स्वच्छता करावरून मलकापुरात सेना आक्रमक मुख्याधिकार्‍यंाना निवेदन

कराड : पालिकेने 2019-20 या वर्षात स्वच्छता कराची आकारणी करताना नागरिकांच्या आर्थिक कुवतीचा विचार केलेला नाही. साधक-बाधक चर्चेशिवाय, कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता नागरिकांच्या हरकती न मागवता स्वच्छता कर नागरिकांवर लादला आहे. स्वच्छता कर इतर वर्गवारीतील नगरपरिषदेच्या स्वच्छता करापेक्षा जास्त आहे. कराड पालिकेने तर घरगुती वापराकरिता 180 रूपये वार्षिक, तर व्यावसायिक वर्गासाठी 240 रूपये अशी कर आकारणी केली आहे.
शासकीय अधिसुचनेतील दर पत्रकावर 50 टक्के सवलत देऊन कराड पालिकेने नागरिकांच्या आर्थिक कुवतीचा विचार केल्याचे यातुन स्पष्ट होते; परंतु मलकापुर नगरपरिषदेने घरगुतीसाठी 360 व व्यावसायिकाला 580 असा अवाजावी कर आकाराला आहे. ही बाब अन्यायकारक असुन, काही ठिकाणी घरपट्टी पेक्षाही स्वच्छता कर जास्त झाला आहे. हा स्वच्छता कर नागरिकंाच्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेरचा आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेने कराड पालिकेप्रमाणे स्वच्छता करात 50 टक्के सुट देऊन घरगुती करता 180 व व्यवसायाकरिता 240 रूपये अशा पध्दतीने कर आकारणी करावी. याबाबत यापुर्वी पत्र देऊन करात दहा टक्के सुट देण्याची मागणी आम्ही केली होती. त्यानुसार त्या वेळी सवलतही देण्यात आली; परंतु 2019-20 या आथिर्र्क वर्षात सदर सुट नाकारून सोलरधारक मालमत्ता धारकांकडुन संपुर्ण कर वसुल करण्यात आला आहे. ही बाब अन्यायकारक असुन, नियमानुसार पात्र असणार्‍या मालमत्ताधारकांना दहा टक्के सवलत कायमस्वरूपी ठराव करून लागु करावी. तशा सुचना कर विभागाला कराव्यात असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर नितीन काशीद यांच्यासह रामभाऊ रेैनाक, मधुकर शेलार, सुर्यकांत मानकर, नरेंद्र लोहार, दिलीप यादव, संजय चव्हाण, काकासाहेब जाधव, धनाजी पाटकणकर, विजय तिवारी आदींच्या सहया आहेत.