सातारा : स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये 16 नगरपरिषद व नगरपंचायती आहेत. यामध्ये अमृत शहरमध्ये सातारा नगरपरिषद असून त्यांरची स्पर्धा ही देशातील 500 नगरपरिषदांशी आहे. उर्वरित 15 नगरपरिषद व नगरपंचायती या अमृतेतर असून त्यांतची स्पर्धा ही पश्चिम भारतातील 1600 नगरपरिषदांमध्ये आहे. यामध्येे स्वच्छ सर्वेक्षण पहाणी 4 जानेवारी 2018 ते 10. मार्च 2018 असा आहे. ही स्पर्धा 400 गुणांची आहे. त्यामध्ये 1400 गुण हे सेवास्तर प्रगतीला असून 1200 गुण हे थेट निरीक्षणाला आहे. 1400 गुण हे नागरिकांच्या प्रतिक्रियेसाठी आहेत. याचे परिक्षण केंद्र शासन पुरस्कृत त्रयस्थ यंत्रणे मार्फत होणार आहे. सदर स्पर्धेमध्ये सातारा जिल्ह्यातील सातारा शहर नगरपरिषद ही अमृत शहरे या विभागणीतून भारतातून प्रथम पाच मध्ये आणण्याचा आमचा मानस आहे. तसेच अमृतेत्तर शहरातून महाबळेश्वर, पांचगणी, कराड, वाई, मलकापूर, फलटण हे पश्चिम महाराष्ट्रातून प्रथम 50 मध्ये आणण्याचा आमचा मानस आहे. रहिमतपूर व म्हासवड नगरपरिषदा प्रथम 100 मध्ये आणण्याचा आमचा मानस आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी जाधव, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील, उपस्थित होते. प्रधानमत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्पांणपैकी सातारा जिल्ह्यातील 7 प्रकल्पाचा (धोम बलकवडी, मोरणा गुरेघर, तारळे, कुडाळी, वांग मराठवाडी, उरमोडी, जिहे कठापूर) समावेश होतो. सदर सात प्रकल्पामध्ये एकूण 66 बाधित गावांमध्येण 41 गावांचे पूर्णत: जमीन वाटप करण्यामत आलेली असून 25 गावांना अंशतः वाटप करणेत आलेले आहे. सन 2011 पासून वांग-मराठवाडी व महू हातगेघर प्रकल्प 6 हे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न झाल्यामुळे बंद पडले होते. वांग मराठवाडी प्रकल्पातील प्रकल्प ग्रस्तांच्या मागणीनुसार 279 प्रकल्पग्रस्तांना देय जमीनी ऐवजी रोख रक्क्म देणेचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे तसेच मेंढ व उमरकांचन येथील प्रकल्पग्रस्तां्ना खास बाब म्हणून नागरी सुविधांसह गावठाण निर्मीती करण्यासाठी मंजुरी देणेत आली. त्यामुळे सन 2011 पासून बंद पडलेले वांग मराठवाडी प्रकल्पाचे कामास सुरुवात झाली. तसेच महू-हातगेघर प्रकल्पामध्ये देखील काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मौजे कावडी व वहागाव येथील पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमीन पसंती देणे बाबत कॅम्पीचे आयोजन करणेत आले. सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पां्तर्गत कोयना अभयारण्य प्रकल्पातील एकूण 12 पैकी उर्वरित 5 गावांचे संकलन पूर्ण करण्यांत आले. निवकणे प्रकल्प बोपोशी, चिखली, चिटेघर यांचे संकलन पूर्ण केले. एकूण 5321 प्रकरणांमध्ये नविन शर्त शेरे कमी करण्याची कार्यवाही पूर्ण करणेत आलेली आहे.
सातारा जिल्ह्यामध्यें कृष्णा प्रकल्प (धोम कण्हेधर) वीर प्रकल्प तसेच कोयना व कृष्णा नदीवरील उपसा सिंचन योजना हे पाच मोठे प्रकल्प पूर्ण झालेले असून त्यामुळे 821.05 दशलक्ष घनमीटर इतका पाणीसाठी वापराकरिता उपलब्ध झाला असून 137822 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.
जिल्ह्यात सहा पूर्ण झालेले मध् म प्रकल्प असून त्यामुळे 98.10 दशलक्ष घनमिटर पाणीसाठा वापराकरिता उपलब्ध झालेला आहे. सदर सहा प्रकल्पांतिर्गत 15013 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात 116 राज्यस्तरीय/कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे/स्थानिकस्तर प्रकल्प पुर्ण झाले असून त्यामध्ये 139.85 दशलक्ष घनमिटर पाणीसाठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे 41105 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
या जिल्ह्यातील निरा-देवधर, उरमोडी, तारळी, धोम-बलकवडी, टेंभू खोंडशी, जिहे-कठापूर, उपसा सिंचन योजना हे मोठे प्रकल्प प्रगतीपथावर असून त्यामध्ये एकूण 796.76 दशलक्ष घनमिटर पाणीसाठी होत असून प्रकल्पांतर्गत सर्व कालवे पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यातील एकूण 113870 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल.
जिल्ह्यात 10 मध्यम प्रकल्प (कुडाळी, वांग मराठवाडी, उत्तरमांड, नागेवाडी, मोरणा, वसना-वांगना कवठे-केंजळ, हणबरवाडी, धनगरवाडी उपसासिंचन योजना) प्रगतीपथावर असून त्यामुळे एकूण 317.00 दशलक्ष घनमिटर पाणीसाठा करणेत येऊन एकूण 40633 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सचिंन योजना (झचघडध) अंतर्गत देशातील एकूण 99 प्रकल्पांसाठी निधी देणेत येत आहे. त्या प्रकल्पांपैकी 26 प्रकल्प हे महाराष्ट्र राज्यातील आहे. या 26 प्रकल्पांपैकी सातारा जिल्ह्यातील धोम- बलकवडी, तारळी मोरणा-गुरेघर, कुडाळी वांग-मराठवाडी, उरमोडी व जिहे कठापूर या सात प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सात प्रकल्पांचे बांधकाम जून 2019 अखेर पूर्ण करण्याकचे उदिष्ट होते. तथापि मुख्यमंत्री महोदय यांनी दि 10.12.2017 च्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार सध्या हे प्रकल्प डिसेंबर 2017 पर्यत पूर्ण करणेचे उदिष्ट आहे.
