सातारा : केंद्र सरकारनेे 16 जानेवारीला हज यात्रेवरील अनुदान बंद केले, असे जाहीर केल्यानंतर जेमतेम दीड महिन्याच्या आतच 27 फेब्रुवारीला हज यात्रेकरूंसाठीच्या विमानप्रवासात 15 ते 45 टक्क्यांपर्यंत भाडेकपात घोषित करून मुसलमानांना खुश केले. एकीकडे एअर इंडिया ही शासकीय विमान कंपनी तोट्यात असल्याने तिचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात असतांना, दुसरीकडे हज यात्रेच्या नावाखाली कोट्यवधी रूपयांची सवलत देऊन या कंपनीचे उत्पन्न बुडवले जात आहे. ही कोणती व्यवहार्यता आहे ? तसेच हज अनुदान बंद केल्याचे दाखवून तेवढीच रक्कम विमानप्रवासात सवलत म्हणून देणे, हा हिंदूंच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचाच प्रकार आहे. शासन एकीकडे अमरनाथ यात्रेकरूंची संख्या नियंत्रित करते आणि हज यात्रेकरूंची संख्या 1,75,025 करून गेल्या 70 वर्षांतील उच्चांक गाठते, हाही एक विरोधाभासच आहे. असे म्हणत केंद्र सरकारनेे हज यात्रेसाठी हवाई प्रवासभाड्यामध्ये केलेली भरघोस कपात त्वरीत रहित करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री हेमंत सोनवणे यांनी केली. ते गोलबाग राजवाडा येथे झालेल्या राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनाफत बोलत होते. या वेळी आंदोलनाला विश्‍वहिंदु परिषदेचे शहरमंत्री श्री. जितेंद्र वाडेकर, हिंदु महासभेचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता गोविंद गांधी, जिल्हा उपाध्यक्ष श्री. धनराज जगताप, योगवेदांत सेवा समितीचे श्री. दीपक पाटील, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मंगेश निकम, सौ. रुपा महाडिक, सनातन संस्थेच्या सौ. माधुरी दीक्षित, सौ. विद्या कदम आदी मान्यवर आणि 30 हून अधिक धर्माभिमानी हिंदू उपस्थित होते.
बालापूर, हैद्राबाद येथे अवैधपणे रहात असलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांसाठी 108 घरांचा प्रकल्प बांधण्यात आला. त्याचे उद्घाटन तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री महमूद अली यांच्या हस्ते करण्यात आले. यापूर्वी जम्मू-काश्मीर, बंगाल आणि अन्य राज्यांतही रोहिंग्या मुसलमानांना वसवले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये 370 कलम असल्याने त्या राज्याबाहेरील अन्य कोणीही नागरीक तेथे घर बांधू शकत नाही, असे असतांना रोहिंग्यांना तेथे घरे कशी दिली जातात ? काही ठिकाणी याच रोहिंग्यांनी हिंदु महिलांवर अत्याचार केले, त्यांना धर्मांतरासाठी दबाव आणला, नमाजासाठी दबाव आणला आदी घटना घडल्या आहेत. अशा उपद्रवी रोहिंग्यांनी उद्या जर आतंकवादी कारवाया केल्या, तर त्याला कोण जबाबदार असेल? त्यामुळे हैद्राबादसह देशभरातील रोहिंग्या मुसलमानांच्या वसाहतींची अनुमती रहित करा आणि त्यांना त्वरित देशाबाहेर काढा, अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली.
श्रीसिद्धीविनायक मंदिराच्या अर्पणनिधीमध्ये भ्रष्टाचार करणार्‍या माजी विश्‍वस्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा !
वर्ष 2016 मध्ये मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाच्या केलेल्या तपासणीत काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. 1.1.2015 ते 31.8.2016 या काळात तत्कालीन विश्‍वस्तांनी जलयुक्त शिवार आणि वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्याच्या देणग्यांसंदर्भातील अभ्यास दौर्‍याच्या नावाखाली 12 लाख 91 सहस्र 291 रुपये खर्च केला. श्री सिद्धीविनायक मंदिर कायदा विश्‍वस्तांना अशा प्रवासखर्चाची अनुमतीच देत नाही. यासाठी शासनाची अनुमती घ्यावी लागते. त्यामुळे विनाअनुमती अभ्यास दौर्‍यांवर मंदिर विश्‍वस्तांनी केलेला खर्च नियमबाह्य ठरतो. तसेच जलयुक्त शिवाराचे पैसे शासनालाच दिले आहेत, तर दौरा करायची गरज काय होती ? यांसारखे अनेक मुद्दे या तपासणीत आढळले असून ते अत्यंत गंभीर आहेत. या प्रकरणी देवनिधीवर डल्ला मारणार्‍या संबंधित विश्‍वस्तांवर फसवणुकीचे आणि अफरातफरीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
