पंकजा मुंडेंना मंत्रिपदावरून हटवा

औरंगाबाद : पूरक पोषण आहार घोटाळ्याप्रकरणी राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत काढलेल्या 6300 कोटी रूपयांच्या निविदा औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. राज्यातील 239 प्रकल्पांचे 70 प्रकल्पात एकत्रीकरण केल्यामुळे पंकजा मुंडे अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर 200 हून अधिक बचत गटांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकल्पांना घरपोच आहार देण्यासाठी 6 हजार 300 कोटी रूपयांच्या निविदा काढल्या होत्या. सात वर्षांसाठीच्या या योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी या 900 कोटी खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. यापूर्वी पंकजा मुंडे चिक्की घोटाळ्यामध्ये वादात अडकल्या होत्या. मंत्रिमंडळ विस्तारात जलसंधारण खाते काढून घेतल्याच्या धक्क्यानंतर पंकजा मुंडे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यातील ट्विटवर वादंगाची चर्चा रंगली होती. चिक्की घोटाळ्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा यांची पाठराखण केली होती. आता राष्ट्रवादीच्या पंकजा मुंडेंची हाकलपट्टी करावी, या मागणीनंतर फडणवीस सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
फडणवीसांची चुप्पी
राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात पंकजा मुंडे यांचा वादग्रस्त कारभार पाहूनच त्यांचे जलसंपदा खाते मुख्यमंत्र्यांनी काढून घेतले. रशिया दौर्‍यावर जाण्यापूर्वी फडणवीस यांनी याची तजवीज करुन ठेवली होती. या निर्णयावर मुंडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. येत्या पावसाळी अधिवेशनात चिक्की प्रकरणावरुन सरकारला घेरण्यासाठी राष्ट्रवादीने कंबर कसली आहे. एरव्ही विरोधकांच्या आरोपांना ठोस प्रत्त्युत्तर देणारे मुख्यमंत्री सध्या तरी चिक्की प्रकरणावर चुप्पी साधून आहेत. खंडपीठाने चिक्कीचे कंत्राट रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला तो अप्रत्यक्षरित्या मुख्यमंत्र्यांनाच झटका दिल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांच्या कार्यपध्दतीवर मुख्यमंत्री नाराज असल्याचे बोलले जात असून तसा अहवालही पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याचे समजते. शहा यांनी नेमलेल्या कोअर कमिटीचे थेट लक्ष आता राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या प्रगती पुस्तकावर असणार आहे.