सातारा : किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याने सादर केलेला अहवाल- ताळेबंद लबाडीची पूर्ण कुशलता वापरून तयार केला आहे. पत्रके तपासली तर, निव्वळ खेळत्या भांडवलात रु. 210 कोटींची तूट दिसत आहे. यावरून कारखान्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट अवस्थेला पोचल्याचे स्पष्ट होते. कारखाना व्यवस्थापनाच्या गैर- मनमानी कारभाराचा हा परिणाम आहे, असा आरोप आज पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. दरम्यान, कारखान्याची डिस्टलरी बीओटी तत्त्वावर देण्यास आणि बाहेरील कर्ज मर्यादा वाढवण्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे.
किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या गुरुवारी, (ता. 27) होत आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर ज्येष्ठ सभासद बाबासाहेब कदम, राजेंद्र शेलार, बाबुराव शिंदे, धर्मराज जगदाळे यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. या परिषदेत त्यांनी कारखान्याने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाची चिकित्सा केली.
कारखान्याकडील चालू येणी (मालमत्ता) व प्रत्यक्षातील चालू देणी याचा हिशोब अत्यंत महत्त्वाचा असतो. येणे रक्कमेपेक्षा देणे रक्कम कधीही जास्त असू नये. परंतु, किसन वीर व्यवस्थापनाने सादर केलेल्या अहवालानुसार कारखान्याची चालु देणी 629 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत, तर चालू येणी (हातातील शिल्लक, येणी उचल रक्कम, साखर साठा किंमत आदी) 420 कोटींच्या आसपास आहे. यातील तफावत 210 कोटींची आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त देणे दिसत
असल्यामुळे भविष्यात कारखान्याच्या स्थावर मालमत्तेलाही धोका पोहचेल, अशी भीति या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. कारखान्याने स्वत: उभारलेली डिस्टलरी ङ्गबीओटीफ तत्त्वावर देण्याचा घातलेला घाट हा या दिशेचीच वाटचाल आहे, असा आरोप करून श्री. कदम, शेलार, शिंदे, जगदाळे यांनी म्हटले आहे, की विषय पत्रिकेवरील विषय क्र. 10 अन्वये कारखान्याने यापूर्वीच उभारलेली डिस्टलरी इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या नावाखाली बीओटी तत्त्वावर देण्याचा विषय घेतला आहे. ही बीओटी तत्त्वाचीच पायमल्ली असून, कारखान्याने यापूर्वीच बांधून (त्यासाठी डोंबवली सहकारी बँकेकडून सुमारे दोन वर्षांपूर्वी 25 कोटींचे कर्ज उचलले आहे.) अस्तित्वात असलेली डिस्टलरी कोणाच्यातरी घशात घालण्याचा डाव रचलेला दिसतो. एकाबाजूने आपण दुसरे कारखाने भाडेतत्त्वावर आणि भागीदारीत चालवतोय. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आपल्या मातृसंस्थेच्या माथी घेवून कर्जाचा डोंगर उभा करून ठेवतोय. अशा परिस्थितीत अवघ्या चार- पाच कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसाठी (ज्याला केंद्रसरकारकडून व्याजात सहा टक्क्यांचा परतावा आहे.) अशा डिस्टलरीचे युनिट बीओटी तत्त्वावर देण्याचा विचार हा विरोधाभास नव्हे काय? त्याचवेळी विषय क्र. 11 अन्वये किसन वीर- खंडाळा उद्योगातील डिस्टलरी बीओटी तत्त्वावर उभारण्याचा प्रस्ताव सभासदांपुढे ठेवला आहे. हा विषय म्हणजे तुघलकी कारभाराचा नमुनाच आहे. आपल्याकडे प्रतिदिन 1 लाख लिटर उत्पादन क्षमतेची डिस्टलरी उभी आहे. तिच्यासाठी लागणारे मोलॅसिस, बगॅस आम्ही दुसर्‍या कारखान्यांकडून विकत घेतो आणि बेस्ट डिस्टलरी पारितोषिकाने गौरवलेली डिस्टलरी आम्ही एकूण क्षमतेच्या फक्त 75 टक्केच वापरत आलो आहे. अशा परिस्थितीत भागिदारी तत्त्वावरील आपल्याच खंडाळा कारखान्याचे मोलॅसिस व बगॅस वापरून प्रतिदिन 1 लाख लिटर उत्पादन क्षमतेची डिस्टलरी पूर्ण क्षमतेने चालवता येऊ शकते. त्याऐवजी आमचे तथाकथीत विद्वान चेअरमन, खंडाळ्यातील डिस्टलरी दुसर्‍याला उभी करून देण्यासाठी म्हणजे एकप्रकारे आंदण देण्यासाठी बीओटी तत्त्वावर उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आम्ही सर्व सभासद कारखान्याचा भवितव्याचा विचार करून दोन्ही विषयांना ठाम विरोध करीत आहोत.
विषय क्र. 9 नुसार कारखान्याची बाहेरून कर्ज मर्यादा वाढवून घेण्याबाबत वार्षिक सभेपुढे विषय आहे. वस्तुत: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1961 च्या नियम 35 अन्वये कारखान्याचे वसूल भागभांडवल व स्वनिधी यातून संचीत तोटा वजा जाता येणार्‍या रक्कमेच्या दहापटीपेक्षा जास्त रक्कमेचे बाहेरील कर्ज उभारता येत नाही, असे बंधन असताना किसन वीरच्या व्यवस्थापनाने कायदा व पोटनियम पायदळी तुडवून आधीच दहापटीच्या कर्ज मर्यादेपेक्षा जवळपास 150 कोटींचे अधिकचे कर्ज उचलल्याचे त्यांनी सादर केलेल्या चालू ताळेबंदात दिसत आहे. या आर्थिक गुन्ह्याला वार्षिक सभेची मंजूरी घेवून संरक्षण देण्याचा व्यवस्थापनाचा कुटील डाव आहे. त्यांनी केलेल्या या आर्थिक पापाला संरक्षण मिळण्यासाठी सभासदांची मागावून मान्यता घेवू नये. शिवाय यातील गंभीर बाब अशी, की जे भागभांडवल ते बँकाना दाखवत आहेत, तेही आभासी- वादग्रस्त आहे. त्या भागभांडवलात सभासदांच्या 42 कोटींच्या ठेवी बेकायदा वर्ग आहेत. यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबीत आहे. ती रक्कम भागभांडवलातून वजा झाल्यास व्यवस्थापनाने आधीच उभारलेल्या बेकायदेशीर कर्जाचा गुन्हा चव्हाट्यावर येणार आहे. यातून वाचण्यासाठी सभासदांची मान्यता घेण्याचा या विषयाद्वारे प्रयत्न आहे. त्यास आम्हा सभासदांचा ठाम विरोध आहे. साखर आयुक्तांनी सभासदांच्या ठेवी जीवंत करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली, एकूण जमाखर्चातील त्रुटी, गैरलागू आकडे आणि चुकीच्या निर्णयाने कारखान्याचे झालेले नुकसान याचे उत्तरदायीत्त्व व्यवस्थापनावर आहे. हे उत्तरदायीत्त्व निभावण्याची आणि कारखान्याच्या कामकाजाशी प्रामाणिक राहण्याची सूबुद्धी व्यवस्थापनाला मिळो, अशी आम्ही कारखाना कार्यस्थळावरील चंद्रमौलेश्‍वर आणि माणकाईदेवीच्या चरणी प्रार्धना करतो…
