पंकजाताईंचा सुलतानी फतवा…

भारतात नामवंत सेलिब्रिटी, खेळाडू अथवा राजकारणी यांच्या कर्तृत्वाला देवत्वाचे स्वरुप देवून त्याचा उदोउदो करण्याची समर्थकांची मानसिकता भारतातील राजकीय व्यवस्थेतील फार मोठी उणीव आहे. या उणीवेमुळेच खोट्या सहानभुतीचा फायदा मिळून वकुब नसणारे राजकारणी आणि  त्यांच्या पुढील पिढ्या सत्तेच्या सोपानावर चढून खुर्च्या उबवण्याचे उद्योग करतात. महाराष्ट्राच्या मागास प्रवर्गातील इतर मागास जमातीचे व त्यातील अल्पसंख्यांक लोकसमुहाचे ज्यांनी महाराष्ट्रात धडाडीने नेतृत्व केले, शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मातोश्रीवर सेना भाजपा युतीच्या नात्याची वीण दिलखुलास गप्पांमधून बांधली ते दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी महाराष्ट्रात भाजपची नाळ महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहचवली. मराठा स्ट्राँगमन शरद पवार यांच्या नंतर क्लास आणि मासचा नेता अशी ख्याती असणार्‍या गोपीनाथ मुंडे यांचा कन्या पंकजा पालवे मुंडे यांनी हा राजकीय वारसा आता पुढे चालवला आहे. फडणवीस शासनामध्ये महिला बाल कल्याण खाते त्यांच्याकडे असून त्यांच्या खात्याचा कारभार हा सुरळीत होण्यापेक्षा मंत्रीमंडळालाच भार होवू लागला आहे. केंद्रात स्मृती इराणी यांनी पंतप्रधान मोदी यांची जी डोकेदुखी वाढवली तोच कित्ता महाराष्ट्रात पंकजा मुंडे यांनी गिरवला आहे. महाराष्ट्रातील उपेक्षित वर्गातील मुलांच्या पोषणासाठी ई निविदा डावलून 136 कोटी रुपयांच्या चिक्की खरेदी प्रकरणातील त्यांची भूमिका संशयास्पद राहिली. त्यावर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सारवासारव करावी लागली होती. आता पंकजा मुंडे यांच्या महिला बाल कल्याण विभागाने केवळ आई वडील नसणार्‍यांच बालकांना सरकारी बालगृहात राहता येणार आहे, असा अजब फतवा काढल्याने आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे 23 बालगृहांना तर सातारा जिल्ह्यातील 4 बालगृहांना फटका बसणार आहे. सातार्‍याच्या ज्या मातीत उपेक्षितांच्या शिक्षणाची गंगा कर्मवीरांनी आणली त्याच मातीत हा सरकारी आदेश लादला गेल्याने येथील 421 गरीब मुले तर राज्यात सुमारे सरासरी अडीच हजार मुलांच्या पालनपोषणाचा व शैक्षणिक भवितव्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. हा निर्णय जाहिर करताना महिला बाल कल्याण मंत्रालयाने बालकांच्या विकासाचे कोणते निकष लावले हे समजायला मार्ग नाही. मराठवाड्यातल्या दुष्काळी पट्ट्यात शेतमजूर, साखर कामगार, ऊसतोड कामगार यांनी दुष्काळामुळे मुळ गाव सोडल्यानंतर त्यांच्या मुलांना राहुरी, श्रीरामपुर येथील बालगृहात ठेवले होते. मुंडे यांच्या या नव्या आदेशाने बालगृहातल्या 19 मुली व 29 मुलांना प्रवेश मिळू शकलेला नाही. या सुलतानी फतव्यावर प्रचंड टिका सुरु झाली असून व्टिटरवर मुंडे समर्थक व मुंडे विरोधक यांचा टिवटिवाट सुरु झाला आहे. ज्यांना वस्तीगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांना परत घेवून जा हे त्यांच्या पालकांना कळवण्याची