बँका, दुकाने व शासकीय कार्यालयात मराठीचाच वापर हवा , मनसे शहराध्यक्ष राहुल पवार यांची मागणी ; मराठी पाट्यांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

सातारा : सातारा शहरातील सर्व व्यावसायिक दुकाने तसेच बँका, विमा व टपाल कार्यालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात दैनंदिन व्यवहारांसाठी मराठी भाषेचाच वापर करावा आणि दुकानांसह सर्व कार्यालयांवर मराठीमध्येच नामफलक पाट्या असाव्यात, अशी मागणी मनसेचे शहराध्यक्ष राहुल पवार यांनी केली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनासह प्रसिद्धीपत्रकात राहुल पवार यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य असून शासकीय व्यवहाराची भाषा म्हणून मराठीच राजमान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत 5 डिसेंबर रोजी राज्य शासनाने विशेष परिपत्रक काढून सर्व कार्यालयांना आदेशही दिला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या राज्य भाषा विभागानेही यापूर्वी दि. 18 /6/1977 व दि.1/7/2010 रोजी कार्यालयीन अध्यादेश काढून महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयांनी मराठीमध्ये कामकाज पत्रव्यवहार आणि बोलीभाषा म्हणून मराठीचा वापर करावा, असे सुचित केले आहे. मात्र, या शासकीय आदेशांची कोणतीही जपणूक शासकीय कार्यालयातून होताना दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या धोरणानुसार मराठीचा वापर न करणार्‍या कार्यालयांसमोर व कार्यालयात जाऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
वास्तविक राज्यातील सर्व बँकींग आस्थापना, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, गॅस, पेट्रोलियम पदार्थ विक्री केंद्र आदींसह सर्वच सरकारी, सहकारी आणि खासगी दुकाने व कार्यालयात मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असूनही त्याबाबत सर्व संबंधित यंत्रणा उदासीन दिसते. राज्यातील जनतेसाठी पुरवण्यात येणार्‍या सर्व ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवांमध्येही मराठीचा वापर सक्तीचा असून त्या नियमासह संबंधितांकडून हरताळ फासल्याचे जाणवते. त्यामुळे मराठी संवर्धनासाठी मनसेच्या सातारा शहर शाखा कार्यालयातर्फे या निवेदनात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
याशिवाय सर्व सरकारी, सहकारी व खासगी दुकाने व कार्यालयांवर दर्शनी भागात व ठळक स्वरुपात, मोठ्या अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक असूनही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अनेक दुकानांवर व कार्यालयांवर इंग्रजी व अन्य भाषेतील फलक लावले जातात. हा शासकीय नियमाचा आणि आदर्श संकेतांचा भंग असून मराठीमध्ये पाट्या न लावणार्‍या दुकाने व कार्यालयांना 1 ते 5 हजार रुपयांची दंडाची तरतूद आहे. मात्र, या नियमास हरताळ फासण्याचे काम दुकानमालकंाबरोबरच संबंधित शासकीय कार्यालयाच्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडूनही होत आहे. असा आरोपही राहुल पवार यांनी निवेदनात केला आहे.
याबाबत 10 दिवसात ठोस व योग्य अंमलबजावणी न झाल्यास मनसेच्या धोरणानुसार संबंधित कार्यालये व दुकानांसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल व त्यासाठी अंमलबजावणी न करणारी उदासीन शासन यंत्रणाच जबाबदार असेल, असा इशाराही या पत्रकात देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी श्रीमती श्‍वेता सिंघल यांना निवेदन देताना मनसे शहराध्यक्ष राहुल पवार यांच्यासमवेत शहरउपाध्यक्ष दिलीप सोडमिसे, सुहास रणदिवे, अजहर शेख, शाखाध्यक्ष वैभव वेळापुरे, संतोष सासवडकर, किरण जगदाळे, भरत रावळ आदी मनसैनिक उपस्थित होते.