निकाली काढली आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक मंत्रालयाने पुन्हा एकदा कृतीशील कार्यवाही सुरु केल्याचे कळवले होते. त्यानंतर जूनमध्ये पुन्हा पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असता 6 जुलै 2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता एक सुधारित कॅबिनेट नोट प्रक्रिया सुरु असल्याचे कळवण्यात आले होते परंतु त्यानंतर सहा महिने झाले तरी याबाबत ठोस अशी कोणतीच कारवाई झालेली दिसत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने मराठीचा विकास होणार असून 11 कोटी मराठी जनतेच्या अस्मितेचा हा प्रश्न आहे. 27 फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिन म्हणून महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. त्यामुळे येत्या मराठी भाषा दिनापूर्वी म्हणजे 27 फेब्रुवारी 2018 पूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत आपण पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा, पाठपुरावा करुन ठोस आश्वासन मिळवून द्यावे ही विनंती. ते न दिल्यास माझ्या नेतृत्वाखाली 26 जानेवारी 2018 पासून नामवंत साहित्यिक, समाजसेवकांना घेऊन पंतप्रधान कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु करण्यात येईल, असे सांगितले. या प्रस्तावाबाबत सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून केवळ केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. तर प्रा. मिलिंद जोशी यांनी पंतप्रधानांना यासंदर्भात मसाप, शाहुपुरी शाखा आणि सातारा जिल्हयातून 1 लाख पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. तसेच पुणे, पिंपरी चिंचवड येथूनही यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत त्यामुळे आपण तातडीने पुढाकार घेऊन पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी यासंदर्भात आपण पूर्ण ताकतीने प्रयत्न करु. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी पूर्ण ताकद लावू अशी ग्वाही शिष्टमंडळाला दिली. त्यामुळे आता मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासंदर्भात आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शिष्टमंडळात मसाप सातारा जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी, मसाप पुणे जिल्हा प्रतिनिधी राजन लाखे, माजी उपनगराध्यक्ष अविनाश कदम, डॉ. सचिन जाधव, सुरेंद्र वारद यांचा समावेश होता.
मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी पूर्ण ताकद लावणार : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
RELATED ARTICLES