कराड : कराड तालुक्यात रोजगार हमी योजनेतुन गेल्या दोन वर्षात काढण्यात आलेल्या विहीरींच्या मंजुरीसाठी होत असलेल्या पैशाची मागणीची गंभीर दखल जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची सुचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात येणार असल्याचे संकेत जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
येथील शासकीय विश्रामगृहात गुरूवारी आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकरी श्‍वेता सिंघल यांनी आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत रोजगार हमी योजनेतंर्गत काढण्यात आलेल्या विहिंरीसाठी शेतकर्‍यांकडुन हजारो रूपये घेतले जात असल्याच्या सदस्यांच्या तक्रारीकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले. रोजगार हमी योजनेतंर्गत विहिरी मंजुर करताना आणि त्याचे बिल काढताना 70-70हजार रूपये पंचायत समिती स्तरावरून मागितले जातात ही बाब गंभीर आहे. पंचायत समिती सदस्यांनी यावर मासिक सभे दरम्यान आवाजही उठवला होता.
मात्र याबाबत पुढे काहीच कारवाई झाली नाही, अशी विचारणा पत्रकांनी केली. त्यावेळी या संपुर्ण प्रकारणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
