माथाडी कायद्यात बदल करणार्‍यांची तळी कशासाठी उचलली

अ‍ॅड.डी.जी. बनकर यांचा नरेंद्र पाटील यांना सवाल
सातारा: लोकसभेवर आपला प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी उद्याची निवडणूक होत आहे. ही काही कोणत्या स्थानिक संस्थेची निवडणूक नाही. मात्र शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र पाटील हे उठता – बसता माथाडी- माथाडी असा शब्द उच्चारत आहेत. पण त्यांनी माथाडींचा नेता म्हणून नेमके काय काम केले आहे? माथाडी कामगारांच्या मुलांना नोक-या दिल्या का? इथपासून माथाडी कामगार कायद्यात बदल करणार्‍यांची तळी कशासाठी उचलली, याचा आधी खुलासा करावा मगच पोपटपंची करावी, अशी टिका खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे निवडणूक प्रतिनिधी अ‍ॅड. डी. जी. बनकर यांनी पत्रकाव्दारे केली आहे.
नरेंद्र पाटील अगोदर भाजप आणि त्यानंतर शिवसेनेच्या वळचणीला कश्यासाठी गेले? हे कोडे अनेक माथाडी कामगारांना पडले आहे असा प्रश्न उपस्थित करुन अ‍ॅड.डी. जी. बनकर आपल्या पत्रकात म्हणतात की, माथाडी कामगारांसाठी (कै.) अण्णासाहेब पाटील यांनी आपले आयुष्य सार्थकी लावले आहे हे उभ्या जगाला माहित आहे. (कै.) अण्णासाहेब पाटील यांच्या या चळवळीला (कै.) यशवंतराव चव्हाण व (कै.) वसंतरावदादा पाटील, (कै.) वसंतराव नाईक व देशाचे नेते शरद पवार यांनी सतत मदत करण्याची, बळ देण्याची भूमिका घेतली होती. या मान्यवरांमुळेच देशातला पहिला आणि एकमेव असा माथाडी कामगारांना संरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आला, पण त्यानंतर सुमारे दहा वर्षे राज्य सरकारमध्ये काम केलेल्या शिवसेना व भाजपने माथाडी कामगारांसाठी काय केले? याचा खुलासा नरेंद्र पाटील यांनी करावा.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून नरेंद्र पाटील आपल्या मिशीविषयी चर्चा घडवून आणत आहेत. सारखे मिशी आणि मर्द असे शब्द ते जोडून वापरत आहेत. ही निवडणूक लोकसभेची आहे की मिशा राखण्याची स्पर्धा आहे, याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. मिशीला पिळ देवून कोणाला मर्द होता येत नाही तर कर्तृत्वाने आणि स्वाभिमानाने मर्द व्हायचे असते.
मिशीला पिळ देवून, तुम्ही माथाडीनां पिळलं…
माथाडीनां पिळून पिळून त्यानांच गिळलं…अशी टिका अ‍ॅड. बनकर यांनी या पत्रकात केली आहे.
महाराष्ट्रातील माथाडी कामगारांना काँग्रेस सरकारच्या काळात जो कायदा केला त्यामुळेच कामगारांना सुरक्षीतता मिळाली आहे. गेल्या वेळी या सरकारने केंद्रसरकारच्या दबावाखाली हा कामगार कायदा बोथट करण्याचे कारस्थान रचले होते. राष्ट्रीय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्यामुळेच सरकारने हे विधेयक मागे घेतले आहे.
माथाडी कामगारांना बेदखल करण्यासाठी कायदयात बदल करणारांच्या कळपातच नरेंद्र पाटील आज सामील झाले आहेत. उदया सातारा जिल्हयात मुख्यमंत्री येत आहेत. त्यांना नरेंद्र पाटील यांनीच प्रश्न विचारावा की, या कायदयात बदल करण्याचे कारस्थान आपण कुणाच्या सांगण्यावरुन करायला निघाला होता.? हे विचाराल का ? गेल्या साडे चार वर्षात भाजपच्या सरकारने माथाडी कामगारांसाठी काय काय केले याची यादी आपण मुख्यमंत्री यांना जाहिर करायला लावाल का ?
नरेंद्र पाटील ज्या पक्षाकडून निडणूकीला उभे आहेत. त्या पक्षाचा सहभाग असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कांदा- बटाटा भाजीपाला नियमनमुक्त केला. त्यामुळेच माथाडी कामगार आणि शेतक-यांचे कोणते हीत साध्य झाले. याचे सविस्तर विवेचन नरेंद्र पाटील करतील काय ?
अण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांसाठी पतसंस्था सुरु केली होती, हॉस्पीटलही उभारलेले आहे. त्या पतसंस्थेतून ज्या माथाडी कामगारांनी कर्जे काढली होती. त्याची परतफेड त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यातून होत होती. हॉस्पीटलची बिलेही भागविली जात होती. सरकारच्या फतव्याने ही परस्पर होणारी कपात किंवा वसूली आता बंद झाली आहे.
नरेंद्र पाटील यांनी सत्तेत राहून ही कपात पुर्ववत करुन पतसंस्था आणि दवाखान्याचा आर्थीक डोलारा व्यवस्थीत संभाळला जाईल असे कोणते यशस्वी प्रकल्प केलेत हे ते जाहिर करतील काय ? विविध बाजारांसाठी विविध माथाडी बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहेत. त्या बोर्डावर पूर्ण वेळ अध्यक्ष आणि सचिव का नेमले गेले नाहीत? आणि माथाडी बोर्डात माथाडी युनियनचे सदस्य का बरे नाहीत.? याचा खुलासा नरेंद्र पाटील करतील काय? सरकारला आता धान्याचा बाजारही मुक्त करावयाचा आहे.
या बददल किंवा एकुणच नियममुक्तीमुळे कुणाचे हित साधले जाते यावर स्वतः नरेंद्र पाटील प्रकाश टाकतील काय?, असे प्रश्नही अ‍ॅड. बनकर यांनी या पत्रकात विचारले आहेत.