जबाबदारी वस्तीगृह चालकांवर असून दुष्काळामुळे महाराष्ट्रात इतरत्र पांगलेल्या या उपेक्षित पालकांना निरोप कसा कळवायचा ही खरी समस्या त्यांच्यापुढे आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला अत्याचार व बाल संगोपनाचा 21 व्या शतकातही कसा कागदोपत्री खोटा डांगोरा पिटला जातो. हेच दुर्दैवाने समोर आले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी महाराष्ट्रात सत्तेचे राजकारण करताना महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती जमातींशी कधीच नाळ तुटू दिली नाही. मुंडे दिल्लीतून महाराष्ट्रात परतले की त्यांचा कोकण पट्टीपासून ते थेट विदर्भापर्यंत कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटींचा धावता दौरा असायचा. गोपीनाथ मुंडे यांचे दातृत्व व कर्तृत्व याला त्यांचे श्रध्दास्थान असणारा भगवानगड साक्षीदार आहे. पंकजा मुंडे यांचे वर्तन याच्या अगदी विरोधात आहे. मराठवाड्यात पाणीबाणी असताना पंकजाताई यांनी मुंबईतच तळ दिला व तेथूनच मराठवाडा पाणीटंचाईच्या वल्गना केल्या. महाराष्ट्र दुष्काळाच्या वणव्यामध्ये होळपळत असताना लातूरच्या दौर्‍यावर असणार्‍या पंकजाताईंनी एका कोरड्या तलावासमोर सेल्फी फोटोसेशन केल्याने मोठाच वाद झाला होता. राजकारणात वडिलांच्या राजकीय कर्तृत्वाची मोठी पार्श्‍वभूमी असताना पंकजा मुंडे यांना अद्यापही स्वत:च्या कर्तृत्वाची उंची गाठता आलेली नाही. असेच या घटनांमधून सिध्द होत आहे. वास्तविक ज्या वंचित बालक  व बालिकांना वस्तीगृहात प्रवेश मिळाला नाही. त्या बालकांची जबाबदारी घेणे शासनाचे काम आहे. सातारा जिल्ह्यातही शहरातील धनीणीची बाग, लक्ष्मीबाई पाटील वस्तीगृह तसेच माण तालुक्यातील देवापूर येथील महिला बाल कल्याणचे वस्तीगृह येथील सुमारे 421 विद्यार्थ्यांना या सुलतानी फतव्याचा फटका बसला आहे. ऐन पावसापाण्यात या मुलांची त्यांच्या घरी रवानगी कशी करायची? या प्रश्‍नाकडे सरकारी यंत्रणेने झापड लावून दुर्लक्ष केले आहे. या फतव्यामुळे जी आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवली आहे. त्या परिस्थितीची नैतिक जबाबदारी स्विकारायला पंकजाताई तयार आहेत का? तर अर्थातच नाही. फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात महिला बाल कल्याण मंत्रालयाच्या कामाची जितकी छाप पडायला पाहिजे त्यापेक्षा पंकजाताईंच्या वादगस्त कामकाजाचीच चर्चा जास्त होवू लागली आहे. बाल न्याय अधिनियम 2015 च्या कलम 2 (14) नुसार संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना वस्तीगृहात प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, मंत्रालयाच्या वातानुकुलीत कक्षात बसून महाराष्ट्रातल्या उपेक्षित बालकांचा भविष्याचा तडकाफडकी निर्णय घ्यायचा यासाठी प्रशासनावर हुकुमत ठेवण्याची व एखादा प्रश्‍न तळमळीने धसास लावण्याची अंातरीक आस आवश्यक असते. ती आस पंकजाताईंनी हरवल्याची भिती पुरोगामी महाराष्ट्राला सतावू लागली आहे. वडलांच्या किमान राजकीय शिकवणूकीचे स्मरण त्यांनी करावे ही भगवानगडाच्या चरणी प्रार्थना.