( अजित जगताप )
सातारा :- स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे मिनी मंत्रालय मानले जाते. सातारा जिल्हा परिषदेचा नावलौकिक खूप मोठा आहे. या सभागृहातील अनेक जण महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात चमकले आहेत. पण, सध्या काही कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक रोखून त्या विभागातील साहेबांवर नेम साधण्याची मोहीम सुरू झालेली आहे. त्याची चर्चा सातारा जिल्हा परिषद वर्तुळात दबक्या आवाजात होताना दिसून येत आहे.
या चर्चेमुळे नेमकं सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये चालले काय? असा प्रश्न आता उपस्थित झालेला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली .सदरची बाब ही प्रशासकीय असल्यामुळे तो बातमीचा विषय होऊ शकत नाही. कारण, अशा प्रशासकीय बदल्या नेहमीच होत असतात. त्याला फारसं वाचकांच्या दृष्टीने बातमी नाही. पण, त्याबाबतची बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेमधील अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. बातमी मागील बातमी शोधण्याचा प्रयत्न केला असता सातारा जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशनच्या प्राप्त निधी नुसार हे खर्च न करता कार्यालयीन कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून ही बदली करण्यात आली आहे. अशी सारवा सारव केली जात आहे.
वास्तविक पाहता सातारा जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजनेतील या चालु वर्षामध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत प्राप्त झालेला निधी पैकी 70 टकके निधी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. दोन कोटी रुपये हे हिशोब केला असता परत देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार तो निधी परत केला. इतर निधी परत जाण्यामध्ये सातारा, सांगली, जळगाव जिल्ह्याचाही क्रमांक लागतो. परंतु, सांगली व जळगाव या ठिकाणी सहाय्यक लेखा अधिकारी व कनिष्ठ सहाय्यक यांची बदली न करता त्यांच्या कार्यक्षमतेवर पूर्ण विश्वास ठेवण्यात आलेला आहे. दरवर्षी जून अखेर प्राप्त निधी खर्च करत असताना त्याबाबतचे देयक हे तपासणीनंतरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार दिले जातात .अशी सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये प्रथा आहे. किंबहुना तसा नियम आहे. या नियमाच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजनेतील बिल अदा करण्यासाठी बारनिशी,नाबार्ड ,तांत्रिक शाखा, उपकार्यकारी अभियंता, सहाय्यक लेखा अधिकारी शाखा, त्या शाखेतील लिपिक सहाय्यक लेखा अधिकारी व पुन्हा लेखा अधिकारी व उपकार्यकारी अभियंता व कार्यकारी अभियंता संपूर्ण तपासणी करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवतात. या बिलाची खात्री व तपासणी करून सही केली जाते. असे प्रशासकीय अनुभव असलेल्या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मग निधी खर्च करणे हि सामूहिक जबाबदारी असताना फक्त दोनच कर्मचारी यांच्यावर अन्याय का?
सातारा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेतील अशा कामाच्या देयक बाबत १५ दिवसांपूर्वीच तपासणी झाली असून त्याचा पुर्तता अहवाल ही सादर करण्यात आलेला आहे. यामध्ये एक एप्रिल पासून वाहनांची बिलासाठी आवश्यक निधी प्राप्त न झाल्यामुळे ते बिल जमा केली नाही. मग असा निधी माघारी कसा गेला? याचा शोध घेणे आता गरजेचे बनलेले आहे.
ज्या कामाबाबत हलगर्जीपणा केलेला आहे. त्याबाबत चौकशी करण्याचा संपूर्ण अधिकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नक्कीच आहे. सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करून देयक फाईलवर सह्या केल्या जातात का नाहीत? ही बाब त्यानिमित्त पुढे आलेली आहे. साप समजून भुई धोपटण्याचा प्रकार होऊ नये. कदाचित त्यामुळे एखाद्या प्रामाणिक कर्मचा-यांवर अन्याय होऊ शकतो. ही बाब वरिष्ठांनीही लक्षात घ्यावी. ज्यांच्याबद्दल कारवाई झालेले आहे. ते राज्य पातळीवरील संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष असून प्रशासकीय कामगार कामकाजामध्ये अनेकांवर अन्याय दूर करतात. पण आता त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. यासाठी संबंधितांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. असेही काही नाव न छापण्याच्या अटीवर काहींनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, याबाबत संबंधित कर्मचा-यांशी संपर्क होऊ न शकल्याने त्यांची बाजू समजू शकली नाही.
———————————————
फोटो -सातारा जिल्हा परिषद मुख्यालय सातारा (छाया अजित जगताप, सातारा)
