कोरेगाव: कृष्णा खोर्‍यातील पाण्याचे फेर वाटप करण्याबाबत तेलंगणा राज्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी आता महाराष्ट्राला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने आता 666 टी. एम. सी पाणी आणि विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 81 टी. एम. सी. पाणी अडविण्याबाबत ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत सरकारने कृष्णा खोरे व सातारा जिल्ह्यातील योजनांवर नाममात्र तरतूद केली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे योजनांची दुरवस्था झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संधी मानून योजनांसाठी तातडीने निधी दिल्यास दुष्काळी भागाचे कल्याण होणार आहे. त्यासाठी सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भाच्या अनुशेषाकडे बोट न दाखवता निधी देण्याबाबत निर्णय घेतल्यास कायम दुष्काळी तालुक्यातील आशा पल्लवीत होतील, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधीमंडळातील मुख्य प्रतोद आ. शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
कृष्णा खोर्‍याचे फेर पाणी वाटप करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, तीन राज्यांच्या कृष्णा खोरे फेर पाणी वाटप निर्णयानुसार अखेर महाराष्ट्राचा हक्क अबाधित ठेवला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कृष्णा नदीचे 666 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगणा या राज्याच्या पाणी वाटप योजनेमध्ये तेलंगणा राज्याने विरोध दर्शविला होता, अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 81 टीएमसी पाणी हे पश्‍चिम महाराष्ट्र व सातारा जिल्ह्यातील उर्वरित दुष्काळी भागाला मिळणे शक्य झाले आहे. मी जलसंपदा मंत्री असताना लवादाने दिलेल्या निर्णयावर तेलंगणा राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. दीपक नारगोलकर यांनी आपली भूमिका योग्य पध्दतीने ठामपणे मांडल्याने महाराष्ट्राच्या बाजूने निर्णय लागला आहे. आता खरी कसोटी राज्य सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आणि सरकारने घालविले, अशी काहीशी गत होणार आहे.
ठराविक कालावधीत कृष्णा खोर्‍यातील 81 टीएमसी पाणी अडविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. कृष्णा नदीतून पावसाळ्यात प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होत असतो. आता हे पाणी अडविण्याचा निर्णय घेतला तर कायम दुष्काळी असलेल्या माण, खटाव व कोरेगाव तालुक्यांना पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पाणी मिळाले तर दुष्काळी भाग ओलिताखाली येऊन सातारा जिल्हा हा संपूर्ण बागायती होण्यास मदत होणार आहे. जलसंपदा मंत्री असताना मी कोयना प्रकल्पांतर्गत असलेल्या सोळशी येथे धरण बांधण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. सोळशी येथे 6 टी. एम. सी. क्षमतेचे धरण झाल्यास त्याचा फायदा कायम दुष्काळी असलेल्या माण, खटाव व कोरेगाव या तीन तालुक्यांना होणार आहे. दुष्काळी भाग ओलिताखाली येऊन सातारा जिल्हा बागायती होण्यास मदत होईल, त्याचा सरकारने गांर्भीयपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्य सरकारने कृष्णा खोरे व सातारा जिल्ह्यातील योजनांवर नाममात्र तरतूद केली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे योजनांची दुरवस्था झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संधी मानून दुष्काळी भागातील योजनांना तातडीने निधी दिल्यास दुष्काळी तालुक्यांचे कल्याण होणार आहे.
सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भातील अनुशेषाच्या नावाखाली निधी देण्याबाबत सापत्न भूमिका घेऊ नये. जलसंपदा मंत्री हे मराठवाडा-विदर्भाचे असल्याने त्यांनी अनुशेषाचा विषय बाजूला ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार तातडीने नियोजन करण्याची व दुष्काळी भाग ओलिताखाली आणण्यासाठी विचार करावा. महाराष्ट्रासाठी हा मोठा निर्णय असल्याने राज्य सरकारने याबाबत भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आम्ही सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडू, त्यांनी योग्य पावले न टाकल्यास माण, खटाव व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पाणी परिषद घेऊन जनजागृती केली जाईल आणि सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आ. शिंदे यांनी दिला.
