अंतीम मुदतीच्या आत रिक्षा स्क्रॅप केल्यास आंदोलन छेडणार आ. शिवेंद्रसिंहराजे

सातारा : आपल्या देशात वेगवेगळे कायदे आहेत. प्लॅस्टीक बंदी, गुटखा बंदी असे अनेक कायदे झाले पण, या कायद्यांची किती अंमलबजावणी होते हे सर्वांनाच माहिती आहे. शासन मात्र नियमांवर बोट ठेवून नेहमीच रिक्षावाल्यांच्या मागे लागत असते. शासनाने 16 ते 20 वर्षांपुर्वीच्या जुन्या रिक्षा स्कॅ्रप करण्याचा निर्णय घेतला आहे पण, ज्या रिक्षावाल्यांनी शासनाचा पर्यावरण कर भरला आहे त्यांच्या रिक्षा स्क्रॅप करुन देणार नाही. त्यांना नवीन गाडी घेण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अन्यथा तिव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिला आहे.
दरम्यान, आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या आक्रमकतेपुढे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना नमते घ्यावे लागले. मुदतवाढ देण्याबरोबरच पासिंग न झालेल्या रिक्षांवर कारवाई केली जावू नये असे वाहतूक पोलीसांना सुचीत करण्याचे आश्‍वासन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय धायगुडे यांनी दिले.
शासनाच्या नवीन नियमानुसार 16 वर्षापुर्वीच्या ऑटो रिक्षा आणि 20 वर्षापुर्वीच्या मिटर्ड रिक्षा परवान्यावरुन उतरवण्याचा अन्याकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. दररोज रिक्षा चालवून पोट भरणार्‍या असंख्य रिक्षा चालक आणि मालकांवर ही कुर्‍हाड कोसळणार असल्याने शहरातील शेकडो रिक्षाचालक रिक्षा घेवून शुक्रवारी सकाळी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या निवास्थानी आले. रिक्षावाल्यांची ससम्या जाणून घेतल्यानंतर आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी आपला मोर्चा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वळवला. आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्यासोबत शेकडो रिक्षा परिवहन कार्यालयात दाखल झाल्या. आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी धायगुडे यांच्याशी रिक्षावाल्यांच्या समस्येबाबत चर्चा केली. रिक्षावाल्यांच्या म्हणण्यानुसार मागील एक ते दीड वर्षापुर्वीपासून नवीन रिक्षा परवाने शासनाने चालू केले आहेत. सदर परवान्यांवर 16 वर्षाच्या आतील नवीन किंवा जुनी रिक्षा नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच 30 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 8 वर्ष पुर्ण झालेल्या वाहनांचा 5 वर्षाचा पर्यावरण करही शासनाने भरुन घेतला आहे.
वेळोवेळी नियमात होणार्‍या बदलांमुळे रिक्षाचालकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत असतो. शासनाने 16 ते 20 वर्षांची जुनी वाहने नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास अशा वाहन मालकांना नवीन वाहन घेता येणे शक्य नाही. जुन्या वाहनांना भंगाराची किंमत चालू बाजारभावाप्रमाणे 3 हजार मिळेल आणि वाहन तोडण्यासाठी 4 हजार रुपये खर्च होणार यात मालकांचेच नुकसान आहे. नवीन वाहन घेण्यासाठी बँकांचे कर्ज काढा, त्यासाठी वेळ लागणार याचे भान शासनाने ठेवावे. त्यामुळे परिवहन विभागाने रिक्षावाल्यांना थोडी मुदत द्यावी. किमान कर भरलेल्या तारखेपर्यंत रिक्षा स्क्रॅप करण्याची कारवाई करु नये. तसेच या रिक्षा पासिंग केल्या नाहीत म्हणून वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई होवू नये, याबाबतही परिवहन कार्यालयाने पोलीस प्रशासनास कळवावे, अशी मागणी करतानाच रिक्षावाल्यांवर अन्याय झाल्यास खपवून घेणार नाही, असा इशारा आ. शिवेंद्रििंहराजे यांनी यावेळी दिला. याबाबत परिवहन आयुक्तांसोबतही आपण बोलू. तुम्ही कारवाई न करता थोडीफार मुदत देवून रिक्षावाल्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली. आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीनुसार रिक्षावाल्यांना मुदत देण्याचा आणि तोपर्यंत पोलिसांनी कारवाई न करण्याचा निर्णय धायगुडे यांनी जाहिर केला. यावेळी नगरसेवक बाळासाहेब खंदारे, अ‍ॅड. विक्रम पवार, हर्षल चिकणे, फिरोज पठाण, पंचायत समितीचे सदस्य आषुतोश चव्हाण यांच्यासह युवक आणि जेष्ट रिक्षाचालक, मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.