सातारा : कास पठार परिसरात स्थानिक भुमिपुत्रांनी स्वत:च्या जागेत व्यवसाय थाटले आहेत. निसर्गाला कोणतीही बाधा नाही वा अतिक्रमणही नाही. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या सूचनेवरून महसूल विभाग त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन त्यांना वेठीस धरत आहे.
प्रशासनाने गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा अधिकारात असलेले परवाने या व्यवसायिकांना द्यावेत. गुन्हे दाखल करुन कास परिसरातील भुमिपुत्रांच्या पोटावर पाय आणल्यास त्याचे गंभीर परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील. स्थानिक भूमिपूत्रांना बरोबर घेवून प्रशासनाच्या विरोधात तिव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा सातार्‍याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिला आहे.
पालकमंत्र्यांनी कास परिसरात असलेल्या व्यवसायिकांवर कारवाई करण्याची भुमिका घेतली आहे. त्यामुळे महसुल विभाग या व्यवसायिकांवर गुन्हे दाखल करत आहे. यासंदर्भात सातार्‍याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी व्यावसायिकांची बाजू घेत येथील भुमीपूत्रांवर अन्याय होवू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले होते. तसेच महसूल विभागाच्या अधिकारात असणारे परवाने देवून या भुमिपूत्रांचा व्यवसाय शासनमान्य करावा. त्यासाठी लागणारा दंड आकारावा, अशी रास्त मागणीही त्यांनी केली होती. असे असताना कास पठार परिसरातील काही स्थानिक हॉटेल चालकांवर प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले आहेत.
ही बाब पूर्णपणे चुकीची आणि अन्यायकारक आहे, असे स्पष्ट करून आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंनी पत्रकात म्हटले की, एकीकडे पर्यटन वाढले पाहिजे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे पर्यटकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणार्‍या व्यवसायिकांवर टाच आणायची, अशी दुटप्पी आणि अन्यायकारक भुमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
शासनाच्या अथवा वनविभागाच्या जागेत अतिक्रमण असेल तर, प्रशासनाने जरुर कारवाई करावी. परंतु, या व्यावसायिकांनी स्वत:च्या मालकीच्या जागेत व्यवसाय सुरु केले असून या व्यवसायांमुळेच भारतासह जगभरातून येणार्‍या पर्यटकांची सोय होत आहे.
तसेच या व्यवसायांमुळेच या भुमिपुत्रांचा आणि त्यांच्या कुटूंबीयांचा उदरनिर्वाह चालत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या भुमिपुत्रावर गुन्हे दाखल करुन त्यांच्या व्यवसायावर टाच आणण्यापेक्षा शासनाच्या निकषानुसार दंड आकारुन या भुमिपुत्रांचे व्यवसाय अधिकृत करावेत, अशी मागणी शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली आहे.
गुन्हे दाखल करुन कास परिसरातील भुमिपुत्रांच्या पोटावर पाय आणल्यास त्याचे गंभीर परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील. स्थानिक भूमिपूत्रांना बरोबर घेवून प्रशासनाच्या विरोधात तिव्र लढा उभारणार असून या भुमिपुत्रांसाठी टोकाची भुमिका घेतली जाईल, असा इशारा त्यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
