सानुग्रह अनुदान नव्हे, फक्त अ‍ॅडव्हान्स

सातारा जिल्ह्यातील  एकमेव नगर पालिका असणार्‍या सातारा पालिकेत यंदा कर्मचार्‍यांसाठी दिवाळी फारशी गोड नसल्याची चिन्हे आहेत. 545 कर्मचार्‍यांना बोनसविनाच दिवाळी साजरी करावी लागणार आहे. मुख्याधिकारी शंकरराव गोरे यांनी सानुग्रह अनुदानाच्या संदर्भात नियमावरच बोट ठेवल्याने सार्‍याच कर्मचार्‍यांचा हिरमोड झाला आहे. पालिकेच्या विशेषत: चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची सानुग्रह अनुदानाची मागणी फेटाळण्यामागे लेखा विभागातील विशेष सुचना लक्षात घेण्यात आला. शासकीय कारकिर्दीची अखेर येत्या पंधरा दिवसात करणार्‍या लेखापाल हेमंत जाधव यांनी सानुग्रह अनुदानापेक्षा थेट अनामत असा पर्याय ठेवल्याने कर्मचारी त्याला विरोधच करू शकले नाहीत. कारण अनामत ही परतावा असल्याने ती पगारातून टप्प्या टप्प्याने कापली जाणार, त्यामुळे सानुग्रह अनुदानाचा चेंडू हा पुन्हा मनोमिलनाच्या कोर्टात जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना दिवाळीपुर्वी म्हणून बोनस देण्यात आला होता. त्यामुळे यंदाही आम्हाला बोनस मिळेल या आशेवर पालिकेचे कर्मचारी होते. मात्र गोरेंच्या नव्या राज्यात त्यांना काहीच हाती पडले नाही.  जी अनामत मिळणार ती काही दिवसातच खर्च झाल्यास ऐन दिवाळीत काय करायचे, असा मोठा प्रश्‍न कर्मचार्‍यांना पडला आहे. दिवाळी अजुन आठवडाभर लांब असून अनामत देण्याची तारख अद्याप ठरवण्यात आलेली नाही. यामुळे पालिका कर्मचारी युनियनचे शिष्ट मंडळ मुख्याधिकार्‍यांना भेटायला गेले. सुमारे अर्धा तास सानुग्रह अनुदान व अनामत याच्यावर मोठा खल झाला. मात्र पालिकेच्या राजकारणात मुरलेले हेमंत जाधव तिथेच खुर्चीत बसुन सानुग्रहचा नियम काय, हे मुख्याधिकार्‍यांच्या वाणीतून सांगत होते.  त्यामुळेच कर्मचारी बसून बसून कंटाळेले आणि माघारी फिरले. सानुग्रह अनुदान देण्याची कोणतीही शासकीय तरतुद नसल्याने तसे ते देता येत नाही. असे गोरे यांनी शासनाच्या अध्यादेशासह दाखविले. शिष्ट मंडळाच्यावतीने कराड पालिकेतर्फे  17 हजार रूपये सानुग्रह देण्यात येते असे स्पष्ट करण्यात आले. तोही मुद्दा रितसर खोडून काढण्यात आला. कारण अनुदान मुळात देऊ शकत नाही आणि द्यायचे झाल्यास पालिकेने आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून त्याचा निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मग इथून मागे दिवाळीला पगारासह जे अनुदान घेतले ते कसे शक्य झाले हा प्रश्‍न कर्मचार्‍यांना पडल्याशिवाय राहिला नाही. गेल्या काही वर्षापासून राखीव वेतन फंडातून 80 ते 85 लाख रूपये उचलण्याचा शिरस्ता पालिकेने राबविला होता. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगीसुध्दा घेण्यात येत होती.  तात्कालीन मुख्याधिकारी सतीश कुलकर्णी यांच्या कल्पक नियोजनामुळे सुमारे सव्वा कोटीचा सालेरी रिजर्व्ह फंड उभा राहिला होता. त्याचा सोयीस्कर उपयोग दिवाळीच्या दरम्यान केला जात होता. त्यामुळे तेव्हा नियम वेगळा आणि आता नियम वेगळा हे कसे? हा गोंधळ कर्मचार्‍यांच्या डोक्यातून गेलेला नाही.नगर पालिकेने नियमावर बोट ठेवल्याने कर्मचार्‍यांच्या घरी दिपोत्सव साजरा होणार का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.  अनामत मिळणार पण पुढे त्याला दिवाळीनंतर कात्री लागणार, सानुग्रहचा परतावा नसल्याने अगदी खुशीतच दिवाळी साजरी होत होती. आता मात्र तसे राहिलेले नाही. शासनाने आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य 1965 नगर पालिका अधिनियमात दिली आहे. त्याचा कसा अन्वयार्थ लावायचा हे प्रशसनाने ठरवायचे असते . प्रशासन यंदा कठोर झाल्याने कर्मचारीसुध्दा कातावले आहेत. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांचे आर्थिक देणे भरपूर असल्याने बर्‍याच जणांचा अ‍ॅडव्हान्स देणेकर्‍यांकडेच खर्च होतो हा पुर्वानुभव आहे.  मात्र त्याला पगाराव्यतिरीक्त सानुग्रहाची जोड मिळत असल्याने 545 कर्मचार्‍यांची दिवाळी गोड होत होती. त्यामुळे हा तिढा सोयीप्रमाणे जलमंदिर, अथवा सुरूची या सत्तास्थानांकडे जाईल असा नेहमीचा अनुभव आहे. त्यातच नगर पालिका इलेक्शनची आचार संहिता सुरू झाल्याने सर्व कामे थांबली आहेत. कदाचित मनोमिलनाकडून काही विशेष सुचना दिल्या जातील अशी भाबडी आशा कर्मचार्‍यांना आहे. आणि नेतेसुध्दा इलेक्शनच्या मुडमध्ये असल्याने मतदार काय किंवा पालिकेचा कर्मचारी काय, कुणालाच दुखवण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.
सातारा पालिकेची आर्थिक परिस्थितीत गेल्या पाच वर्षात अत्यंत डबघाईला आली आहे. आयडीएसएमटीच्या अनेक प्रोजेक्टला इमारती उभ्या राहूनही त्याचा वाणिज्य वापर सुरू न झाल्याने सुमारे 50 टक्के महसुल हा घसार्‍यापोटीच खर्च होऊ लागला आहे. मग एकीकडे महसुलालाा वाया घालवायची आणि दुसरीकडे कर्मचार्‍यांवर अनुदानाची खैरात करायची, मागणी आणि पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रीय तत्वात हे बसत नाही. असा विचार लेखा विभागाने केल्याने नियमावर बोट ठेवण्यात आले आहे.