सातारा : गेल्या तीन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या आणि तितक्याच संवेदनशील ठरलेल्या करंजे एमआयडीसिमधील अतिक्रमणांचे भवितव्य शनिवारी निश्‍चित होणार आहे. या अतिक्रमणांचा काय सोक्षमोक्ष लावायचा याचा अहवाल पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या अर्थकारणात स्वारस्य असणारी पदाधिकारी मंडळी आक्रमकपणे तावा-तावाने चर्चा करणार हे उघड आहे. याशिवाय गणपती विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलावासाठी 50 लाख रुपये तसेच सोनगाव कचरा डेपोसाठी तांत्रिक समिती नेमणे अशा अनेक वादग्रस्त विषयांवर सभा वादळी होण्याची चिन्हे आहेत. एकूण 46 विषयांना मंजूरी देण्यात येणार असून पालिकेची सभा गरज पडल्यास तहकूब होण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही.
सातारा पालिकेने करंजे एमआयडीसीचे अतिक्रमणे हा विषय गेल्या अडीच वर्षापासून सातत्याने भिजत घोंगडे ठेवले आहे. या एमआयडीसीत एकूण 60 भूखंड असून त्यातील अतिक्रमण क्षेत्र निश्‍चित करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. यामध्ये नगराध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेते, उपनगराध्यक्ष, पक्ष प्रतोद अशी बरीच मंडळी होती. ऑक्टोबर 2015 मध्ये विरोधी पक्ष नेते बाळासाहेब बाबर यांनी याविषयावर विशेष सभा घेण्याची मागणी करुन यातील सत्य बाहेर यावे अशी सूचना केली होती. या विषयावर त्यावेळी कोणतीच चर्चा न होता. विशेष सभा न बोलवण्याचे साधे औदार्य सुध्दा पालिकेने दाखवले नाही. त्यानंतर एक महिन्याने नगराध्यक्षांनी अचानक जावून या एमआयडीसीची पाहणी केली. त्यानंतर एक-दोन भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्याचा फार्स सुध्दा करण्यात आला. आता हाच वादग्रस्त विषय शनिवारी दि. 6 रोजी होणार्‍या सभेत 46 व्या क्रमांकावर चर्चेला येत आहे.
शहर विकास विभागाने यासंदर्भात अहवाल तयार केला असून त्यावर वादळी चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय गेल्या अनेक वर्षापासून सोनगाव कचरा डेपोध्ये कचरा विघटनाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प आहे. केवळ तांत्रिक सल्लागारा अभावी हा प्रस्ताव गेल्या चार वर्षापासून नुसताच कागदी घोड्याप्रमाणे नाचतो आहे. आता लातूरच्या एका तांत्रिक कंपनीचा शोध लावण्यात आला असून त्यांना तांत्रिक सल्लागार म्हणून आवतन धाडण्यात आले आहे. मंगळवार तळे व मोती तलाव या ऐतिहासिक तळ्यांध्ये गणेश विसर्जनाला बंदी झाल्याने पालिकेच्या तिजोरीला 50 लाखाला खड्डा पडणारा कृत्रिम तलावही चर्चेला येणार आहे. सातारकरांच्या करातून येणारा पैसा विनाकारण कृत्रिम तलावासाठी घालवणे म्हणजे श्रम आणि वेळ यांचा अपव्यय आहे अशी सामान्य नागरिकांची धारणा आहे. याला कोणता पर्याय शोधला जाणार की, मुठभर (काही जणांच्या फायद्यासाठी?) पुन्हा 50 लाख पाण्यात घालणार अशी चर्चा राचकीय वर्तुळात आहे
