सातार्‍यातील अनाधिकृत बांधकामांना उच्च न्यायालयाचा चाप

सातारा शहरातील नियोजनाचे मातेरे करणार्‍या छोटया मोठया 500 अतिक्रमणांना पाडण्याची सक्ती सातारा नगरपालिकेला करावी लागणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरपालिकेने यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा अशी प्रत्यक्ष सुचना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश स्वप्ना जोशी व न्यायाधीश व्ही.एन.कानडे यांच्या खंडपीठाने केली आहे. याचिकाकर्ते सुशांत मोरे यांनी फेब्रुवारी 2015 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा दणका पालिकेला बसला. या याचिकेच्या अनुषंगाने निर्णय घेताना खंडपीठाने सातारा शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला व रचनात्मक नियोजनाला अडथळे येतील अशी सर्व अतिक्रमणे प्रत्यक्षरित्या काढून घेण्याचे आदेश दोनच दिवसापूर्वी दिले. मोरे यांनी शहरातील अनाधिकृत बांधकामांचा लढा गेल्या 10 वर्षापासून सातत्याने सुरू ठेवला आहे. 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी मोरे यांनी पालिकेच्या नवीन प्रवेशद्वारावर आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांनी मोरे यांना पुढील सहा महिन्यात टप्प्याटप्पयाने सर्व अतिक्रमणे काढण्याचे आश्‍वासान दिले. मात्र सहा महिन्यात एकही अतिक्रमणाची साधी वीटही न हालल्याने मोरे यांनी अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे जनहितयाचिका दाखल केली होती. या खटल्यामध्ये अ‍ॅड. चंद्रकांत बेबले यांनीही खंडपीठापुढे युक्तीवाद केला. या याचिकेच्या आदेशानुसार सातारा नगरपालिकेने कारवाई न केल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. या सर्व घडामोडींवर बुधवारी नगरपालिकेने चक्कार शब्दाने चर्चा झाली नाही. मोरे यांनी नगररचनाकार दिलीप चव्हाण यांची भेट घेवून त्यांना या आदेशासंदर्भात माहिती दिली. चव्हाण यांनी भागनिरीक्षकांना तातडीने अहवाल सादर करून  कारवाई करण्याच्या सुचना देवू असे सांगितले. या सगळया घडामोडी नगराध्यक्ष विजय बडेकर यांच्यापर्यंत उच्च न्यायालयाचा हा आदेश पोहोचलाच नाही. मुळात या अतिक्रमणांना 52,53 च्या नोटीसा देवून पुढे पालिकेने काहीच केले नाही.सुशांत मोरे यांच्या याचिकेनंतरही सातारा शहरात विविध ठिकणी नव्याने 24 अतिक्रमणे उभी राहिली. या अतिक्रमणांचा सोक्षमोक्ष लावून पालिकेत राज्य करणार्‍या मनोमिलनाने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.शहरातील बरेचसे व्यावसायिक, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते हे शहरातील दोन सत्ताकेंद्राशी निगडीत असल्याने ऐकायचे कोणाचे अशी नेहमीच गोची प्रशासनाची होती. सातारा नगरपालिकेच्या निवडणूका अवघ्या दीड महिन्यापासून येवून ठेपल्याने शहरात कोणताही राजकीय तंटा नको म्हणून मनोमिलनाची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. जी पक्षीय सदस्य रचना थेट नगराध्यक्ष या भाजपच्या रणनितीला कसे उत्तर दयायचे याचा निर्णय दोन्ही नेते दसर्‍यानंतर घेतील असा अंदाज आहे. मात्र यंदा अतिक्रमणावर काहीतरी भूमिका पालिकेला घ्यावीच लागेल. उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळेला पुन्हा कोर्टातून स्टे ऑर्डर घेण्याचीसुध्दा सोय उरली नाही. आतापर्यंत नियमांना वाकवून सोयीस्करपणे शहराच्या नियोजनाचे मातेरे करण्यामागे संबंधित व्यावसायिक चिरीमिरीच्या अपेक्षेने पालिकेत फोफावलेली सरकारी यंत्रणा या सगळयांनाच उच्च न्यायालयाचा आदेश चाप लावणारा आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असूनही तडजोडीच्या राजकारणातच दोन्ही आघाडया गुंतून राहिल्याने शहराचा नियोजन आराखडा सुध्दा कागदावर राहिला. उपलबध माहितीनुसार गेल्या 10 वर्षात पालिकेने वेगवेगळया कारणासाठी 84 आरक्षणे टाकली होती त्यातील केवळ 7 च आरक्षणाचा विकास करण्यात आला. यावरूनच पालिकेची विकासाची इच्छाशकती किती आहे हे दिसून येते. उच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याची भूमिका कोणीच घेणार नाही. कारण या सर्व बाबींचे खापर मुख्याधिकार्‍यांवर फुटणार आहे.त्यामुळे न्यायालयीन आदेश गांभीर्याने मानून अतिक्रमण हटविण्याचा धडक आराखडा मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांना राबवावा लागणार आहे. कामात हयगय झाल्यास त्याचीकिंमतही मोजावी लागणार आहे.