२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान संमत करणारा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला ठराव संविधान सभेने एकमताने मंजूर केला आणि २६ जानेवारी १९५० या दिवसापासून भारतीय संविधान देशात अंमलात आले. (भारताला १५ ऑगष्ट १९४७ साली जरी स्वातंत्र्य मिळाले होते तरी देशाचा कारभार १९३५ च्या गर्व्हमेंट आॕफ इंडिया ऍक्टनुसार सुरु होता. लॉर्ड माऊंट बॅटन हे स्वतंत्र भारताचे गर्व्हनर होते.) थोडक्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान स्वीकृती दिन म्हणून तर २६ जानेवारी १९५० पासून भारताचा प्रत्यक्ष कारभार संविधानाला अनुसरुन सुरु झाला म्हणून तो दिवस प्रजासत्ताक दिन अर्थात संविधान अंमलबजावणी दिन म्हणून आपण साजरा करतो.
आता या संविधानाचे ७२ – ७३ वर्षांचे वयोमान झाले आहे. या ७२ – ७३ वर्षात भारताच्या जडणघडणीत अनेक चढउतार आले आणि भारताने ते पारही केले. संविधान भारतात कार्यान्वित झाल्यानंतर लोकशाही शासन पध्दतीने खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्याच्या जाणीवांना नवा आकार देण्याचे स्वप्न पाहिले. मुल्याधिष्ठित नवसमाज निर्मितीचा ध्यास उराशी बाळगला. समता, स्वातंत्र्य, बंधूता, न्याय, विज्ञाननिष्ठा या तत्व मुल्यांचा आग्रह धरला. इतकेच नव्हे तर, लोकशाही समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक घडविण्याचा निर्धार केला. गरिबातल्या गरीब माणसाला मत, पत आणि सामाजिक प्रतिष्ठा देण्याचे मौलिक कार्यही केले. शिकण्याचे, बोलण्याचे, लिहीण्याचे, वाचण्याचे, संपत्ती संचयाचे, फिरण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य दिले. अन्न, वस्त्र, निवारा यासारख्या अत्यंत महत्वपूर्ण गरजांची पूर्ती व्हावी या संबंधीचा विचार संविधानाने केला. ‘समता’ सार्वजनिक नीतीचे एक मुख्य तत्व आहे, हे संविधानाने प्रतिपादले. झोपडपट्टीतल्या अन् पालातल्या स्त्रीला एकाच मताचा अधिकार आणि हवेलीतील व महालातील स्त्रीलाही एकाच मताचा अधिकार !
म्हणजे संविधानाने माणूस समान मानला. संविधानाच्या या महत्वपूर्ण उपलब्धीमुळे भारतीय समाजसमुहाला खर्‍या अर्थाने सामाजिक न्यायाची एक प्रकारे ‘सनद’ च बहाल झाली. मात्र भारतीय समाज समुहाने याकडे गांभिर्याने पाहिले नाही. तेंव्हा संविधान दिनाच्या निमित्ताने ७३ वर्षाच्या कालखंडातील भारतीय लोकशाहीची जडणघडण, भारतीय संविधानाने नेमके काय दिले आणि भारतीय समाजाने नेमके काय स्वीकारले याची सखोलपणे चर्चा आवश्यक आहे. भारतीय समाजाला मूलभूत हक्क, अधिकार संविधानाने दिले, हे खरे आहे, परंतू अस्पृश्यता नष्ट झाली का ? सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेची व्यवस्था संविधानाने केली, हेही खरे आहे, पण अन्याय अत्याचार थांबले का ? ज्या पध्दतीचे समतेचे सौंदर्य समाजात आणावयाचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न होते ते स्वप्न आपण पूर्ण करु शकलो का ? किंवा ते खेचून आणण्याची धमक, चमक, निर्भयता, निर्भिडता, सम्यक निश्‍चय आणि निर्धार आपण केला आहे का ? असे कितीतरी मुद्दे उपस्थित करता येतील.
परंतु या मुद्द्यांची उत्तरे शोधली तर ती समाधानकारकच मिळतील असे अजिबात संभवत नाही. शिवाय संविधानामुळे मिळालेले सर्वच अधिकार हे आपणाला लढाई न करता सहज प्राप्त झाल्याने या ७२ -७३ वर्षात संविधानाला अनुसरून आपण जबाबदारीने पाऊले उचलली नाहीत, उलट संविधानाबाबत आपण गाफील राहिलो. याचा परिणाम म्हणून संविधान आज आपल्या वर्ग शत्रूंच्या हातात गेले. ज्यांना समता, स्वातंत्र्य, बंधूता, सामाजिक न्याय नको आहे, इथल्या उपेक्षित -शोषित- वंचित माणसाला ‘माणूसपण’ मिळाले पाहिजे, त्याला त्याचे हक्क, अधिकार प्राप्त झाले पाहिजेत असे ज्यांना वाटत नाही. तसेच लोकशाही समाजवाद ज्यांना मान्य नाही, अशा विचारशक्ती संविधानाच्या विरोधात आक्रमकपणे पुढे सरसावत आहेत. त्यामुळे या देशात गरीब माणसांनी जगायचे की नाही असा मूलभूत प्रश्न आज गंभिर्याने विचार करायला भाग पाडतो आहे.
