सातारा जिल्हयातील आठ नगरपालिका, पाच नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या आरक्षणामुळे जिल्हयातील अनेक मातब्बरांना घरी जावे लागले आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात अस्तित्वात येणारी मिनी मंत्रालय हे अगदीच वेगळयाच स्वरूपाचे असणार असून या निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रवादीने आपल्या बाहुबळांची प्रत्यंचा ताणली आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही राजांनी अर्थात रामराजे व उदयनराजेंनी यांनी युध्दबंदी जाहीर केल्याने राष्ट्रवादीचा जीव भांडयात पडला आहे. जिल्हा परिषदेतही राष्ट्रवादी अपवाद वगळता एकसंघटपणे दिसू लागली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बालेकिल्यात अस्मिता टिकवायची हा पण आहे. अजितदादा पवार यांनी नुकत्याच केलेल्या जिल्हा दौर्‍यात जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचा धावता आढावा घेवून ज्यांना द्यायच्या त्यांना व्यवस्थित कानपिचक्या दिल्या. सत्ता टिकवायची असेल तर अंतर्गत भांडणे बाजूला ठेवून कामाला लागा अन्यथा राजकीय परिणामांना तयार रहा असा दमच भरल्याने शंका कुशंकामुळे एकमेकांवर संशय घेणारे उतावळे कार्यकर्ते सुतासारखे एका दोरीत सरळ आले. सेस फंडावरून सध्या जिल्हा परिषदेचे राजकारण सुरू आहे. ते अगदीच टोकाला गेले होते ते टोकाला जावू न देता आपआपसात त्यावर कसा तोडगा काढता येईल याकरिता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुळात सेस फंडाचे निधी खर्च करण्याचा अधिकार त्या त्या समित्यांच्या सभापतींना आहेत हे अधिकार अध्यक्षांना देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत झाला होता मात्र तो नियमाला धरून नव्हता. यातूनच अहंपणाचे राजकारण टोकाला गेल्याने सेस फंडाचा मुद्दा वादग्रस्त होत चालला होता. त्यातच नंतर फंडाचे अधिकार उपाध्यक्षांना देण्यावर चर्चा झाली. मात्र त्यावरही फारसा समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. लुटपूटीच्या भांडणातून फायदा काहीच नाही तर नुकसान आपलेच आहे हे लक्षात घेवून विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी कार्यकर्त्यांना तशा सुचना देवून शिस्तीचे धडे दिले. त्यामुळे अविश्‍वास ठरावाचा कटू अध्याय बाजूला ठेवून राष्ट्रवादी पुढच्या इनिंगसाठी सज्ज झाली आहे.
विधानपरिषदेचा घनशाघोळ सुरूच
विधानपरिषदेच्या सातारा सांगली स्थानिक स्वराज्य मतदार संघाच्या निवडणूकांच्या कार्यक्रमाची हालचाल सुरू झाली असून ऑक्टोंबरच्या या आठवडयात याची आचारसंहिताही जाहीर होवू शकते. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी या जागावाटपासंदर्भात काँग्रेसशी युती केली जावू शकते असे संकेत दिल्याने कदाचित दिल्लीतच जागा वाटपाची जागा ठरेल असे स्पष्ट होत आहे. मात्र सातारा जिल्हयात जागा वाटपाचा तिढा भलताच टोकदार आहे. थोरल्या पवारांच्या मध्यस्थीनेच हे गणित सुटेल असे खात्रीलायक सुत्रांचे म्हणणे आहे. गतपंचवार्षिकला अंकुश गोरे यांची उमेदवारी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना अजितदादा पवार यांच्या विनंतीने मागे घेतली होती त्यामुळेच प्रभाकर घार्गे बिनविरोध आमदार होवू शकले. आता याच सौजन्याची आठवण काँग्रेस राष्ट्रवादीला करून देत असून ही जागा काँगे्रससाठी सोडावी असा आग्रह पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आहे. या मागणीला राष्ट्रवादीने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. आरक्षणाच्या बडग्याने जिल्हा परिषदेत 14 मातब्बर व 11 पंचायत समित्यांमधून 34 राजकीय कार्यकर्ते घरी बसले. त्यामुळे नव्या समीकरणाचंी जुळवाजुळवत करताना हुकूमी पत्े हाताशी ठेवण्याची धडपड राष्ट्रवादीने सुरू केली आहे. अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत लवकरच राष्ट्रवादी कार्यकर्त्याचा मोठा मेळावा सातारा जिल्हयात होणार असल्याचे संकेत राष्ट्रवादीच्या गोटात मिळत आहेत.बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठा राखण्यासाठी राष्ट्रवादीने भाजपला टक्कर देण्यासाठी राजकीय प्रत्यंचा ताणली आहे हे नक्की…
