दिल्ली : शेतकऱ्यांना कमी दरात पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना 9 टक्के दरानं कर्ज दिलं जातं. त्यात पाच टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलणार आहे. म्हणजे 2 टक्के सबसिडी आणि वेळेवर कर्ज भरलं तर 3 टक्के असं पाच टक्के रक्कम सरकार भरेल.
एका वर्षासाठी घेतलेल्या तीन लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 19 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
