राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केंद्रशासनाने रद्द करावे ; पंतप्रधानांना पाठवले निवेदन ; सातारा जिल्ह्यातुन उठला आवाज

सातारा दि. ७ – केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० रद्द करावी , शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करावे , शिक्षणाचे खाजगीकरण, बाजारीकरण बंद करावे ,  समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करावा ,  राज्यांच्या अधिकारावर आणलेली गदा मागे घेण्यात यावी ,  राज्यघटनेतील मुल्य संस्कृतीवर आधारित शिक्षण आशयाचा पुरस्कार करावा ,  निर्णयाचे केंद्रीकरण मागे घेऊन लोकशाही व लोकाभिमुख रचना उभी करावी या व इतर मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी यांना आज एका शिष्टमंडळाने दिले .
       राष्ट्रीय शिक्षा नीति विरोधी आंदोलन समन्वय समिती सातारा जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हा समन्वयक प्रा. डॉ. विजय माने यांच्या पुढाकारातून हे निवेदन आज दुपारी देण्यात आले.
     निवेदनावर विद्रोही विद्यार्थी संघटनेचे शुभम ढाले व हर्षदा पिंपळे तसेच सिटूचे नेते कॉम्रेड वसंतराव नलावडे , सुधीर तुपे , विजय मांडके   यांच्या सह्या आहेत
         केंद्र सरकारने आणलेले नवीन शैक्षणिक धोरण हे लोकशाही मूल्यांना काळीमा फासणारे आहे . त्यामुळे या धोरणाला आमचा विरोध आहे नीती बदल करताना संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित असताना व तसे बंधन राज्यघटनेत असताना तसे केले गेलेले नाही. १ जून २०१९ ला कस्तुरीरंगन समितीचा मसुदा केवळ दोनच भाषेत जाहीर करून राज्यघटनेशी सरकारने द्रोह केला होता. तीच परंपरा हे धोरण लागू करताना कायम ठेवली गेली आहे याचा आम्ही निषेध करतो असे या निवेदनात म्हटले आहे.
     या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री ऊध्दव ठाकरे, शिक्षणमंत्री यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.