पाटण . :- कोयना धरणग्रस्तांच्या कित्येक वर्षे रखडलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांकरीता व कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने प्रकल्पग्रस्त जनतेने दिनांक २३ जानेवारी रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले होते, त्यानुसार दिनांक २५ जानेवारी रोजी मा.जिल्हाधिकारी सातारा अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करून मंत्रालय पातळीवर सुटणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठीची पत्रे मंत्रालयाकडे पाठविली आहेत तर मुळ निवेदन तर मुख्यमंत्र्यांनाच दिले आहे,मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्याहून परत येऊन कित्येक दिवस होऊनही सुद्धा त्यांच्या पातळीवर निर्णय होऊ शकणार्‍या मुद्द्याच्या सोडवणुकीसाठी त्यांनी अजूनही बैठक बोलावली नाही, त्यामुळे कोयना धरण,व अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा सुटण्यात प्रचंड अडथळा निर्माण झाला आहे, या पार्श्वभूमीवर दि. २६ फेब्रुवारी रोजी कोयनानगर येथे पुन्हा बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक डाॅ.भारत पाटणकर यांनी दिला आहे, पाटण येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते, यावेळी गेल आॅम्व्हेट (शलाका पाटणकर) मालोजीराव पाटणकर, हरिश्चंद्र दळवी,चैतन्य दळवी,महेश शेलार, बळीराम कदम, संजय लाड,सचिन कदम शैलेश सपकाळ, दाजी पाटील, संतोष कदम,चाळके सर,शिवाजी साळुंखे,कृष्णा सपकाळ, विलास कदम, सिताराम पवार,श्रीपती माने,अनिल देवरूखकर यांची उपस्थिती होती.
यावेळी डाॅ पाटणकर म्हणाले की,महाराष्ट्राच्या वीज पुरवठ्यात आणि त्याचमुळे औद्योगिक आणि कृषी विकासात कळीची आणि अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गेली ५८ वर्षे उलटून गेली तरी प्रलंबित आह, आता हेच धरणग्रस्त आभयारण्यग्रस्त झाले आहेत, अभयारण्यग्रस्तांचे पण योग्य पुनर्वसन झाले नाही, धरण झाले पण धरणग्रस्तांचे प्रश्न काही सुटले नाहीत, आज त्यांची चौथी पिढी या संघर्षांत उतरत आहे, या तरूण पिढीने आता न्याय मिळाल्या शिवाय मागे हटणार नसल्याचा निर्धारच केला आहे, यामुळे कोयनेला २६ फेब्रुवारीपासून पून्हा संघर्ष होणार आहे,
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालय पातळीवर अजूनही काहीच हालचाल झालेली दिसत नाही,अनेक मुख्यमंत्री बदलले पण या ६० वर्षांत कोयना प्रकल्पग्रस्तांची शासनाने कृर चेष्टाच केली आहे,त्यांना अजूनही किती संघर्ष करायला लागणार आहेत,ज्यांनी औद्योगिक विकासाचा पाया घातला त्या कोयना प्रकल्पामुळे शासनाला वर्षाला कोटय़वधी रुपये मिळत आहेत, तसेच ४\५ जिल्ह्य़ांना पाणी मिळून सुमारे सत्तर लाख हेक्टर जमीन भिजते, पण लाभक्षेत्र जाहीर नाही, हे दुष्टपणाचे लक्षण आहे, अशा बहुपयोगी प्रकल्पाकडे शासन डोळे झाक करत आहे हे दुर्दैव आहे, कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांकडे ६० वर्षे दुर्लक्ष केले यामुळे त्यांच्या कुटुंबांची वाताहत झाली,त्यामुळे ज्यांना पर्यायी जमिनी दिल्या नाहीत त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये निर्वाह भत्ता जमीन मिळेपर्यंत देणेत यावा, मुळखातेदाच्या कुटुंबाचा विस्तार झाल्याने वारसांना स्वातंत्र्य खातेदार समजून जमिनी देण्यात याव्यात, मुलांना कोयना प्रकल्पात नोकरी देणेत यावी,मंत्रालयात स्वतंत्र वाॅररूम निर्माण करावा, या व इतर मागण्यांवर ठाम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले,
साधारणपणे ३\४ दिवस वाट बघू,
तसेच या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास दुसऱ्या टप्प्यात आम्ही हे आंदोलन कोयनेसाठी मर्यादीत न ठेवता महाराष्ट्रातील सर्व धरणग्रस्तांना एकत्र करून श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने महाराष्ट्र व्यापी तीव्र लढा उभारून कोयना जलविद्युत प्रकल्पासह कोयनेचे पाणी बंद करू, हे पाणी बंद केल्यास लाखो एकर शेतीचे,कारखानदारीचे नुकसान होईल हा लढा आता महाराष्ट्रव्यापी होणार असून या धरणामुळे ज्यांचा फायदा होतोय त्या सर्व घटकांचा आम्हाला पाठिंबा आहे, यामुळे शासनास जड जाईल असा इशारा डाॅ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.
——————-
तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व सर्व पक्षीय नेत्यांनी अपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून कोयनेच्या प्रश्नावर शासन स्तरावर एकजुटीने पाठपुरावा करावा अशी आशा डाॅ. भारत पाटणकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने जोरात हालचाली केल्या आसल्या तरी धरणग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर १५ दिवसात तयार करणार होते, पण ते झाले नाही, धरणग्रस्तांचे समोर कॅम्प घ्यायचे ठरले होते पण ते झाले नाही, अवॉर्ड नुसार उर्वरित माहितीची जुळणी १५ दिवसात करण्याचे काम ठरल्याप्रमाणे होऊन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याचे काम सुरू होण्याचा पाया तयार झालेला नाही, त्यामुळे जिल्हापातळीवर सुद्धा वेग कमी पडल्याचे दिसत आसल्याचे भारत पाटणकर यांनी सांगितले.
