सातारा (एकनाथ थोरात यांजकडून) : सातारा जिल्ह्यामधील बीपीसीएल, एचपीसीएल व आयओसीएल अशा एकुण तीन गॅस कंपनीचे एकुण 6 लाख 69 हजार 226 गॅसधारक असून यामधील 28 हजार 440 जणांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन गॅसची सबसिडी नाकारली असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारावे-पांडे यांनी दिली आहे.
सातारा जिल्ह्यात बीपीसीएलचे 3 लाख 50 हजार 66 गॅसधारक असून यापैकी 15 हजार 76 जणांनी गॅसच्या सबसिडीचे अनुदान नाकारले आहे. तसेच एचपीसीएलचे 2 लाख 92 हजार 160 गॅसधारक असून यापैकी 13 हजार 94 गॅसधारकांनी गॅसधारकांनी गॅस सबसिडीचे अनुदान नाकारले आहे. आयओसीएलचे 27 हजार गॅस धारक असून यामध्ये फक्त 270 जणांनी गॅस सबसिडीचे अनुदान नाकारले आहे. या प्रमाणे गेल्या दोन वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देवून आतापर्यंत जिल्ह्यात एकुण 6 लाख 69 हजार 226 गॅस धारकापैकी 28 हजार 440 गॅसधारकांनी आपली सबसिडी नाकारली आहे. याबरोबरच कौटुबिक शिधा पुरवठा पत्रिकेवर ज्या कुटुंबांना केरोसिनचे वाटप केले जात आहे अशा कुटुंबाचे सबसिडीचे अनुदानही थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. याबाबत स्वस्त धान्य दुकान चालकाकडून प्रत्येक कुटुंब प्रमुखांचे आधार कार्ड, शिधा पुरवठा पत्रिकेची झेरॉक्स, पासपोर्ट आकारातील फोटो, राष्ट्रीयकृत बॅकेचे पास बुकाची झेरॉक्स आदी कागदपत्रे गेल्या वर्ष दीडवर्षापूर्वी जमा करून घेतलेली आहेत. मात्र त्याची माहिती संगणकावर अपडेट करून प्रत्येक कुटुंबाला केरोसिनचे अनुदान त्यांचे बँक खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया नजीकच्या काळात करण्यात येणार आहे. गॅसचे अनुदान सध्या प्रत्येक गॅस धारकांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात येत आहे. सध्या ही प्रक्रिया जलदगतीने सुरू असून कोणत्याही प्रकारची तक्रार जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडे अद्याप पर्यंत प्राप्त झालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुरदृष्टी ठेवून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला शासनाच्या माध्यमातून गॅस कनेक्शन मिळावे यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. अनेक दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबाना गॅस कनेक्शनचे वाटपही सुरू केलेले आहे. एकुणच पंतप्रधान मोदी यांनी गॅसचे अनुदान नाकारण्या संदर्भात केलेल्या आवाहनास सातारा जिल्ह्यातील 11 तालुक्यामध्ये उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे नोंदीवरून पहायला मिळालेले आहे. गॅस कनेक्शनच्या जिल्ह्यात अधिकृत तीन कंपन्या असून या कंपन्यांच्या माध्यमातून थेट गॅस कनेक्शन धारकांच्या बँक खात्यावर अनुदानही थेट जमा होत आहे. याबाबत गेल्या दोन वर्षात कोणतीच तक्रार पुरवठा शाखेकडे दाखल झालेली नाही अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे-पांडे यांनी दिली आहे.
