मिनी मंत्रालयाचे कामकाज संपकर्‍यांच्या वेठीला

आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी कर्मचारी रस्त्यावर
सातारा : सातारा जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय समजल्या जाणार्‍या सातारा जिल्हा परिषदेचे कामकाज गेल्या पाच दिवसापासून लिपीकांच्या आंदोलनामुळे पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. चार मजली इमारतीच्या सर्वच कक्षामध्ये अक्षरश: शुकशुकाट असून जिल्ह्याच्या काना-कोपर्‍यातून जिल्हा परिषदेत कामासाठी येणार्‍या नागरिकांचा प्रचंड खोळंबा झाला आहे. वेतन देयकापासून ते सेवार्थ प्रणालीपर्यंत ई-टेंडरींगपासून ते टपाल वितरणपर्यंतच्या संपूर्ण सेवा ठप्प झाल्याने कामकाजाच्या प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जिल्हा प्रशासन व लिपीकांच्या शिष्टमंडळात चर्चेच्या वाटाघाटी सुरु असून सध्या तरी या वाटाघाटींना यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे आंदोलन करणारे लिपीक कक्ष सोडून रस्त्यावरच निदर्शन बाजी करताना दिसत आहेत.
लेखणी बंदचा 5 वा दिवस
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या लिपिकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने दि. 15 जुलै 2016 पासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन अजुनही सुरु असून आंदोलनाचा आजचा 5 वा दिवस होता. महाराष्ट्रातील इतर जिल्हा परिषदांप्रमाणे सातारा जिल्हा परिषद तसेच जिल्हयातील सर्व पंचायत समित्या, प्राथ. आरोग्य केंद्रे, बांधकाम, ल. पा. पाणी पुरवठा, आयसीडीएस च्या सर्व लिपीकवर्गीय कर्मचार्‍यांनी भाग घेतला असल्याने जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या जिल्हयातील जि.प. च्या सर्व कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले आहे.
कामकाज खोळंबले
लेखणी बंद आंदोलनामुळे खालील प्रमाणे कामकाजावर परिणाम होत आहे. बाहेरील कार्यालयातुन आलेले टपाल घेतले जात नाही व जि.प./ पंचायत समिती मधील टपाल बाहेरील कार्यालयास जात नाही, बांधकाम व इतर विभागातील टेंडर प्रक्रिया खोळंबली आहे. त्याचा परिणा म विकास कामावर होणार आहे. कारण नगर पालिका व त्यापाठोपाठ येणार्‍या जिल्हा परिषद निवडणूकीपुर्वी ही कामे पुर्ण होणेबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे, अर्थ खात्यामधुन कोणतीही बीले मंजुर होत नाहीत. धनादेश वितरीत होत नाहीत. कोणतेही प्रस्ताव लिपीकांकडुन सादर होत नाहीत, डीपीसी च्या प्रारुप आराखडयाचे काम जैसे थे आहे, माहे जुन 2016 चे ज्या कर्मचार्‍यांचे वेतन दि. 15 जुलै 2016 पुर्वी मिळालेले नाही त्यांचे माहे जुन 2016 चे वेतन लांबणीवर पडणार, आंदोलन असेच सुरु राहिल्यास माहे जुलै 2016 चे जिल्ह्यातील सर्व जि.प. कर्मचारी जवळपास 14,000 हजार कर्मचारी यांचे वेतन देयके तयार केली जाणार नाहीत. त्यामुळे वार्षिक वेतनवाढी काढणे व वेतनदेयके तयार करणेचे कामकाज खोळंबणार आहेत, अधिकार्‍यांना मिटींगची माहिती उपलब्ध होत नाही, विधानमंडळातील तारांकीत, अतारांकीत प्रश्न, लक्षवेधी सुचना याची माहिती उपलब्ध होत नाही, जि.प. कर्मचार्‍यांच्या सर्व पदांच्या पदोन्नती प्रक्रिया रखडल्या आहेत, ऑनलाईन, ऑफलाईन सॉप्टवेअर बंद, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कडील सामान्य जनतेची असलेली कामे रखडली आहेत.
मागण्या मान्य होईपर्यंत लिपीकवर्गीय कर्मचारी लेखणी बंद, काम बंद आंदालेन चालुच ठेवणार असल्याचे संघटनेच्या नेत्यानी सांगितले. त्यामुळे उपरोक्त होणार्‍या परिणामांचा विचार करुन शासनाने तात्काळ चर्चा करुन लिपीकवर्गीय कर्मचारी यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या अन्य संवर्गातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी केली आहे.