सातारा : डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असून अजूनही त्यांचे मारेकरी व सूत्रधार सापडले नाहीत. त्याचप्रमाणे कॉ.पानसरे व प्रा. कलबुर्गी यांचे मारेकरी व सुत्रधार देखील अजूनही फरारच आहेत. या तपासातील दिरंगाईचा निषेध व तपास गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त करणारी काळी निवेदने महाराष्ट्र अंनिसच्या सर्व शाखांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली.
अंनिसचे कार्यकर्ते आणि दाभोलकर कुटूंबीय यांना पंतप्रधानाची भेट मिळावी, हिंसेचा प्रसार करणार्या सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागरण समिती यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी ह्या बरोबरीनेच दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या खून प्रकरणांचा मडगाव बॉम्बस्फोटाशी जवळचा संबंध असल्याची माहिती समोर येत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मडगाव बॉम्बस्फोटाचा तपास गतिमान करण्याचे आदेश एन.आय.ए. ला देण्यात यावेत. या मागण्या महाराष्ट्र अंनिसच्या आहे. धार्मिक विद्वेष पसरवणार्या झाकीर नाईक यांच्यावरती कडक कारवाई करणारे सरकार त्याच पध्दतीने हिंसेचे समर्थन करणार्या सनातन संस्था व हिंदू जनजागरण समितीवर कारवाई का करीत नाही? असा सवाल देखीलया महाराष्ट्र अंनिसने उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्याच्यामध्ये महाराष्ट्र अंनिसतर्फे निषेधाचे कार्यक्रम केले गेले असून पुणे येथे निषेध मोर्चा तसेच निषेध सभा झाली. त्यामध्ये साधना प्रकाशनातर्फे प्रकाशित होणार्या अतुल पेठे व राजू इनामदार लिखित ङ्गरिंगण नाट्यफ या पुस्तकाचे डॉ. शैला दाभोलकर यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले तर यानंतर आटपाट निर्मिती व महाराष्ट्र अंनिस यांच्यामार्फत घेण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृती विवेक लघुपट महोत्सवातील अंधश्रध्दा निर्मुलनाच्याविषयी सर्वोत्कृष्ट तीन लघुपट दाखवून त्याविषयी परिसंवाद घेण्यात आला. मुंबईमध्ये देखील निषेध मोर्चा आणि निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले असून ठिकठिकाणी नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणात या निषेध जागरामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे.
सातारा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून सदभावना फेरी काढली गेली. त्यामध्ये शहरातील विविध शाळा, महाविद्यालयाचे यांचे राष्ट्रीय सेवा योजना व एन.सी.सी.चे विद्यार्थी, शिक्षक तसेच शहरातील समविचारी संघटना व मान्यवर तसेच नागरीक मोठ्या संख्येने फेरीत सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध सभा झाली त्यात मान्यवरांनी तपासाच्या दिरंगाईबद्दल सरकारवर नाराजी व्यक्त केली व तपासात गतीमानता आणावी यासाठी दबाव वाढवला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जिल्हाधिकार्यांना पंतप्रधान यांना देण्यासाठी काळे निवेदन देण्यात आले आहे.
