सातारा – प्रतिनिधी विकास व उद्योजकता विभाग महाराष्ट्र राज्यातील नगरपालीका व महानगरपालीका क्षेत्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरु करणेसाठी विविध ट्रेडला समांतर आरक्षण व बिंदुनामावलीनुसार 1500 शिल्प निदेशक व गटनिदेशकांची पदभरती जाहीरात 23/08/ 2010 च्या जीआर प्रमाणे करण्यात आली होती. सदरील पदभरती सामान्य प्रशासनाच्या नियमीत पदभरती नियमा नुसारच *जाहीरात देऊन, लेखी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा, तोंडी परीक्षा गुणवत्तेमध्ये उत्तिर्ण झाल्यानंतर; मुळ शैक्षणिक कागद पत्रे तपासणी, चारीत्र्य पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी होऊन गुणवत्तेनुसार 326 गुणवत्ता व पात्रता धारक उमेदवारांनाच नियुक्ती देण्यात आली होती*. आशी माहिती आयटीआय कंत्राटी निदेशक संघर्ष समिती चे सहसचिव संतोष गुरव यांनी दिली
ते पुढे म्हणाले सदरील 326 पदावर कंत्राटी कर्मचारी मागील 10 वर्षापासुन संबंधीत ट्रेडचे आयटीआय शिल्पनिदेशक म्हणुन समाधानकारक पणे 15000/- ठोक मासीक वेतनावर नियमीत कर्मचारीप्रमाणेच प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करत आहेत.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागात 700 जागांची नियमीत पदभरती प्रक्रिया करण्यासाठीचे स्मरणपत्र दिले आहे. ज्यामध्ये कंत्राटी कर्मचारींना पुन्हा पदभरतीची परीक्षा देण्याबाबतचा उल्लेख केलेला आहे.
*पुर्वी ३२६ कंत्राटी निदेकांची सरळसेवेचे सर्व निकष पूर्ण करून पदभरती प्रक्रिया पूर्ण केलेली असतानाही नवीन पदभरती मध्ये पुन्हा भरती प्रक्रियेतुन जाण्याचा अन्यायकारक निकष शासनाने कंत्राटी कर्मचारीसाठी लावला आहे.*
आयटीआयमधील दुसरी व तिसरी पाळीतील कंत्राटी कर्मचार्र्र्याच्या याचीकेवर अंतिम सुनावणी मध्ये सन २०१६ मा.मुंबई मॅटने न्यायालयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे तीन महीन्यात रिक्त जागी समायोजन करण्याबाबतचा निकाल ही दिला होता.
मागील सरकारमधील माननीय मंत्रीमंडळाने कंत्राटी कर्मचारी बाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री मंडळ उपसमीती नेमली होती, मा. मंत्री मंडळ उपसमीतीने कंत्राटी गटनिदेशक व शिल्पनिदेशक यांना नियमीत सेवेत सामावुन घेण्याच्या शिफारसीचा अहवाल ही सादर केलेला आहे.अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात आला होता परंतु त्यावर अद्यापही काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे माननीय मंत्री महोदयांनी विधानपरीषदेत अलीकडेच १३ मार्च २०२० मध्ये प्रश्नोत्तराच्या वेळेस कंत्राटी कर्मचारीच्या सेवेबाबत १५ दिवसांत लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर विषय घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ असे म्हटले होते.
सद्या स्थितीत मागील १० वर्षापासुन कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी पैकी ८०% कर्मचारींची नवीन पदभरतीसाठीची किमान वयोमर्यादा ही ओलांडलेली आहे.
तरी शासनाने सामान्य प्रशासनाच्या भरती प्रक्रियेतुन निवडलेल्या पात्रताधारक व अनुभवी कंत्राटी गटनिदेशक व शिल्पनिदेशकांच्या बाबतीत अन्याय न करता तात्काळ नियमीत सेवेत सामावुन घ्यावे.
अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आयटीआय कंत्राटी निदेशक संघर्ष समीतीने केली आहे.
