‘पालकमंत्र्यांची दुतोंडी भुमिका त्यांचेच दात घशात घालणारी आहे’

सातारा : विरोधी सदस्यांनी मागणी केली तर विधीमंडळाचे अधिवेशन देखिल बोलावणे कोणत्याही सरकारला भाग पडते, तर टंचाई आणि दुष्काळी पार्श्‍वभुमीवर टंचाई बैठक बोलावण्याची मागणी करणे आणि तशी बैठक जिल्हाधिकारी यांनी बोलावणे कायदेशीरच आहे. असा बैठक बोलावण्याचा आम्हाला म्हणजेच उदयनराजेंना अधिकार नाही आणि खा.रणजीतसिंह ना.निंबाळकर यांना मात्र आहे ही पालकमंत्रयांची दुतोंडी भुमिका त्यांचेच दात घशात घालणारी आहे. गेली साडेचार वर्षे फक्त बैठकीपुरतेच येण्याचे कष्ट घेणार्‍या पालकमंत्री महोदयांनी कोणत्यातरी सर्क्युलरच्या आधारावर लोकशाहीविरोधी, घटनाबाहय वक्तव्य करुन, आपली विवशता आणि अगतिकता लपवण्याचा प्रयत्न करु नये अश्या खरमरीत शब्दात खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी पालकमंत्रयांवर पलटवार केला.
उदयनराजेंना टंचाईची बैठक बोलावणेचा अधिकार नाही अश्या तर्‍हेचे वक्तव्य सातारचे पालकमंत्री यांनी केल्याच्या पार्श्‍वभुमीवर खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात नमुद केले आहे की, ज्यांचा अजुन खासदार म्हणून शपथविधी होवू शकलेला नाही त्या नवनिर्वाचित खासदार रणजीतसिंह ना.निंबाळकर यांनी मात्र नुकत्याच बोलावलेल्या टंचाईच्या बैठकीचे पालकमंत्रयांनी कौतुक वाटले आहे. त्यांच्या या दुतोंडी वक्तव्यामुळे त्यांचेच दात त्यांच्या घशात गेले आहेत.
दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत आहे, वळीवाचा एकही जोरदार पाउस जिल्हयात झालेला नाही, दुष्काळग्रतांना आणि जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चारा छावण्या, टॅन्करची उपलब्धता, धरणातील पाणी सोडण्याची आवर्तने, जिल्हयातील धरणात असलेल्या पाण्याची चालवलेली पळवापळवी, जनावरांना चारा दावणीला देणे, चार छावण्यांच्या ठिकाणी जनावरांच्या डॉक्टरची सुविधा उपलब्ध करुन देणे, चारा छावणीतील जनावरांच्या काळजीसाठी थांबलेल्या मालकांना रोजगार हमी योजनेतुन दिवसाला रक्कम देणे, या आणि अश्या समस्यांच्या निवारणासाठी सर्व संबंधीत खात्यांच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकार्‍यांची टंचाई निवारण बैठक बोलावण्याची आम्ही केलेली मागणी लोकप्रतिनिधी म्हणून कायदेशीर व सुयोग्य आहे, यामध्ये कोणताही स्टंट नाही. नेहमीच फक्त स्टंट करणार्‍या पालकमंत्रयांना म्हणूनच आमची कृती म्हणजे स्टंट वाटली असावी.
जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी देखिल खासदार लोकप्रतिनिधींना अधिकार आहेत म्हणूनच त्वरील दखल घेवून अशी बैठक बोलावली. या संपूर्ण प्रक्रीयेत कोठेही बेकायदेशीरपणा नाही. केंद्रशासनाने राष्ट्रीय जलनीती या विषयी 2002 मध्ये पाणी वापरामध्ये पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. धरणातील एकूण पाणीसाठयाच्या 15 टक्के पाणी हे पिण्यासाठी राखिव ठेवावे स्पष्ट नमुद आहे. राज्यसरकारने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005चे कलम 16 (1) नुसार पूर्ण झालेल्या, प्रगतीपथावर असलेल्या व नियोजित सिंचन प्रकल्पातुन पिण्यासाठी 15 टक्के पाणी राखिव ठेवणेबाबत तसेच 17 नोव्हेबर 2016 चे निर्णयाव्दारे 15 टक्के पाणी राखिव ठेवले आहे. राज्यसरकारने पशुधनाबरोबरच माणसांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले आहे. असे असताना जिल्हयातील मोठया धरणातील पाणी, दुसर्‍या जिल्हयात जात आहे त्याचा जाब आम्ही या बैठकीत विचारला. आमचा जाब दुष्काळी जनतेच्या हिताकरीता होता. या बैठकीत अन्य सन्माननीय लोकप्रतिनिधींनी विविध खात्याच्या संदर्भात तक्रारी मांडल्या,परंतु पालक मंत्री यांना आमचीच टिका-टिपणी झोंबली.
लोकप्रतिनिधी म्हणून जनेतेेने दिलेला अधिकार फार मोठा आहे. जनता जनार्दनाने सलग तीसर्‍या वेळी दिलेला आशिर्वाद मोलाचा आहे. जनतेच्या हिताच्या बाबींसाठी आढावा घेतला तर चुकले कुठे1 आम्हीच काय पण जनतेच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला अश्यावेळी कोणतेही सर्क्युलर किंवा कोणतेही परिपत्रक अटकाव आणु शकत नाही. पालकमंत्रयांची विवशता आणि त्यांच्यापुढील असलेल्या विवंचने मधुनच त्यांनी दुतोंडी पणाचे घटनाबाहय वक्तव्य नैराश्येमधुन केले असावे असेही खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी शेवटी नमुद केले आहे.