पाटण:- (शंकर मोहिते) – कोरोना काळात गेले वर्षभर प्रशासन, प्रशासनातील कोरोना योध्दा व समाजहितासाठी धडपडणारे कार्यकर्ते, आम्ही पत्रकारांनी जवळून पाहिले आहेत. पत्रकारांनी देखील केवळ बातम्याच देण्याचे काम न करता कोरोना बाधित लोकांना व लॉकडाऊन मधे अडकलेल्या गोरगरीब लोकांना मदतीचा हात देऊन कोरोना योध्दा म्हणून काम केले आहे. त्याच बरोबर प्रशासनाबरोबर काम करत असताना प्रशासनातील प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे यांच्यासह शासकीय अधिकारी कर्मचारी आरोग्य कर्मचारी कोरोना योध्दांची धडपड देखील पाहिली आहे. स्वतः तहसिलदार योगेश्वर टोंपे व त्यांच्या काही सहकार्यांनी सरकारच्या घोषणेची वाट न पहाता एक महिन्याचे वेतन बाधित नागरिकांच्या उपचारासाठी दान दिले आहे. याबरोबर समाज हित जपणाऱ्या नागरिकांना मदतीचे आहवान स्वतः तहसिलदार करत आहेत. या आहवानाला अनेक दानशूर सर्वसामान्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र हा प्रतिसाद थोडा तोकडा असल्याचे जाणवत आहे.
कोरोनाच्या महामारीत सद्या सर्वच उध्दोग, व्यवसाय, व्यापार, मोलमजुरी बंद झाले आहे. ज्यांचे हातावरचे पोट आहे त्यांना दोनवेळचे अन्न मिळणे दुरापास्त झाले आहे. भीकट परस्थिती सर्वसामान्यांच्या समोर उभी टाकली आहे. भीकट परस्थितीत जगणाऱ्या गोरगरिबांना मदतीची गरज भासत आहे. याचा थोडाफार विचार करून शासनाचा गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्यांनी कोरोना काळात मदत करण्याची जागृता दाखविणे आजच्या घडीला गरजेचे झाले आहे. आज सर्व शासकीय कामकाज पंधरा टक्के कर्मचाऱ्यांच्यात चालू आहे. सरासरी तसा विचार केला तर महिन्यातील आठ ते बारा दिवस कामाचे भरत असताना पगार मात्र पूर्ण महिन्याचा हातात घेत आहेत. यात शासकीय व शिक्षण क्षेत्रातील (सर्वच नाही) कामचुकार कर्मचारी शिक्षकांचे तर चांगलेच फावले आहे. थोडीतरी सामाजिक बांधिलकी दाखवून या लोकांनी तहसिलदार योगेश्वर टोंपे यांचा आदर्श घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नाहीतर जेवढे दिवस कामाचे भरतील तेवढ्या दिवसाचाच पगार शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना द्यावा अशा स्वरुपाची मागणी सर्वस्तरातून होऊ लागली आहे.
हातावर मोजण्या इतपत दानशूर असलेल्या नागरिकांचा आदर्श घेऊन शासनाचा गल्लेलठ्ठ पगार घेणारे कोणीतरी कोरोना योध्दा म्हणून पुढे येतील आणि काहीतरी मदत कोविड सेंटर अथवा गरीबांना करतील असे वाटले होते. पण तसे कोणीही पुढे आले नाही. हे आपल्या तालुक्यातील गोरगरीब व बाधित लोकांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आज शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे- चुकीच्या म्हणता येणार नाही पण कोरोना हटाव मोहिमेमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना महिन्यातील पंधरा दिवस घरी.. पंधरा दिवस कामावर.. अशी कामाची सवलत मिळाली आहे. मात्र पगार मात्र संपूर्ण महिन्याचा शासन देत आहे. (तोही जनतेच्याच करातून निर्माण झालेला पैसा) जनतेच्या घामाच्या करातून मिळालेला ताटातील एक घास गोरगरीब जनतेसाठी देण्याची दानत ज्याची होत नाही. त्यांनी जनसेवेच्या कार्याच्या खोट्या वलगणा करु नयेत..
जनसेवेचे कार्य करण्यासाठी योगदान द्यायचेच असेल तर अजूनही वेळ गेलेली नाही.. पाटण तालुक्यात बाधितांची संख्या व गोरगरीब लोकांची संख्या अजूनही मोठी आहे. ऑक्सिजन, व्हेण्टीलेटर बेड, औषधे आदी सुविधांचा अभाव पाटण सेंटर मधे अजूनही आहे.. गोरगरीब व बाधित जनतेला मदतीची गरज आहे.. सगळ्याच गोष्टी शासनावर अवलंबून न राहता. शासनाने आपल्याला भरभरून दिले आहे. यातीलच शक्य होईल ती मदत प्रत्येकाने पुढे येवून केली तर पाटण तालुक्यातून कोरोना हद्दपार होण्यास वेळ लागणार नाही. ज्यांना मदत करावीशी वाटत आहे. त्यांनी थेट पाटण तहसिलदारांशी संपर्क साधला तरी चालेल.
कोरोना हि जनमानसावर आलेली एक आपत्ती आहे.. आपत्ती निवारणासाठी शासनाला जे जे काही ताब्यात घेता येईल ते घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले आहेत. आपत्तीकाळात अतिवृष्टी, महापूर सारख्या प्रसंगात इतर संस्थांच्या देखील इमारती प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत. कारण या इमारती शासन फंडातूनच उभ्या राहिलेल्या आहेत.. त्या कोणाच्या वैयक्तिक मालकीच्या नाहीत. जे शासनाने दिले आहे तेच तात्पुरते काही काळासाठी आपत्ती निवारणासाठी परत घेतले आहे. यात मोठे योगदान आपले आहे असे समजू नये..
