जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून करावयाच्या कामात दिरंगाई खपवून घेणार नाही : पालकमंत्री विजय शिवतारे

मिनी काश्मिर असललेल्या तापोळा पर्यटन स्थळास क दर्जा मंजूरी
सातारा : जिल्हा वार्षिक याजनेत 403 लक्ष इतक्या मंजूर आराखड्यातील निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून उर्वरित विकास निधीसाठी संबंधित विभागाने तात्काळ तांत्रिक मंजूरी प्राप्त करुन घ्याव्यात, त्यानंतर प्रशासकीय मंजूरी देवून हा निधी विकास कामांसाठी खर्च करता येईल. या कामी दिरंगाई करणार्‍यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी यावेळी सांगितले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री श्री. शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तर पशुसंवर्धन महादेव जानकर यांच्या उपस्थिती संपन्न झाली. या बैठकीला सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजीव नाईक-निंबाळकर, आ. शशिकांत शिंदे, आ. शंभूराज देसाई, आ. मकरंद पाटील, आ. दिपक चव्हाण, आ. नरेंद्र पाटील, आ. मोहनराव कदम, आ. आनंदराव पाटील, जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन समितीच्या 24 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्व साधारण अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र बाह्य उपयोजना यासाठी सन 2017-18 मध्ये 32083.73 लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजुर असून 30 जूनच्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार डिसेंबर अखेर 24227.79 लक्ष खर्च करण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. यापैकी 7243.05 लक्ष इतका निधी विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देवून वितरीत करण्यात आलेला आहे. यापैकी 3936.77 लक्ष इतका निधी सप्टेंबर अखेर खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी वित्त विभागाने घालून दिलेल्या मर्यादेतच तात्काळ खर्च करावा.
यावेळी मिनी काश्मीर समजल्या जाणार्‍या तापोळा ता. महाबळेश्वर या स्थळास क वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळण्याच्या प्रस्तावास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुरवणी प्रारुप आराखडाच्या 1013 लक्ष रक्कमेच्या मंजुर आराखड्यातील प्रास्तावित कामांपैकी 403 लक्ष इतक्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. मात्र यावेळी उर्वरित कामांसाठी संबंधित विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्याने ही कामे या आर्थिक वर्षात होऊ शकत नसल्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या निधीतून समितीच्या सदस्यांनी सूचविलेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 667 लक्ष व अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 345.49 लक्ष पुरवणी आराखड्याच्या मान्यतेसाठी अधीक्षक अभियंता, महावितरण यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्ताव मान्यता देण्यात आली. या वेळी विविध विभागांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास सभागृहाकडून मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.