पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात जे फेरबदल केले त्याध्ये केंद्रीमंत्री स्मृती इरानी यांच्याकडील मनुष्यबळ विकास खात्याचा कारभार काढून घेण्यात आला. या बदलाचे दिल्लीच्या वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले. अर्थात हे पडसाद विरानी परिवाराच्या ऑन स्क्रीन बहुला निश्चितच हिणवणारे होते. जेएनयुचा आघाडीचा नेता कन्हैय्यालाल याच्या ट्विटनंतर सोशल कम्युनिटीवर इरानीवर हिणकस प्रतिक्रियांचा माराच सुरू झाला. शपथविधीदरम्यान नुष्यबळ खात्याचा कार्यभार स्विकारलेले नवीन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी इरानी यांची सदिच्छा भेट घेतली. शक्तीभवनाध्ये झालेल्या या भेटीध्ये सहजपणा कमी आणि अवघडलेपण जास्त होते. नरेंद्र मोदी यांच्या धक्का तंत्रामुळे अद्यापही स्मृती इरानी सावरल्या नसून प्रसारमाध्यमांना सामोरे जाताना त्यांनी फार थैयथैयाट न करता अगदीच फिल्मी स्टाईलने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगोंका का है कहेना अशी प्रतिक्रिया देवून स्वताची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकीय सुत्रांनी स्मृती इरानी यांना आगामी उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांसाठी मोठी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे अशी सारवासारव केली. अर्थातच ती कोणाला पटणारी नव्हती. प्रकाश जावडेकर यांनी इरानी यांच्या चांगल्या योजना आपण निश्चितच पुढे नेवू असे विधान केले. अर्थात त्यांच्या कोणत्या योजना चांगल्या हे खुद्द स्मृती इरानी यांनासुध्दा सांगता येणे अवघड आहे. दोन वर्षापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मृती इरानी यांच्या पक्षातील संघटनात्मक कार्याची दखल घेवून मनुष्यबळ विकास सारख्या खात्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली होती. मात्र या खात्याचे संघटन कौशल्य जे हवे आणि ज्या पध्दतीने देशाच्या 125 कोटी लोकसंख्येच्या उत्पादन क्षमतेची आखणी होणे गरजेचे होते. तसे न होता घोळाचाच कारभार सुरू झाला. जेएनयु प्रकरणात तर मोदी सरकारची पक्की नाचक्की झाली व हैदराबाद मध्ये पीएचडीचा विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जी असंवेदनशीलता व दडपशाहीचा कारभार केला. त्यामुळे स्मृती मॅडमच्या कारभारावर पक्षश्रेष्ठींनीसुध्दा वक्र नजर केली. इरानी यांचा पदभार काढून घेण्यामागे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा मोठा वाटा असल्याचे बोलले जात आहे. स्मृती इरानी यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश झाल्यापासूनच शहा यांनी स्मृती इरानी यांच्याशी नेहमीच टाकून वागण्याचे धोरण ठेवले. शिवाय पक्षाध्यक्ष पदाची धुरा हाती येताच शहा यांनी इरानी यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या समितीतून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्मृती इरानी यांच्याध्ये असे कोणते कौशल्य दिसले की ज्यामुळे त्यांना केंदीय मनूष्यबळ विकास मंत्री बनविण्यात आले. या खात्याकडे बघण्याचा सरकारी नोकरशाही व लोकप्रतिनिधी यांचा दृष्टीकोनच मागास स्वरूपाचा असल्यामुळे या खात्याला चतुरस्त्र दृष्टीकोन असणारा मंत्री कधी लाभलाच नाही. मनूष्यबळाची उत्पादन क्षमता ही अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगार निर्मितीचे मोठे काम करते. यातूनच विकास व उद्योगधंद्यांना चालना मिळून चलनाच्या विनिमय मुल्यांला स्थिरत्व लाभत असते. जगातील सर्वात मोठया संघराज्य पध्दतीअसणार्या भारतात सव्वाशे कोटी लोकसंख्या ही दुसर्या क्रमांकाची लोकसंख्यासमजली जाते मात्र संख्यात्मक गणननेऐवजी गुणात्क दर्जा दर्शवला तर एकूण व्यवस्थेचाच तिटकारा यावा अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. वर्ल्ड इकॉनॉकि फोरमने अलिकडेच प्रसिध्द केलेल्या मनूष्यबळ जगातील 130 देशांचे मनूष्यबळ विकास निर्देशांक तयार केले आहेत. या यादीत भारत घटत्या क्रमाने 105 व्या स्थानावर आहे. ही बाब भारतीय लोकशाहीच्या सुमार वकूबाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहे. भारतीय लोकसंख्येच्या रूपाने उपलब्ध होणार्या उत्पादन क्षमतांचे अवघे 57 टक्के उपयोजन करता येत असल्याचा निष्कर्ष वर्ल्ड इकॉनॉकि फोरमने काढला आहे. मुळातच भारताची उत्पादनक्षम लोकसंख्या ही 65 टक्के असल्याने एक तृतीयांश मनूष्यबळ हे निष्क्रिय असल्याचे दिसून येते. देशातील मोठया लोकसंख्येचे रूपांतर उत्पादन व रोजगार यांच्यात करण्यासाठी मुळात धोरण काय आखायचे व्यवसायधिष्टित अभ्यासक्रांची कौशल्यपूर्ण आखणी हीच आजपर्यत न झाल्याने मनूष्यबळ विकासाचा ठणाणा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळात उपद्रव माजविणार्या मंत्र्याला नेहमीच या खात्याचा आहेर केला जातो हा पुर्वानुभव आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेची पाळेमुळे भारतात रूजताना 1991 ध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या मार्गामध्ये तत्कालीन काँग्रेस नेते अर्जुनसिंग यांनी बरेच काटे पेरले होते. त्यावेळी पक्षश्रेष्ठींनी मध्यस्थ करत अर्जुनसिंग यांना मंत्रीमंडळात घेत याच खात्याचा कारभार त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याही कारकीर्दीत हे खाते पंतप्रधान पदाची सुप्त अपेक्षा बाळगणार्या मुरली नोहर जोशी यांच्याच हातात देण्यात आले होते. गेल्या 25 वर्षात या खात्याने कुशल मनूष्यबळ तयार करणार्या आयआयए व आयआयटी यास देशातील सर्वोत्तम तंत्रप्रधान संस्थांची स्वायत्तता वाढविण्याची सोडून त्यांचे पंख छाटण्याचेच काम केले. त्यामुळे मनूष्यबळ खात्याची मुळ धोरणाच्या आखणीची मुळ शोकांतिका अद्याप संपलेली नाही. तोच अध्याय स्मृती इरानी यांनी गिरवल्याने पहिले पाढे पंच्चावन्न अशीच या खात्याची अवस्था आहे. मोदी प्रशासनाचा कारभार पंचवार्षिक मुदतीच्या मध्यावर ठेपला असून पुढील वर्षभरात त्यांना तीन राज्यांच्या निवडणूकांना सामोरे जायचे आहेयासाठीच इरानी मॅडची हाकलपट्टी करण्यात आली आहे.