‘मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या’

कराड : मराठा समाजाच्या न्याय, हक्कांसाठी दोन वर्ष राज्यभर मराठा समाजाकडून आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेत मराठा समाजाला आरक्षणही देण्यात आले असून या मागणीसाठी आंदोलन करताना सुमारे 13 हजारहून अधिक मराठा बांधवांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळेच हे सर्व गुन्हे राज्य शासनाने विनाअट मागे घ्यावेत, अशी मागणी कराड तालुका सकल मराठा समाज बांधवांकडून करण्यात आली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे पुराव्यासह सिध्द केले असून न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यावरुन मराठा आरक्षणाबाबत सकल मराठा समाजाचा लढा योग्यच आणि न्याय हक्कांसाठी होता हे सिध्द झालेलं आहे.
संपूर्ण जगाने दखल घ्यावी, असे मूक मोर्चे काढून मराठा आरक्षाणासह अन्य मागण्या केल्या होत्या. मात्र तत्कालीन सरकारने योग्य ती कार्यवाही करण्यास उशिर केला, असा दावा करत त्यामुळेच समाजाच्या भावना भडकल्याचे मराठा समाज बांधवांचे म्हणणे आहे. या सर्व घटनांचा परिणाम म्हणून सकल मराठा समाजाने महाराष्ट्र आणि मुंबई बंदची हाक दिली होती. मूक मोर्चाप्रमाणेच मराठा समाजाचा बंद शांततेत चालू असताना समाज कंटकांनी गैरफायदा घेत शांततेत चालू असलेल्या आंदोलनास हिंसक वळण दिले. समाज कंटकांनीच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले आणि त्यामुळे विनाकारण हिंसक आंदोलनाशी संबंध नसणार्‍या मराठा समाज बांधवांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
राज्यभर सरकारने 13 हजार 790 हून अधिक मराठा तरुणांवर सराईत गुन्हेगारांप्रमाणे 307, 353, 145, 147, 153 यासारखी भयानक कलमे टाकून खोटया गुन्हयात अडकवले आहे. त्यामुळेच या मराठा तरुणांचे आयुष्य उद्वस्त झाले आहे. गुन्हे दाखल झालेल्या युवकांमध्ये इंजिनिअर, डॉक्टर, वकील यासारख्या उच्चशिक्षित युवकांचाही मोठा समावेश आहे. शासनाने किरकोळ गुन्हे मागे घेतले असले तरी कंळबोलीसारख्या घटनांबाबत केवळ घोषणाच झाल्या आहेत. शासनाने ढिसाळपणा दाखवल्याने मराठा समाज बांधवांमध्ये संतप्त प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. शासनाने योग्य ती खबरदारी घेत वेळीच कार्यवाही केली असती तर समाज कंटकांना संधीच मिळाली नसती आणि मराठा समाज बांधवांवर खोटे गुन्हेही दाखल झाले नसते. सध्यस्थितीत सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी शासनाने वचननाम्यामध्ये 80 टक्के नोकर्‍या स्थानिकांना देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पण जर स्थानिक तरुण खोटया गुन्हयात अडकले असताना त्या नोकर्‍या तरुणांना मिळणार कशा असा प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे संवेदनशील नेते म्हणून ओळखले जातात. ज्याप्रमाणे पर्यावरण प्रेमींना शासनाने दिलासा दिला आहे, तसाच दिलासा मराठा समाज बांधवांनाही दिला जावा, अशी मराठा समाजाची भावना आहे. त्यामुळेच शासनाने मराठा समाज बांधवांवर राज्यभर विविध पोलिस ठाण्यात दाखल असलेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी कराड तालुका सकल मराठा समाज बांधवांकडून करण्यात आली आहे.