शासनाने साखर उद्योग अडचणीत आणू नये : आ. शिवेंद्रसिंहराजे

सातारा : अनेक अडचणींचा सामना करत साखर उद्योग उभारी घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे असताना चुकीचे धोरण आणि चुकीचे नियम लादून साखर उद्योग आणखी अडचणीत आणण्याचा उद्योग केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सुरु आहे. साखर कारखान्यांनी 1 डिसेंबर नंतर गळीत हंगाम सुरु करण्याचा नवीन फतवा राज्य शासनाने काढला आहे. 10 नोहेंबर पर्यंत गळीत हंगाम चालू न झाल्यास मजुरांचे स्थलांतर, ऊसाची पळवापळवी होईल. ऊसाचे वजन आणि साखर उतार्‍यावर परिणाम होतील आणि पर्यायाने साखर उद्योग आणि शेतकरी अडचणीत सापडणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करुन 10 नोहेंबर पर्यंत गळीत हंम सुरु करण्यास परवानगी द्यावी, असे परखड मत अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम सुरु करताना ऊस तोडणी मजुर, वाहतूक व्यवस्था आदी प्रमुख बाबींचे काटेकोर नियोजन करावे लागते. या नियोजनानुसार गळीत हंमाग नोहेंबर 10 ते 15 तारखेपर्यंत चालू होणे आवश्यक असते. नोहेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात गळीत हंगाम सुरु झाल्यास कारखान्याला परिपक्व ऊस मिळतो. त्यामुळे चांगला साखर उतारा मिळून दर्जेदार साखर उत्पादन होते. पर्यायाने शेतकर्‍यांना किफायतशीर दर देता येतो. मात्र ऊस उत्पादन कमी होणार असल्याचे कारण पुढे करुन राज्य शासनाने यंदाचा गळीत हंगाम 1 डिसेंबर नंतर चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगापुढे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. गळीत हंगाम उशिरा सुरु झाल्यास तोडणी मजूर हाताला काम नसल्याने कामासाठी स्थलांतर करतील. त्यामुळे कारखान्यांना मजूर उपलब्ध होणार नाहीत. तसेच महाराष्ट्रात हंगाम उशिरा सुरु होण्याचा गैरफायदा कर्नाटकमधील साखर कारखाने घेतील. त्यामुळे उसाची पळवापळवी होईल. यामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योग अडचणीत सापडणार आहे.
उशिरा हंगाम सुरु झाल्यास ऊसाच्या वजनात घट होईल. पर्यायाने साखर उतार्‍यावर परिणाम होवून साखर उत्पादनावर विपरीत परिणाम होणार असून त्यामुळे साखर कारखान्यांचे आणि शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रकात म्हटले आहे. ऊसाची उपलब्धता गृहीत धरुनच साखर कारखान्यांनी गळीत हंगामाचा कालावधी ठरवलेला असतो तर, कारखान्याच्या गाळप नियोजनानुसार शेतकर्‍यांनीही ऊसाची लागण केलेली असते. त्यामुळे साखर कारखान्याच्या यंत्रणेने निश्‍चित केलेल्या तारखेलाच गळीत हंगाम सुरु झाल्यास शेतकर्‍यांचा ऊस वेळेत तोडला जाईल. 1 डिसेंबरनंतर हंगाम चालू झाल्यास साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाचे नियोजन कोलमडणार असून शेतकर्‍यांचा काढणीस आलेला ऊस शेतात उभा राहिल्यास शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.  साखर उद्योग आणि शेतकर्‍यांची गैरसोय आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी गळीत हंगाम 10 ते  15 नोहेंबर पर्यंत चालू होणे अत्यावश्यक आहे. या सर्व बाबींचा गांभिर्याने विचार करुन राज्य शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी आग्रही मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.