सातारा : कोल्हापूर जिल्ह्याप्रमाणे सातार्यातही एफआरपी अधिक दोनशे रूपयांचा ऊस दराचा पॅटर्न सर्वानुमते मान्य करण्यात आला. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील ऊस दराचा तिढा सोडविण्यात जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांची मध्यस्थी यशस्वी ठरली.
बैठकीस न्यू फलटण शुगर, शरयु, स्वराज शुगर, ग्रीन पॉवर, रयत या पाच कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी दांडी मारली. तर बाळासाहेब देसाई कारखान्याने शेवटपर्यंत ऊस दराचा पॅटर्न मान्य केला नव्हता. अखेर आ. शंभूराज देसाईंशी कार्यकारी संचालकांनी चर्चा केल्यानंतरच हा पॅटर्न मान्य केला.
सातारा जिल्ह्यातील ऊस दराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधींची महत्वपूर्ण बैठक झाली. संघटनेचा कोणीही मोठा नेता नसताना केवळ जिल्हास्तरावरील पदाधिकार्यांनी ऊस दरावर निर्णय घेतला.
बैठकीत सुरवातीला अजिंक्यतारा साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक संजीव देसाई यांनी कोल्हापूरप्रमाणे आम्ही एफआरपी अधिक दोनशे रूपये देण्यास तयार आहोत असे सांगून ऊस दराची कोंडी फोडली. त्यांचे सर्वांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केले. त्यानंतर सह्याद्री, खंडाळा, प्रतापगड, किसन वीर, श्रीराम, जरंडेश्वर, जयवंत शुगर, कृष्णा या कारखान्यांनी एक एक करत कोल्हापूर पॅटर्नला मान्यता दिली. पण देसाई कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक यांनी संचालक मंडळाला विचारून दर निश्चित करतो, असे सांगितले.
त्यावर शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी संतप्त झाले. तुम्ही दराबाबत भुमिका स्पष्ट करणार नसाल तर बैठकीला कशाला आलात. तुमचे तोंड दाखवायला आलात का, असा सवाल सर्वांनी केला. त्यावर तुमच्या संचालकांशी संपर्क करून काय तो निर्णय सांगा असे त्यांना सुनावले. त्यामुळे कार्यकारी संचालकांनी बाहेर जाऊन थेट आमदार शंभूराज देसाईंशी संपर्क साधला. त्यांनी कोल्हापूर पॅटर्नला मान्यता दिली. त्यानंतर बैठकीत कार्यकारी संचालकांनी आम्हाला दर मान्य असल्याचे सांगितले. त्यांचेही सर्व पदाधिकार्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केले.
बैठकीस स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सचिन नलवडे, अर्जून साळुंखे, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे पंजाबराव पाटील, शंकर शिंदे, अनिल पवार, विकास पाटील, धनंजय महामुलकर, रयत क्रांती संघटनेचे संजय भगत, तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ऊस दराचा प्रश्न सुटल्यानंतर बैठकीस गैरहजार राहिलेल्या पाच कारखान्यांना एकवेळ संधी देवू या. त्यातूनही त्यांनी दर जाहीर केलानाही तर साखर आयुक्तांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी घेतला.
यानंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विविध प्रश्नमांडले. यामध्ये कारखान्यांवर होणारी काटामारी रोखण्यासाठी भरारी पथकस्थापन करून त्यामध्ये संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा. साखर टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने घ्यावी. ऊस दिला अथवा न दिला तरीसभासदांची साखर बंद करण्यात येऊ नये.
गेटकेन पूर्वी सभासदांच्या ऊसाला प्राधान्य द्यावे. सर्व जातीचे ऊस गाळपासाठी वेळेत स्वीकारावेत, 265 वाणाचा ऊस नाकारल्यास लेखी तक्रार करण्याची सूचना झाली. रिकव्हरी जाग्यावर तपासावी, ऊस वाहनांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी वाहनांना रिफ्लेक्टर बसवावेत, ऊस बील 14 व्या दिवशी जमा करावे, आदी मागण्या केल्या.
गोडसे…राष्ट्रवादी सोबत…?
शेतकरी संघटना व कारखान्यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीस शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित नव्हते. यामध्ये शेतकर्यांचे नेते शंकर गोडसे दिसत नसल्याबाबत विचारणा झाली. त्यावर काहींनी ते सध्याराष्ट्रवादीसोबत असतात असे सांगितले.
