जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयामुळे वनविभागाची चांदी
महाबळेश्‍वर : टोल एकत्रिकरणाच्या मुद्यावरून पालिकेेची कोंडी करून जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांनी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या बाजूने कौल देवून प्रति पर्यटक 20 प्रमाणे टोल वसूल करण्यास हिरवा कंदील दाखविल्याने वन विभागाची चांदी झाली आहे. या निर्णयामुळे वन विभागाचे टोलपासून मिळणारे उत्पन्न जवळ जवळ तिप्पट होणार आहे मात्र येथे येणारे पर्यटकांना एकाच गोष्टीसाठी दोन वेळा टोल देण्याची वेळ येणार आहे.
वन विभागाने पाच पॉइर्ंटवर नाका उभारून सहलीसाठी आलेल्या पर्यटकांकडुन प्रत्येक नाक्यावर प्रति पर्यटक 10 वसुल करते पाच ठिकाणी टोल वसुल केल्यामुळे वन विभागाला दरवर्षी साधारण 80 ते 90 लाख रूपयांचे उत्पन्न मिळते परंतु पालिकेकडे कोणतेही पॉइर्ंट नसताना पालिकेला सुमारे दरवर्षी प्रवेश करा पोटी सुमारे साडे तीन कोटी रूपये मिळतात हेच येथे आलेला पर्यटक सर्व पॉइर्ंट पाहतात असे गृहीत धरले तर वन विभागाला प्रति पर्यटक 50 रूपये वसुल करते यातुन वन विभागाला 80 ते 90 लाख रूपये मिळतात परंतु पालिका प्रति पर्यटक केवळ 20 रूपये वसूल करते तरी त्यांना साडे तीन कोटी रूपये मिळतात नेमकी हीच बाब वन विभागाच्या अधिकारी यांना खटकत आहे याचा साधा आणि सोपा अर्थ आहे येथे आलेले पर्यटक हे पॉइर्ंट पाहतातच असे नाही पालिकेला मिळणारे उत्पन्न पाहता पॉइर्ंट पाहणारे पर्यटकांची संख्या तुलनेत कमी आहे. टोल एकत्रित करताना या बाबींचा याचा विचार होणे आवश्यक आहे. येथे भेट येणारा प्रत्येक पर्यटक जर पॉइर्ंटला भेट देत असेल तर वन विभागाला पालिकेच्या दुप्पट उत्पन्न मिळायला हवे परंतु त्यांना केवळ साधारण वर्षाला एक कोटीच मिळतात वन व्यवस्थापन समितीच्या म्हणण्या प्रमाणे जर पॉइर्ंट पाहण्यासाठीच पर्यटक येतात तर मग समितीचे उत्पन्न पालिकेच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी का मग येथे भ्रष्टाचार तर होत नाही ना याचाही विचार होणे गरजेचे आहे जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत या कोणत्याच बाबींची चर्चा करण्यात आली नाही उलट वन व्यवस्थापन समिती प्रत्येक पर्यटकांकडुन सध्या 50 रूपये वसुल करते परंतु टोल एकत्रित केल्या नंतर केवळ 20 रूपयेच गोळा करणार आहे एवढेच जिल्हाधिकारी यांना पध्दतशीर पणे भरविण्यात आल्याने जिल्हाधिकारी यांनी पालिकेची कोणतीच बाजु ऐकुन घेतली नाही व वन व्यवस्थापन समितीच्या बाजुने कौल देवून त्यांना 20 रूपये प्रमाणे टोल वसूल करण्यास हिरवा कंदील दाखविला. या जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयामुळे येथे येणारे साधारण पंधरा ते सोळा लाख पर्यटकांकडुन टोल वसूल करण्याची मुभा मिळणार आहे. त्या मुळे वन विभागाचे सध्याच्या उत्पन्नाच्या तिप्पट होणार असल्याने वन विभागाच्या सर्वच वन व्यवस्थापन समितींची चांदी होणार आहे.
महाराष्ट्ाचे नंदनवन म्हणून प्रसिध्द असलेल्या महाबळेश्‍वर येथे दरवर्षी पंधरा ते सोळा लाख पर्यटक भेट देतात या पर्यटकांना आता एकाच पर्यटन स्थळासाठी दोन वेळा टोल द्यावा लागणार आहे तसेच पांचगणी ते महाबळेश्‍वर या 20 किमी दरम्यान, तीन टोल नाक्यांना सामोरे जावे लागणार आहे जवळ जवळ टोल नाके असल्याने पर्यटकांची मानसिकता काय होणार याचा विचारही व्हायला हवा आपण जर बाहेर सहलीसाठी गेला आणि आपणास जर अशा प्रकारे एकाच कारणासाठी दोन वेळा टोल द्यावा लागला तर आपण ते सहन करू का याचाही टोल एकत्रित करताना विचार होणे गरजेचे आहे. अजुनही वेळ गेलेली नाही जिल्हाधिकारी यांनी सर्वच बाबींचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. वन विभागाने टोल घेवू नये असे पालिकेचे म्हणणे नाही. परंतु पर्यटकांनाही टोल देताना त्रास होवू नये व पालिका वन विभाग यांना त्यांचे उत्पन्न मिळावे असा तोडगा काढला तर कोणी विरोध करणार नाही परंतु जर अशा प्रकारे आततायीपणे निर्णय घेवुन जर त्याची अंमलबजावणी सुरू केली तर गावातुन तिव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
