अच्छे दिन साठी मंत्रालयात अर्ज केलेल्या सातार्‍यातील तक्रारदारांना बुरे दिन

सातारा: स्थानिक पातळीवर विधायक कामासाठी न्याय न मिळाल्यास जिल्हा पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. त्यानंतरही दाद न मिळाल्यास मंत्रालयामध्ये अर्जदार तक्रार करतो व अच्छे दिनची वाट पाहत असतो. परंतू सातारा जिल्ह्यात मंत्रालय पातळीवर केलेल्या 89 अर्जांचा निपटारा न झाल्यामुळे तक्रारदारांना बुरे दिन आले आहेत. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मन की बात सांगावी का? असा प्रश्‍न सातारा जिल्हावासियांना पडला आहे. या तक्रारी जिल्हा परिषदेशी संबंधित आहेत.
ग्रामपंचायत पातळीवर अनाधिकृत बांधकाम, ग्रामसेवकांचा गैरकारभार, घराच्या नोंदी, खासगी कंपनीच्याबाबत तक्रारी, पदाचा गैरवापर, सार्वजनिक मालमत्ता बळकावणे, न्यायालयात दावा दाखल असतानाही अतिक्रमण करणाराला पाठिशी घालणे, शौचालयाचे अनुदान न मिळणे, खोटी नोंद करुन तक्रारदारास न्यायालयात हेलपाटे मारायला लावणे, मागासवर्गीय अनुदानातील गैरव्यवहार, टॉवर उभे करणे अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींचा पाऊस सध्या मंत्रालय पातळीवर दररोज पडत आहे. यामध्ये महसूल, पोलीस खाते, वीज मंडळ, बांधकाम यांचा समावेश असला तरी या यंत्रणेकडे चौकशीसाठी सक्षम अधिकारी नाहीत. तक्रारदारांच्या तक्रारींबद्दल फारसा तोडगा निघत नाही. उलट, न्यायालयाकडे बोट दाखवून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट व्हावे, याकडे काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांचा कल असतो. त्याचा फटका सध्या जिल्ह्यातील दीड हजार तक्रारदारांना झालेला आहे. दगडापेक्षा वीट मऊ याचा अनुभव घेतलेली शहाणी सवरती मंडळी अखेर लोक अदालतमध्ये जाऊन हा जुना रोग बरा करण्यामध्ये धन्यता मानतात. मात्र, जिल्हा परिषद पातळीवर असा कोणताही प्रकार घडत नसल्यामुळे सर्व यंत्रणा सुस्तावली आहे. जिल्हा परिषदेकडे दर दिवशी सुट्टी वगळता 40 ते 50 चौकशीचे अर्ज येतात. त्याची पोहोच दिली जाते. वर्षाला 10 ते 12 हजार तक्रारअर्ज जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यासाठी सुमारे  4 लाख रुपये तक्रारदारांनी खर्च केले आहेत. यामध्ये अर्ज तयार करण्यापासून ते गाडी खर्चाचा समावेश आहे. याचा कोणीही गांभीर्याने विचार करत नाही.सध्या संगणक युग असल्यामुळे ई-मेल द्वारे तक्रार करणारांची संख्या जिल्ह्यातून जवळपास 2 हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. थेट मंत्रालयातही एक तक्रारअर्ज दहाजणांकडे पाठविला जातो. त्यामुळे अर्जाची संख्या जास्त असली तरी न्याय मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या महिन्यात ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने दीड वर्षापासून कोणतीही कार्यवाही न झालेल्या अर्जाबाबत सातारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे 89 अर्जदारांचे नाव व पत्ता, विषय, अर्जाची व पत्र प्राप्त झाल्याची तारीख कक्ष अधिकार्‍याच्या सहीने पाठविली आहे. त्याची माहिती तक्रारदारांना दिली आहे. परंतू अद्यापही न्याय मिळत नसल्याने अनेकांना तर आरक्षित सरपंच पदापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर या आरक्षणास हरताळ फासला जाणार आहे, हे उघड सत्य आहे. याची चीड कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना येत नाही, याची आता सर्वांनाच खात्री पटली आहे. अच्छे दिनसाठी मंत्रालयात केलेल्या तक्रारअर्जाची दखलच घेतली जात नसल्याने तक्रारदारांना बुरे दिन आले असून याबाबत आता जनतेनेच रस्त्यावर उतरावे. त्यांच्या पाठिशी रिपब्लिकन ब्लू फोर्स सक्षमपणे उभी राहील, असा ठाम विश्‍वास जिल्हाध्यक्ष मदन खंकाळ, सागर सावंत, बाबा ओव्हाळ व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.