उद्योजकांना पायाभूत सुविधा द्याव्यात : जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल

सातारा : रस्ते, स्वच्छता, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उपलब्ध करुन  द्याव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी आज दिल्या.
जिल्हा उद्योग मित्र समितीची सभा आज जिल्हाधिकारी मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक वृषाली सोने, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अशोक चव्हाण, उपअभियंता विठ्ठल राठोड, सागर पवार, सरकारी कामगार अधिकारी अश्विनी वाघ, पोलीस निरीक्षक जयसिंह रिसवडकर, विभाग नियंत्रक अमृता ताम्हणकर, मासचे अध्यक्ष राजेश कोरपे, कराडचे संजय पिसाळ, जितेंद्र जाधव आदी उपस्थित होते.
महाव्यवस्थापक श्रीमती सोने यांनी सुरुवातीला सर्वांचे स्वागत करुन विषय पत्रिकेचे वाचन केले. यावेळी जिल्हाधिकारी मुद्गल पुढे म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गावरुन जुन्या औद्योगिक क्षेत्राकडे जाणार्‍या रस्त्याबाबत एमआयडीसीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे नुकसान भरपाईची मागणी करावी व मोजणीनुसार पुढील कार्यवाही करावी. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.4 लगत बॉम्बे रेस्टॉरंट ते जुनी एमआयडीसी पोलीस चौकीपर्यंतचा रस्ता दुरुस्ती व डांबरीकरणाची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने लवकरात लवकर करावी. रहिमतपूर रोड अजंठा चौक येथील धोकादायक वळणाबाबत सातारा प्रांतांनी पाहणी करुन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सूचना कराव्यात. त्याचबरोबर याठिकाणी असणारे भाजी विक्रेत्यांचे अतिक्रमण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हटवावेत. नो पार्किंग बाबत वाहतूक पोलीसांनी कारवाई करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
ग्रामपंचायत धनगरवाडी यांना जागा देण्याबाबत एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना एमआयडीसीने पत्र लिहावे. त्याबाबत त्यांचे निर्देश घ्यावेत, असे सांगून जिल्हाधिकारी मुद्गल पुढे म्हणाले याठिकाणी होणारे अतिक्रमण एमआयडीसीने नियमानुसार कारवाई करुन हटवावे अन्यथा आम्ही कारवाई करु अशा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. त्याचबरोबर  साफसफाई वाढलेली झुडपे, गटार व्यवस्था याबाबत एमआडीसीने त्वरीत कार्यवाही करावी. अतिरिक्त औद्योगीक क्षेत्रातील भुखंड क्र.15 खुली जागा कचरा प्रक्रिया सुविधा निर्माण करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कागदपत्रांची पुर्तता करावी. त्याचबरोबर या ठिकाणी असणा-या देशी दारुच्या दुकानाबाबत उत्पादन शुल्काने शासनाने विहीत केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करुन पुढील कार्यवाही करावी.
उद्योजकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही ते शेवटी म्हणाले. यावेळी बहुतांशी उद्योजक उपस्थित होते.