सातारा- कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन यामुळे गतवर्षात फेरीवाल्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. चालू लॉकडाऊनमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यासाठी १५०० रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. सातारा नगर पालिकेने गेल्या साडेचार वर्षांपासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी केली नाही तसेच त्यांना परवाने दिले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजपासून साताऱ्यातील फेरीवाले वंचित राहणार आहेत. फेरीवाल्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सातारा पालिकेने तातडीने त्यांची नोंदणी करून त्यांना रीतसर परवाने दिले पाहिजेत, अशी भूमिका आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.
गतवर्षीप्रमाणे आता पुन्हा कोरोना महामारीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. गेल्या वर्षी कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे जीवित हानीसह वित्त हानी झाली. समाजातील असंख्य घटकांवर उपासमारीची वेळ आली. यामध्ये सातारा शहरातील फेरीवाल्यांचाही समावेश होता. आता पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या लॉकडाऊनमध्ये फेरीवाल्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी, त्यांना आधार देण्यासाठी १ हजार ५०० रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. सदरची रक्कम संबंधित फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र नोंदणी आणि परवाना नसल्याने या पॅकेजपासून साताऱ्यातील फेरीवाल्यांना वंचित राहावे लागणार आहे ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.
गेल्या साडेचार वर्षांपासून सातारा पालिकेने शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी केली नाही तसेच त्यांना परवाने दिले नाहीत. एवढ्या छोट्याशा गोष्टीला सातारा पालिकेला वेळ मिळाला नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. सातारा पालिकेच्या ढिसाळ, निष्काळजी आणि मनमानी कारभाराचा फटका फेरीवाल्यांना बसणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच बेजार झालेल्या फेरीवाल्यांना राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा लाभ मिळालाच पाहिजे. त्यामुळे सातारा पालिकेने तातडीने फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना परवाने द्यावेत आणि सरकारच्या पॅकेजचा लाभ मिळण्यातील अडसर त्वरीत दूर करावा, अशी स्पष्ट भूमिका आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे.