गरीब माणसाच्या शिक्षणाची सर्वत्रच नाकेबंदी झाली आहे. पैशाशिवाय शिक्षण घेणे अशक्य झाले आहे. ज्यांच्या खिशात प्रचंड पैसा आहे अशांनाच शिक्षण मिळू लागले आहे. ज्यांच्याकडे पैसा नाही. त्यांच्या शिक्षणाचीच नव्हे तर आयुष्याची बोळवण सुरु आहे. श्रीमंतांची मुले अत्यंत हायफाय शाळा, महाविद्यालयात शिकत आहेत आणि गरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळत नाही. मिळालेच तर त्याचा दर्जा काय असतो ? म्हणजे जेथे नवी पिढी घडवण्याचे व उभा करण्याचे कार्य घडले पाहिजे, पर्यायाने राष्ट्राला बळ देण्याचे कार्य घडले पाहिजे. अशा शिक्षण व्यवस्थेतच कमालीचा भेदाभेद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विषमता कमालीची टोकदार बनू पहात आहे. एका बाजूला गरीब माणूस दारिद्रयात अक्षरशः सडून मरतो आहे. भटका, फाटका, वंचित उपेक्षित, शोषित अशा समाज समुहाची वाताहत काही केल्या रोखता येत नाही. बेरोजगारी प्रचंड वेगाने वाढते आहे. नक्षलवादाकडे तरुणाई झेपावत असून आर्थिक स्थैर्यासाठी अराजक माजविण्याची वृत्ती जोर धरु पाहात आहे. पोटाचा टिचभर खळगा भरण्यासाठी ओटी पोटाखालच्या इंचभर जागेची विक्री करणार्‍यांची संख्या कित्येक लाखांच्या पटीत पुढे गेली आहे. दररोज त्यात भर पडतच आहे. भ्रष्टाचाराने देश पोखरुन टाकला आहे. गुंडगिरी आणि दहशतवादाने वेग धरला आहे. अशातच जातदांडगे, धनदांडगे यांच्या झुंडशाहीने राजकारणात प्रवेश करुन नितीमत्तेला काळीमा फासत संसदीय लोकशाहीचा दारूण पराभव केला आहे.
एका बाजूला असा कोलमडणारा व उद्ध्वस्त होणारा भारत आहे. तर दुसर्‍या बाजूला आपलीच गाडी, आपलीच माडी आणि आपल्याच बायकोची रंगीबेरंगी साडी यात ‘छानछोकी’ जीवन जगणारा सुखवस्तू भारतही आहे. अगदी स्वतःच्या पत्नीला विमान भेट देण्याची त्याची क्षमता आहे. एकूण काय, तर भयानक विषमता ! संविधानाला हे अभिप्रेत होते काय ; आहे काय ? संविधानात समता आहे. मात्र व्यवहारात वस्तुस्थिती काय आहे ? संविधानात समाजवाद मांडलाय, परंतू प्रत्यक्षात भांडवलशाहीचा देशाला विळखा आहे. संविधानात न्याय आहे. मात्र दररोजच अन्यायाचा पाढा वाचायला मिळतो आहे. संविधानात धर्मनिरपेक्षता अंतर्भूत आहे, पण धर्मसापेक्ष राज्य कारभार राबवला जातो.
थोडक्यात संविधानाच्या अंलबजावणीला ७२ वर्षे झाली तरी लोकशाही शासन पध्दतीला सुसंगत असा राज्यकारभार राबवण्यात पूर्णपणे यश आले नाही. संविधानामध्ये ‘जे आहे’ तेच बाहेरही ‘असले पाहिजे’ परंतू तसे नाही. ‘जे आहे’ आणि ‘जे असावे’ यामध्ये प्रचंड आंतर्विरोध आहे, हे ओघानेच स्पष्ट होऊन जाते. का घडले हे ? याला कोण जबाबदार? असे प्रश्न जेंव्हा उठतात तेंव्हा संविधान राबवणारे राज्यकर्ते जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच या देशाचे नागरिक म्हणून आपणही कारणीभूत आहोत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपण जर संविधानाशी प्रामाणिक राहिलो असतो आणि राज्यकर्त्यांना त्यांच्या वर्तनातून संविधान फुलवावयास भाग पाडले असते, तर भारताची वाटचाल दमदार आणि अभिमानास्पदच झाली असती. पण असो, अजूनही वेळ गेलेली नाही. संविधानाच्या सरनाम्यामध्ये राष्ट्र कसे चालले पाहिजे. याबाबत दिशादिग्दर्शन केलेले आहे. याचा निटपणे अभ्यास करुन मूलभूत अधिकार काय आहे ? मूलभूत कर्तव्ये कोणती आहेत, मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत आणि एकूणच संविधान सर्वांगीण मानवी उन्नयनाचे अत्यंत महत्वाचे साधन कसे आहे. या संदर्भाने प्रबोधन झाले पाहिजे. चिंतन, मंथन झाले पाहिजे.२६ नोव्हेंबरच्या ( संविधान दिनाच्या ) निमित्ताने अशा प्रक्रियेस नव्याने प्रारंभ होणे हीच नवक्रांतीची सुरुवात ठरेल. अन्यथा संविधान स्वातंत्र्याचे झाले काय,असा प्रश्न आपणच आपल्याला वारंवार विचारत बसू..!
अरुण जावळे
९८२२४१५४७२
