सातारा : राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तीन वर्षात या सरकारने सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी खटाव तालुक्याला वरदान ठरणारी जिहे कठापूर सिंचन योजनेला सुधारीत मान्यतेबरोबर 1 हजार 53 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याच बरोबर जिल्ह्यातील वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांचा पुर्नवसनाचे प्रश्‍न मार्गी लावून वाई तालुक्यातील नागेवाडी धरणाचे पाणी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत पोहचविण्याचे काम राज्यातील सरकारने केले आहे, असे जलसंपदा तथा पालकमंत्री ना. विजय शिवतारे यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.
जिहे-कटापूर उपसासिंचन योजनेविषयी माहिती देताना ना. विजय शिवतारे म्हणाले, जिहे-कठापूर पाणी योजना ही जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ही योजना कार्यान्वीत होण्यासाठी मंत्रालय, तसेच जिल्ह्यात अनेक बैठका घेवून हा विषय निकाली काढण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले. माण व खटाव दुष्काळी भागाला पाणी देवून तिथला शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाला पाहिजे ही माझी प्रमाणीक इच्छा आहे. जिहे-कटापूर योजनेत कृष्णा नदीचे पाणी कटापूर येथून तीन टप्प्यात उचलून ते खटाव, माण तालुक्यांतील 27 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये माणमधील 15 हजार 800 हेक्टर तर खटाव तालुक्यातील 11 हजार 700 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने 1997 मध्ये 269.07 कोटी इतक्या किमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. पण विविध कारणांनी योजनेच्या कामातील व्याप्तीत बदल, अपुर्‍या तरतुदी, तसेच नवीन तरतुदीमुळे किंमतीत वाढ झाली. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या योजनेस नव्याने 1 हजार 53 कोटी इतक्या किमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 1085.53 कोटी रुपयांच्या निधी खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रत्यक्ष कामासाठी 983 कोटी रुपये अधिक अनुषंगिक खर्च 102.53 कोटी इतक्या रकमेस मान्यता दिली आहे. तसेच या योजनेस या वर्षी 20 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहे. ही योजना पूर्णपणे 2018 पर्यंत कार्यान्वीत होवून खटाव व माणमध्ये पूर्णक्षमतेने पाणी पोहचणार आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पहिल्या टप्यात सन 2015-16 मध्ये 215 गावांची निवड करण्यात आली होती. त्यासाठी 164.02 कोटी रुपये एवढा निधी खर्च करण्यात आला. यातून 8 हजार 418 कामे पूर्ण करुन 215 गावे जलयुक्त झाली आहेत. तसेच यावर्षी जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील किवळ येथील ओढा जोड प्रकल्प आणि चांदक-गुळूंब ओढा जोड प्रकल्प हे वैशिष्ट्यपूर्ण कामे करण्यात आली. दुसर्‍या टप्यात 2016-17 ला 210 गावाची जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड करण्यात आली. यामधून 4 हजार 628 कामे पूर्ण झाली असून 834 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांवर 97 कोटी 97 लाख 93 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. या कामांमधून 87 गावे जलयुक्त झाली आहेत. तिसर्‍या टप्यात 2017-18 साठीही 210 गावांची जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड झाली असून त्याकामांचे आराखडे तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या आवारात स्व. यशवंतराव चव्हाण स्मारक उभारण्याबाबतच्या आराखड्यासही मान्यता देण्यात आली. स्मारक बांधण्यासाठी एकूण 8 कोटी 19 लाख 6 हजार 803 रुपयांचा आराखडा शिखर समितीच्या मान्यतेसाठी बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला. सभागृहाचे विद्युतीकरण आणि स्मारकाचा विकास आराखडा असा एकूण 9 कोटी 3 लाख 6 हजार 803 रुपयांच्या आरखड्यास शिखर समितीने नुकतीच मान्यता दिली. तसेच जिल्ह्यातील प्रशासनाने यात आघाडी घेतली आणि जिल्ह्यातील 11 तालुके आणि संपूर्ण 1490 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आल्या. 25 मार्च 2017 अखेर राज्यस्तरीय त्रयस्थ संस्थेकडून हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायती तपासणी करण्यात आली होती. त्यात सातारा जिल्हा संपूर्ण देशातून तिसरा आला आहे. त्याचबरोबर सरकारने तीन वर्षात पोलीसांच्या घरांचा प्रश्‍न, पर्यटन स्थळी येणार्‍या पर्यटकांना कोणताही त्रास होवू नये त्यासाठी पर्यटन पोलीस योजना, मुलींचे छेडछाडीचे प्रकारांना आळा बसावा यासाठी निभर्या पथकाची निर्मिती, वैद्यकिय महाविद्यालय, घरकुल योजना आदी प्रकल्प हाती घेतले असल्याचे ना. शिवतारे यांनी सांगितले.
